बदल कुणासाठी? कशासाठी?

राज्यघटना, भाषा आणि विद्यमान बदल
भारतात राज्यघटनेनुसार राज्यांना राज्यसूचीद्वारे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या-त्या राज्यांच्या राजभाषांचा सन्मान राखला जाणेही गरजेचे आहे आणि या दृष्टिकोनातून पाहिले तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रशासकीय अधिकारीपदाच्या परीक्षा सर्वच भारतीय भाषांमधून देण्यास परवानगी देत या भूमिकेचा सन्मान राखायला हवा, अशी भावना या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली. काळाच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी करावे लागणारे बदल हे अपरिहार्य असतात, पण हे बदल समाजातील सर्वच घटकांना समानतेची संधी नाकारणारे असता कामा नयेत, कारण असे झाल्यास तो राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वाचा भंग ठरू शकेल, असे मतही ‘लोकसत्ता’शी बोलताना अनेक तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले.

अखिल भारतीय सेवा परीक्षांचे मूळ स्वरूप
सामान्यपणे केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी परीक्षा ही भारतीय सनदी सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय परराष्ट्र सेवा तसेच अन्य २७ सेवांसाठी घेण्यात येते. महसूल सेवा, रेल्वे वाहतूक सेवा, असिस्टंट कमांडंट यांसह अनेक सेवांचा यामध्ये समावेश होतो. ही परीक्षा तीन टप्प्यांमध्ये घेतली जाते. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत. पूर्वपरीक्षा ही बहुपर्यायी स्वरूपाची असून त्यात प्रत्येकी २०० गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतात. आयोगाने निर्धारित केलेले कट-ऑफ गुण मिळवल्यास उमेदवार पुढील टप्प्यासाठी पात्र होतो. विशेष म्हणजे पूर्वपरीक्षा ही केवळ चाचणी स्वरूपाची परीक्षा असून या परीक्षेत मिळालेले गुण अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करताना मोजले जात नाहीत.
मुख्य परीक्षा ही दीघरेत्तरी स्वरूपाची असते. अनिवार्य इंग्रजी, निबंध, सामान्य ज्ञान आणि उपलब्ध पर्यायांच्या यादीतून निवडलेला एक वैकल्पिक विषय असे या परीक्षेचे स्वरूप असते. यामध्ये मिळालेले गुण हे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करताना मोजले जातात त्यामुळे, या गुणांवर खऱ्या अर्थाने उमेदवाराचे भवितव्य अवलंबून असते.
मुलाखतीचा टप्पा हा परीक्षेचा अंतिम टप्पा असतो. सामान्यपणे जितक्या जागा रिक्त आहेत, त्याच्या साधारण दहा -बारा पट इतके उमेदवार पूर्वपरीक्षेतून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरविले जातात. म्हणजे जर १००० जागा भरायच्या असतील तर, पूर्वपरीक्षेतून सुमारे १० ते १२ हजार विद्यार्थी पात्र ठरविले जातात. तर एकूण रिक्त जागांच्या साधारण दुप्पट ते अडीचपट विद्यार्थी मुख्य परीक्षेतून मुलाखतीसाठी पात्र होतात. म्हणजेच मागील उदाहरणानुसार, १०० जागा असतील तर मुख्य परीक्षा देणाऱ्या १० ते १२ हजार विद्यार्थ्यांमधून सुमारे दोन ते अडीच हजार विद्यार्थी मुलाखतीसाठी पात्र होतात. मुख्य परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण आणि मुलाखतीत मिळालेले गुण यांच्यातून अंतिम यादी तयार केली जाते.
मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत यासाठीचे माध्यम
 गेल्या वर्षीपर्यंत मुख्य परीक्षा उमेदवाराने ज्या भाषेच्या माध्यमातून दिली असेल त्या माध्यमातून त्याला मुलाखत देण्याचा पर्याय खुला होता. म्हणजेच मुलाखत जर मातृभाषेतून द्यायची असेल तर मुख्य परीक्षा मातृभाषेत देणे बंधनकारक होते.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाकडे गेल्या वर्षी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मुख्य परीक्षा कोणत्या माध्यमात दिली आहे याच्या निरपेक्ष इंग्रजी, हिंदी किंवा भारताच्या राज्यघटनेमध्ये आठव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या भाषेत उमेदवाराला मुलाखत देता येईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे गेल्या वर्षी अनेकांनी हा पर्याय स्वीकारला. प्रत्यक्षात मात्र मातृभाषेतून मुलाखत देऊन यशस्वी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दर वर्षीच्या तुलनेत प्रचंड प्रमाणात घट झाल्याचे आढळले. महाराष्ट्र राज्यातून मुलाखतीस गेलेल्या अनेक उमेदवारांशी बोलताना हे स्पष्ट होत होते की, प्रत्येक उमेदवाराला उत्तम इंग्रजी बोलता आले‘च’ पाहिजे, अशी आयोगाची अपेक्षा होती. त्यामुळे जरी तत्त्वत: मुलाखत प्रादेशिक / मातृभाषेत देण्याचा पर्याय खुला असला तरीही त्याचा यशात परिवर्तित होण्याचा टक्का आश्चर्यकारकपणे कमी झाला होता.
या परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या अनेक शिक्षकांचे तसेच मुलाखतीत कमी गुण मिळाल्यामुळे ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे याविषयीचे म्हणणे आयोगाच्या ‘भूमिके’बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे होते.

