लोक आणि प्रचलित राजकारण यांतील अंतराचा माग घेत सामाजिक-राजकीय प्रश्नांकडे पुन्हा पाहायला लावणारे पाक्षिक सदर.. शेतकरी शेतीमधून बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे उत्पादन संबंधाची पुनर्रचना होऊन, राजकीय पक्षनिष्ठामध्ये फेरबदल होत आहेत. ही प्रक्रिया शेतकरी समूहाचे विखंडन आणि शेतीशी संबंधित विसंगतीमुळे होत आहे. कोणत्या राजकीय पक्ष वा नेत्यांकडे ‘वाली’ म्हणून पाहायचे, यातही हे विखंडन दिसून येते.. भारतात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांच्या उपजीविकेचा स्रोत शेती आहे. मात्र शेतकरी ढोबळ अर्थाने तीन स्तरांमध्ये विभागला आहे. त्यांच्या उपजीविकेचे वेगवेगळे स्रोत आहेत. आज शेतीतील एकूण लोकसंख्येपकी ५० टक्केपेक्षा जास्त लोक शेतमजूर आहेत. १९५१ मध्ये शेतमजुरांची संख्या ३० टक्के होती. गेल्या सात दशकांमध्ये २० टक्के शेतमजुरांची संख्या वाढली. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन श्रमशक्ती हे आहे. देशात शेतीवर अवलंबून असलेल्या वर्गापकी निम्मा शेतकरी समूह हा शेतमजूर या स्वरूपाचा आहे (५१ टक्के). महाराष्ट्रातही, एकूण शेतीवर अवलंबून असलेल्या वर्गापकी ४० टक्के लोक शेतमजूर आहेत. या वर्गाच्या उदरनिर्वाहाच्या व्यतिरिक्त गरजा (शिक्षण, आरोग्य) त्यांनी कशा पूर्ण कराव्यात, हा यक्षप्रश्न आहे. या प्रश्नाची दखल घेतली जात नाही. हा वर्ग श्रमाच्या बाजारात त्यांचे श्रम विकणारा असंघटित स्वरूपाचा आहे. या वर्गामध्ये सत्ताधारी वर्गाबद्दल असंतोष आहे. त्या असंतोषाचे रूपांतर ऐन वेळी मतपेटीमध्ये केले जाते. हा शेतमजूरवर्ग आणि राजकीय पक्ष यांचे संबंध मध्यस्थ घटकांच्या मार्फत येतात. थेट राजकीय पक्ष शेतमजुरांशी संबंधित नाहीत. ही राजकीय पक्ष आणि शेतमजूर यांच्यातील फट आहे. अंतर्गत संघर्ष शेतीवर उदरनिर्वाह करणारा दुसरा वर्ग छोटय़ा शेतकऱ्यांचा आहे. भारतातील एकूण शेतकऱ्यांपकी ६५ टक्के शेतकऱ्यांकडे एक एकरापेक्षा कमी जमीन आहे. महाराष्ट्रात १९७१ मध्ये एका कुटुंबाकडे साडेचार हेक्टर जमीन होती. २०१५ मध्ये हे प्रमाण दीड हेक्टपर्यंत खालावले. म्हणजे शेतीचा छोटा तुकडा शेतकऱ्यांकडे आहे. त्यावरच शेतकरी उदरनिर्वाह करतो. थोडक्यात, शेतीचे तुकडीकरण झाले आहे. महाराष्ट्रात १७ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. दुसऱ्या शब्दांत ८३ टक्के शेतीसाठी सिंचनाची व्यवस्था नाही. अर्थातच भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्राची सिंचनाची क्षमता कमी आहे. पंजाब-हरयाणाच्या तुलनेत सिंचनाच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य दुबळे आहे. तसेच महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळी तालुक्याची संख्या निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. छोटय़ा शेतकऱ्यांपकी निम्म्यापेक्षा कमी शेतकरी त्यांचा उदरनिर्वाह कसाबसा करतात. उरलेले- म्हणजे निम्म्याहून जास्त छोटे शेतकरी हे उदरनिर्वाहासाठी शेती आणि शेतमजुरी अशी दोन्ही कामे करतात. अर्थातच शेतकऱ्यांमध्ये दोन वर्ग आहेत. छोटय़ा शेतीवर उदरनिर्वाह करणारा शेतकरी सिंचनाशी संबंधित आहे, तर शेती आणि शेतमजुरी करणारा शेतकरी कोरडवाहू आणि दुष्काळी आहे. अशा दोन वर्गामध्ये पाण्याच्या प्रश्नावर संघर्ष दिसतो. अशी उदाहरणे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात आहेत. उदा. एकाच जिल्ह्य़ातील तालुक्या-तालुक्यांत पाणी कमीअधिक असले, तरी पश्चिम महाराष्ट्राला पाणीवाडा आणि मराठवाडय़ाला दुष्काळवाडा असे संबोधिले जाते. या पद्धतीने पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ यांची अवस्था आहे. यामध्ये पाणीवाटपाचा संघर्ष दिसतो. अर्थातच छोटा शेतकरी एकसंध नाही. त्यांचे सिंचनाच्या संदर्भातील हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. विभागीय पातळीवर छोटय़ा शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष दिसतो. जायकवाडी सिंचन प्रकल्पातील पाणी हा नाशिक, अहमदनगर आणि मराठवाडा यांच्यातील वादविषय आहे. येथील छोटा शेतकरी प्रस्थापित पक्षांच्या आणि तीन-चार एकरांच्या वरील बागायतदार शेतकऱ्यांच्या विरोधात गेला आहे. त्यांचे संघटन पश्चिम महाराष्ट्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटना करते. हे चित्र महाराष्ट्राच्या खेरीज अन्य राज्यांमध्ये दिसते. उदा. ओडिशा राज्यात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्या संदर्भात बीजेडीच्या विरोधात राज्य भाजपने आंदोलने केली आहेत. थोडक्यात, असंतोषाचे राजकारण करण्याचा प्रवाह दिसतो. बागायतदारांच्या वर्चस्वाचा ऱ्हास शेतीशी संबंधित तिसरा वर्ग हा जमीनदार शेतकऱ्यांचा आहे. भारतातील ४७ टक्के जमिनीवर सात टक्के शेतकऱ्यांची मालकी आहे, तर ५३ टक्के जमिनीवर ९३ टक्के शेतकऱ्यांची मालकी आहे. जमीनदारीच्या संदर्भात भारतापेक्षा महाराष्ट्राचे चित्र मात्र वेगळे आहे. महाराष्ट्रात बागायतदार शेतकरी आहेत. परंतु त्यांचे प्रमाण भारताच्या तुलनेत कमी आहे. अशा शेतकऱ्यांची शेती व्यापारी तत्त्वावर केली जाते. त्यांची शेती शेतमजूर करतात. बागायतदार आणि शेतमजूर यांचे संबंध शोषणावर आधारित आहेत. शेतमजुरांवर बागायतदारांचे नियंत्रण असते. शेतमजुरांमध्ये कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातींमधील लोकांचा जास्त समावेश असतो. त्यामुळे शेती क्षेत्रात एकाच वेळी वर्गीय आणि जातीय असे दोन प्रकारचे शोषण होते. पाण्याच्या संदर्भातील संघर्ष छोटे आणि बागायतदार शेतकरी यांच्यामध्ये आहे. उसाला पाणी जास्त लागते आणि शेतीला व्यवस्थित पाणी दिले जात नाही. मात्र शेतीला ज्या पाटामधून पाणीपुरवठा होतो, त्यामधून राजकीय सत्तेचा प्रवाह वाहत असतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील पाण्याचे पाट त्यांच्याबरोबर सत्तेचे संबंध निश्चित करत जातात. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये ‘राजकीय दुष्काळ’ अशी नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. अशा दुष्काळी तालुक्यामधील सिंचन प्रकल्प अन्यत्र वळवले गेले, असा दावा येथे केला जातो. थोडक्यात, बागायतदारांचे विशिष्ट तालुके आहेत. त्या तालुक्यांशी संबंधित आमदारांचा विधानसभेमध्ये प्रभाव होता. मात्र शेतमजूर, छोटे आणि बागायतदार शेतकरी यांच्यातील हितसंबंध एकमेकांच्या विरोधातील आहेत. त्यामुळे ‘शेतकरी समाज’ ही संकल्पना अंतर्गत विसंगतीमुळे एकसंध राहिली नाही. शेतकरी ही अस्मिता मुळापासून उखडली गेली. ६० टक्केपेक्षा जास्त लोक शेती हा उदरनिर्वाहाचा मार्ग सोडून देण्याच्या अवस्थेत आणि ४० टक्के शेतकऱ्यांना असे वाटते की, मुलांनी शेती हा उदरनिर्वाहाचा मार्ग स्वीकारू नये. यामुळे शेतीमधील लोककारण विखंडित झाले