शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचा विचार विद्यार्थीकेंद्री आहे, हे खरेच; परंतु शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम करावे, हे काम न्याय्य संधी देणाऱ्या वातावरणात करायला मिळावे, या अपेक्षा आज पूर्ण होतात का? बजबजपुरीचा दोषारोप करताना शिक्षणातील राजकारण आणि अर्थकारण ही कारणे नेहमीच चर्चिली जातात, परंतु सरकारची धोरणे शिक्षकविरोधी आहेत, याकडे लक्ष न देता शिक्षकांना दोष दिला जातो. राज्यातील धोरणे व निर्णयांमुळे शिक्षकांच्या ऊर्मी कशा मारल्या जातात, याचा हा ताज्या उदाहरणांनिशी आढावा..
शिक्षण म्हणजे एक राष्ट्रीय गुंतवणूक. उत्तम मानवी संसाधने निर्माण करण्याचे शिक्षण हे साधन, या दृष्टीने शिक्षणाकडे पाहिले जाते. सरकारी धोरणेही यापेक्षा वेगळे काही म्हणत नाहीत. पण या धोरणांची अंमलबजावणी ज्या प्रकारे होते आणि धोरणे व नियम यांमध्ये जे परस्परविरोध असतात, त्यामुळे मात्र शिक्षणाच्या दु:स्थितीची चर्चा वारंवार करावी लागते. राज्यघटनेत बदल घडवून, ‘कलम २१ (अ)’ची भर घालून आणलेला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार, त्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी केलेले नियम आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी घेतलेले निर्णय वा धोरणात्मक भूमिका, यांत ताळमेळ आहे का? शिक्षणसंस्था, सरकारी अधिकारी यांचा विचार करणारे हे सरकार, विद्यार्थी आणि शिक्षक हे या व्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत असे मानते का?
हे प्रश्न पडावेत, अशी उदाहरणे जुनी आहेत, तसेच नवीनही. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार लागू झाल्यानंतर या हक्काची अंमलबजावणी करण्यात फसवेगिरी आणि संधिसाधूपणा दिसून येतो. एका महत्त्वाच्या हक्काची हमी शाळांच्या आणि शैक्षणिक सुविधांच्या उपलब्धतेबरोबरच शिक्षकांच्या मेहनतीने द्यावी लागणार आहे हे विसरले जाते. त्याऐवजी राजकारण, अर्थकारण यांना महत्त्व मिळते. धोरणात्मक पातळीवरही, आठवीपर्यंत परीक्षाच घेतल्या जात नाहीत, अशी सरकारी शाळांतील स्थिती, तर घटक चाचण्यांसह सर्व परीक्षा घेणाऱ्या इंग्रजी शाळा दुसरीकडे. हे चित्र पाहता, शासनाचे निर्णय मराठी- सरकारी शाळांना पोषक ठरतात की मारकच, हाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. ही जुनी कथा झाली. नवी उदाहरणे गेल्या तीन आठवडय़ांतील आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक गाजलेले प्रकरण होते ते २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद कराव्यात की हा प्रश्न तूर्तास थंडय़ा बस्त्यात ठेवावा, याचे. या शाळा इतक्यात बंद होणार नाहीत हे खरे; पण त्यापूर्वी, त्या बंद कराव्या लागतील असे सूतोवाच शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केले होते. वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांपैकी १३, ३०४ शाळा सरकारी वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत, तर ४१८ शाळा खासगी आहेत. या शाळांमध्ये दोन शिक्षक, एक मुख्याध्यापक आणि एक शिक्षकेतर कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. याखेरीज शासकीय नियमांप्रमाणे, दर ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे. म्हणजे या शाळांचे विलीनीकरण झालेच तर ५६ हजार शिक्षक/ मुख्याध्यापक वा कर्मचाऱ्यांना कुठे सामावून घ्यायचे याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसे होईल वा होणार नाही. पण मुळात या शाळांना शासकीय मान्यता देताना संभाव्य पटसंख्येचा विचार झालाच नाही का? पटसंख्येवर बोट ठेवून या शाळा बंद होणार असतील, तर शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हा सामाजिक कल्याणकारी योजना म्हणून राबविण्याच्या दृष्टिकोनाचे काय झाले?