निर्णयामागील नेमकी भूमिका कोणती?
मातृभाषेतून मुख्य परीक्षा देण्यासाठी घालण्यात आलेली २५ ही संख्येची अट अनाकलनीय आहे. एखाद्या भाषेतून प्रश्नपत्रिका तपासण्यास योग्य आणि पात्र तपासनीस-शिक्षक उपलब्ध नसणे ही त्या-त्या राज्यांमधील विद्यापीठांसाठीही शरमेची बाब मानावी लागेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया या परीक्षेच्या टप्प्यांमधून यशस्वी झालेल्या मराठी तसेच अन्य भाषिक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा वगळता अन्य भाषांचा दर्जा सुमार आहे का? मातृभाषेतील अभिव्यक्तीमुळे मिळणारा आत्मविश्वास ग्रामीण पाश्र्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांनी कोठून आणायचा? आणि मग राज्यघटनेतील आठव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या भाषांमागील भूमिका कोणती, असा सवालही उपस्थित झाला आहे. आयोगाने प्रादेशिक भाषेतून उत्तरपत्रिका लिहिणाऱ्यांना केवळ परवानगीच नव्हे तर उत्तेजनच दिले पाहिजे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

नेमका बदल काय आहे?
आजवर वैकल्पिक विषयांची निवड करताना उमेदवाराला कोणतीही पूर्वअट नव्हती. नव्या अधिसूचनेपूर्वी मुख्य परीक्षेमध्ये दोन वैकल्पिक विषय निवडावे लागत असत. राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन, गणित आणि स्टॅटिस्टिक्स, मेडिकल सायन्स आणि अ‍ॅनिमल हसबंडरी अशा काही अपवादात्मक जोडय़ा वगळता कोणताही विषय निवडण्याची उमेदवारास मुभा होती. साधारणपणे विषयाची आवड, विषयाचे आकलन, साधारणत: दोन ते अडीच वर्षे तो विषय व त्याच्याशी निगडित पुस्तके वाचण्याची उमेदवाराची क्षमता (थोडक्यात त्या विषयात रस किती काळ टिकून राहू शकेल हे तपासणे), त्या विषयामध्ये मिळू शकणारी कमाल गुणसंख्या आणि विषयासाठी लोकसेवा आयोगाच्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन करू शकतील अशा शिक्षकांची-प्रश्नपत्रिका तपासून देणाऱ्यांची उपलब्धता असे निकष लावून उमेदवार हे विषय निवडत असत. अनेकदा अभ्याक्रमाचा आवाका हाही वैकल्पिक विषयांच्या निवडीसाठी उपयुक्त मुद्दा ठरत असे. त्याला अनुसरूनच देशभरातून अनेक उमेदवार आपापल्या मातृभाषांचे साहित्य हा विषय निवडत असत. नव्या बदलानुसार आता कोणत्याही भाषेचे साहित्य वैकल्पिक विषय म्हणून घेण्यासाठी उमेदवाराने तीच भाषा साहित्य विषय घेऊन पदवी मिळवलेली असणे बंधनकारक होणार आहे. थोडक्यात बी.ए. वगळता अन्य कोणालाही भाषा साहित्य हा विषय वैकल्पिक म्हणून निवडता येणार नाही. किंबहुना भाषा साहित्याव्यतिरिक्त अन्य विषय घेऊन बी.ए. होणाऱ्या विद्यार्थ्यांलाही भाषा साहित्य घेता येणार नाही. हा बदल कोणत्याही प्रामाणिक उमेदवारावर अन्याय करणाराच आहे.
दुसरा बदल आहे तो माध्यमाचा. आजवर मुख्य परीक्षा आपल्याला कोणत्याही माध्यमात देता येत असे. फक्त अनिवार्य इंग्रजी भाषेची प्रश्नपत्रिका वगळता अन्य सर्व प्रश्नपत्रिका अनेक उमेदवार, विशेषत: ग्रामीण पाश्र्वभूमी असलेले अनेक उमेदवार, आपल्या मातृभाषेतून सोडवू शकत असत. नव्या बदलांनुसार, आता माध्यम म्हणून मातृभाषेचा पर्याय स्वीकारण्यापूर्वी हा पर्याय स्वीकारणारे किमान २५ उमेदवार असतील हे पाहणे आवश्यक झाले आहे. तसेच उमेदवाराला जर मातृभाषेतून मुख्य परीक्षा द्यावयाची इच्छा असेल तर, त्याने आपली पदवी परीक्षा देताना मातृभाषा हेच माध्यम म्हणून निवडलेले असणे अपेक्षित आहे. याचा थेट अर्थ हा होतो की, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विज्ञान, वाणिज्य आणि उपयोजित (अप्लाइड) विषय घेणारे सर्वच उमेदवार मातृभाषेत कधीच परीक्षा देऊ शकणार नाहीत. मात्र हीच अट हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना लागू होणारी नाही. कारण तत्त्वत: ही परीक्षा इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत देण्यासाठी कोणतीही पूर्वअट ठेवली गेलेली नाही. स्वाभाविकच, हिंदी ही मातृभाषा नसलेल्या उमेदवारांच्या सहज-उत्फूर्त आणि सुलभपणे होणाऱ्या अभिव्यक्तीवर अनेक मर्यादा पडणार आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तरासाठी अपेक्षित शब्दसंख्या निर्धारित केलेली असते आणि ही शब्दसंख्या ओलांडल्यास दंड म्हणून गुणही कापले जाऊ शकतात. थोडक्यात, मातृभाषेच्या अभिव्यक्तीवरील किंवा माध्यमाच्या निवडीवर मर्यादा घालून आयोगाने ‘कळत’ अथवा नकळतपणे हिंदी भाषिक उमेदवारांव्यतिरिक्त अन्य उमेदवारांना ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ नाकारले आहे.