आहे. लोक शेतीबद्दल उदासीन आहेत. या कारणामुळे शेतीशी संबंधित राजकीय पुढारी राष्ट्रीय-राज्य स्तरावर राजकारणातून बाहेर फेकले गेले आहेत. जे शेतीशी संबंधित पुढारी राजकारणात आहेत, ते सेवा किंवा उद्योग व्यवसायांचा आधार घेत आहेत. मात्र दावा शेतकऱ्यांच्या राजकारणाचा करीत आहेत. अशा प्रकारच्या विसंगतीमुळे शेतकऱ्यांचे राजकारण हे पुढाकार घेणारे राजकारण दिसत नाही. समन्वयाचा अभाव आरंभीच्या तीन दशकांच्या तुलनेत शेतीमध्ये हा आमूलाग्र फेरबदल झाला आहे. शेती आणि उद्योग या दोन क्षेत्रांमधील समन्वय संपुष्टात आला आहे. यशवंतराव चव्हाणांनी या दोन्ही क्षेत्रांचा समन्वय घालून कृषी-औद्योगिक समाजाची पायाभरणी केली. त्या चित्रामधून कृषी समाज धूसर झाला आहे. सेवा क्षेत्र वर्चस्वशाली झाले आहे. शेतीचा उत्पादनामध्ये वाटा कमी झाला आहे. शेतीचा वृद्धीदर केवळ दोन टक्के; त्यावर अवलंबून ६० टक्के लोक. ही शेती क्षेत्रातील विसंगती आहे. ही स्थिती ऐंशीच्या दशकापासूनची आहे. नव्वदीच्या नंतर शेती सुधारणा या ‘खाऊजा’ धोरणाच्या संदर्भात झाल्या. तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आरंभ झाला. सुरुवातीस विदर्भात निर्माण झालेल्या या समस्येची तीव्रता आज भारताच्या इतर विभागांतही वाढली आहे. सर्वात जास्त शेतकरी-आत्महत्यांच्या यादीत कर्नाटक गेले आहे. मराठवाडा विभागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण गेल्या वर्षी वाढले. ओडिशात गेल्या वर्षांत या आत्महत्यांचा आकडा शंभरचा झाला आहे. शेती आणि इतर क्षेत्रांमधील समन्वयाचा अभाव, हा याचा अर्थ आहे. शेतीवरील दबाव शेतीवर तीन क्षेत्रांचा दबाव वाढत आहे. एक, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यापकी शेतीची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न आहे. केंद्रात १९८९ ते २००४ पर्यंत कृषी खात्याला पाच वर्षांसाठी एकच मंत्री दिला गेला नाही. शेतीशी संबंधित खाती एकत्रित केली गेली नाहीत. त्यामुळे धोरण आणि योजना या पातळीवर या क्षेत्रात उणीव राहिली. शेतमजूर, छोटे आणि बागायतदार शेतकरी यांचे स्वतंत्र प्रश्न लक्षात घेतले नाहीत. दोन, शेतीशी संबंधित सबसिडी कमी करण्याचा मुद्दा मांडला जातो. या मुद्दय़ांचे समर्थन अरिवद पानगढिया (उपाध्यक्ष, नीति आयोग), अरिवद सुब्रह्मण्यम (मुख्य आíथक सल्लागार), वित्त मंत्रालय यांनी केले आहे. अमेरिका, युरोपियन संघ, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांचा सबसिडी धोरणास विरोध आहे. नरोबी येथे डिसेंबर २०१५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची परिषद झाली, तेव्हा शेती क्षेत्रावर हा दबाव होता. तीन, सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्राचा दबाव शेतीवर आहे. ‘चार लाख कोटी रुपयांची परियोजना जमिनींच्या कारणामुळे अडली’, असे दावे केले जातात. मात्र पाच राज्यांत अधिग्रहित जमिनीपकी ४५ टक्केच जमिनीचा वापर झाला आहे. तर विशेष आíथक क्षेत्रासाठी अधिग्रहित जमिनीपकी ६२ टक्के जमिनीचा वापर झाला आहे. सारांश विखंडित शेतकरी समूह आणि राज्यसंस्थेचे दुय्यम धोरण यामुळे शेती क्षेत्रातील लोककारण वठलेले दिसते. त्याचा राजकीय परिणाम म्हणजे शेतकरीवर्गाची अनिश्चित अशी राजकीय भूमिका दिसते. लेखक राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आहेत. ई-मेल - prpawar90@gmail.com