महाराष्ट्रात काही लाख डी. एड्. पदविकाधारक तसेच बी. एड्. पदवीधारक आहेत. शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कामुळे शाळांच्या संख्येत वाढ होणार, त्यामुळे शिक्षकही मोठय़ा संख्येने आवश्यक आहेत, असे काही वर्षांपूर्वी सांगितले जात होते. शिक्षण-हक्काचे आशादायी चित्र रंगवले जात असल्याचा परिणाम म्हणून डी. एड्., बी. एड्. करणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ झाली होती. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची संख्या अतोनात वाढेपर्यंत गप्प राहिलेल्या सरकारने २००९ पासून नव्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना परवानगी देणे बंद केले, परंतु त्यापूर्वी डोक्यावरून बरेच पाणी गेलेले होते.. त्यामुळेच आज डी. एड्., बी. एड्. उमेदवारांना नोकरीची शाश्वती नाही. राज्यातील शिक्षकांच्या जागा भरण्यासाठी सामायिक पात्रता परीक्षा (टीईटी- टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) घेण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला, तेव्हापासून या उमेदवारांना ‘टीईटी’च्या तारखांची प्रतीक्षा करणे एवढेच हाती उरले. अखेर तीन दिवसांपूर्वीच यंदाच्या टीईटीची तारीख-१५ डिसेंबर- जाहीर झाली आहे. अर्थात, त्यामुळे प्रश्न संपत नाहीत.
‘टीईटी’ची कल्पना वरवर चांगली वाटते. परंतु एकीकडे सरकारला स्वत:चीच रिक्त पदे वेळेवर भरणे शक्य होत नाही. मग संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीसाठी एकच केंद्रीभूत प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय कितपत किफायतशीर व प्रभावी ठरणार, असा प्रश्न आहे. या प्रक्रियेची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी होणे शक्य आहे का, हा प्रश्नही आहे. शिवाय, याचा दूरगामी परिणाम काय होईल, याचाही विचार आवश्यक आहे. आणखी एक अप्रिय- परंतु खरा -मुद्दा असा की, जर शिक्षणसंस्थेच्या संस्थापकांना आपल्याच संस्थेत शिक्षक नेमण्याचा अधिकार नसेल, तर संस्थापक संस्था चालवण्यात रसच का दाखवितील? अशा वेळी जर मोठमोठय़ा संस्थांनी सहकार्य केलेच नाही तर शासनाकडे ही प्रक्रिया राबविण्याची पर्यायी व्यवस्था आहे का? या शक्यतांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील काही हजार शाळांमध्ये हजारो शिक्षक विशिष्ट महिन्यातच सेवानिवृत्त होतील, असे नाही. मग जर एखाद्या शाळेत नवीन शिक्षकाची नितांत गरज असेल तर त्यांनी शासनाच्या ‘टीईटी’तून नवीन शिक्षक मिळण्याची वाट पाहत बसायचे का? यासारख्या आकस्मिक प्रश्नांना उत्तरे देणे आवश्यक आहे.
नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने, ६० विद्यार्थ्यांकरिता एक नवी तुकडी करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. म्हणजे तुकडय़ांच्या फेररचनेमुळे, पुढील काही वर्षे शिक्षक भरती मंदावणार हे उघड आहे. हा प्रस्ताव केवळ शिक्षकविरोधी आहे असे नव्हे. विद्यार्थ्यांचे हित पाहण्यापेक्षा तो शिक्षणसंस्थांना केंद्रस्थानी ठेवणारा आहे.