कोर्टात जाण्याचा पर्याय
आयोग ही जरी घटनात्मक  दर्जा असलेली संस्था असली, तरीही या आयोगाच्या निर्णयांचे न्याययंत्रणेकडून परीक्षण करणे शक्य आहे. एखाद्या निर्णयाने जर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असेल किंवा घटनेच्या मूलभूत चौकटीस धक्का बसत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत आदेश देऊ शकते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुला असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.

नव्या बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या
एक म्हणजे मुख्य परीक्षा मातृभाषेतून देऊ पाहणाऱ्या सर्वच उमेदवारांसमोर सध्या आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातही, ‘क्रॉस स्ट्रीम’ पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसमोरील मातृभाषेच्या माध्यमाचा पर्याय कायमचा बंद होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे, समजा एखाद्या विद्यार्थ्यांने पदवी शास्त्र शाखेत घेतली असेल, मात्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या तयारीसाठी म्हणून त्याने नंतर शाखा बदलत कला शाखेतील एखाद्या विषयात मातृभाषेच्याच माध्यमातून पदव्युत्तर पदवी घेतली असेल तरी ही संधी अशा विद्यार्थ्यांना मिळणारच नाही.  तीन तासांमध्ये सुमारे अडीच ते पावणे तीन हजार शब्द लिहिण्याचे आव्हान आणि ते सुद्धा मातृभाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषेच्या माध्यमातून पेलायचे असेल तर ते जरी अशक्य नसले तरीही त्यासाठी सराव करायला उमेदवारांकडे पुरेसा वेळही उपलब्ध नाही. आणि म्हणूनच या निर्णयामुळे काही ‘विशिष्ट भाषिकां’ना लाभ होण्याची केवळ शक्यताच नाही तर खात्री वाटते. २५ या संख्येबाबतही एक समस्या आहे. ती ही की, अर्ज दाखल करताना राज्यातून नेमके किती विद्यार्थी मातृभाषेत मुख्य परीक्षा देणार आहेत, याबाबत अर्जदारांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण असेल आणि अपेक्षित २५ ही विद्यार्थी संख्या नेमकी गाठली गेली आहे किंवा कसे याबाबात थेट परीक्षेचे प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) हाती येईपर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणतीच निश्चित दिशा असणार नाही. अखिल भारतीय स्पर्धेचा विचार करता अशी संभ्रमावस्था म्हणजे थेट पराभवच. त्यामुळे आयोगाने या सर्वच बाबींवर स्पष्ट खुलासे किंवा तपशील स्पष्ट करणे, तसेच सर्वच स्तरांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकसमान संधी देणे विद्यार्थ्यांसाठी तसेच देशाला उत्तम प्रशासकीय अधिकारी मिळावेत यासाठी गरजेचे आहे.