शासनाने आणखी एक धाडसी निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे, उपशिक्षणाधिकारी या पदाच्या पात्रतेबाबत. नवीन निर्णयानुसार उपशिक्षणाधिकारी या पदासाठीची पात्रता ही माध्यमिक शिक्षकाच्या पात्रतेपेक्षाही कमी करण्यात आली आहे. नवीन निकषानुसार उमेदवार ‘कोणत्याही शाखेचा पदवीधर’ असावा, एवढीच किमान पात्रता आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा अगदी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारा घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांतून समकक्ष वा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदे भरण्यासाठीची किमान पात्रतादेखील ‘कोणत्याही शाखेचा पदवीधर’ हीच असते, हे खरे. परंतु आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या पूर्वचाचणी, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या प्रक्रियेची गुणवत्ता वादातीत आहे. याउलट राज्यातील उपशिक्षणाधिकारी हे पद केवळ चाचणी परीक्षा व मुलाखत यांच्या आधारे भरले जाणार आहे. या पदासाठी आतापर्यंत प्रत्यक्ष अध्यापनाचा विशिष्ट अनुभव गरजेचा होता. मात्र आता तशी आवश्यकताच नसल्याने डी. एड्., बी. एड्. करण्याची आवश्यकता उरली नाही असा एक संदेश जातोच, शिवाय शिक्षकांना तालुकास्तरीय प्रशासकीय पदांवर जाण्याची वाट बंद होते.
शिक्षकांचे प्रत्यक्ष योगदान काय, हा नेहमीचा वादाचा विषय आहे. गावागावांतील शिक्षकांनाही हा अनुभव असेल.. कोणाही व्यक्तीने येऊन जणू अधिकारपदावर असल्याप्रमाणे शिक्षकांची चौकशी करावी, त्यांना सुनवावे, हा प्रकार नवा नाही. वाढीव स्पर्धा, पालकांच्या अपेक्षा यांमुळे हे साहजिकही म्हणावे लागेल. परंतु शिक्षकांची ऊर्जा कुठे जाते, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. खिचडीत (माध्यान्ह भोजन योजनेत) अडकलेले शिक्षक कोणते योगदान देणार आहेत? विद्यार्थ्यांच्या नियमित विविध नोंदी (सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन) यामध्ये अध्यापनापेक्षा जास्त वेळ जात आहे. शिक्षक आपली ऊर्जा स्वत:ला स्वत:च्या जिल्ह्य़ा-तालुक्यातील शाळा मिळवण्यामध्ये घालवत आहेत. यातही इतर व्यवसायांच्या तुलनेने पती-पत्नी दोघेही शिक्षक असलेल्यांची संख्या जास्त आहे. मग दोघांनाही एकच वा किमान जवळच्या शाळा मिळवण्यासाठी ही जोडपी प्रयत्नशील असलेली दिसून येतात. यात गैर आहे असेही नाही. परंतु यासाठी जे-जे प्रकार करावे लागतात, त्यानंतर आपण कोणती मूल्ये विद्यार्थ्यांत रुजवतो आहोत याचे भान शिक्षकाने कसे ठेवावे? विविध नोंदी, प्रशिक्षण, अन्य सरकारी कामे यांतच शिक्षक गुरफटत आहेत. शासनाने कागदांतच अडकलेल्या शिक्षकांना कागदाबाहेर काढून मुलांसमोर न्यावे, अशी सर्वसामान्यांचीही अपेक्षा असणार.
शिक्षणक्षेत्रातील किंवा शिक्षणाबाबतच्या समाज-भूमिकेतील ग्राहकवाद-बाजारवादामुळे आज इंग्रजी शाळांचे प्रस्थ वाढते आहे. अशा वेळी एक अत्यावश्यक सामाजिक सेवा म्हणून सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकडे पाहिले जात आहे, हे दाखवून देणारे निर्णय सरकारने घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी, ही अपेक्षा चुकीची ठरणार नाही. ही सामाजिक सेवा अधिक विद्यार्थीकेंद्री करण्याच्या हेतूनेच शिक्षक या घटकाकडे पाहावे लागेल. शिक्षकाने शिकवण्याचे काम करावे, यासाठी पोषक निर्णय घ्यावे लागतील.
लेखक श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी महिला विद्यापीठात शिक्षणशास्त्राच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे सहायक प्राध्यापक आहेत. ई-मेल : gachavan@gmail.com