स्वातंत्र्य हा निश्चितपणे काही न सांगणारा असा शब्द आहे. तो ऐकल्यानंतर वेगवेगळे विचार मनात येतात. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य हे अशक्यच असा विचार डोक्यात येतो. कारण खऱ्या अर्थाने पूर्ण स्वातंत्र्य कुठंच, कधीच अस्तित्वात नसतं. खरं तर स्वातंत्र्य हा एका अर्थी नकारात्मक अर्थछटा असलेला शब्द आहे; कारण कोणापासून तरी किंवा कशापासून तरी स्वातंत्र्य असा त्याचा अपेक्षित अर्थ असतो. कोणत्या तरी बंधनातून मुक्त होणं म्हणजे स्वतंत्र असणं. इंग्रज नसते तर स्वातंत्र्य दिन असता का, याचं उत्तर नाही असंच द्यावं लागतं. या अर्थानेच त्या शब्दाला एक नकारात्मकता जोडलेली आहे, असं वाटतं. हे सारं मानवी वृत्तीशी जोडलेलं आहे. मुळात मानवी वृत्ती ही दुसऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची आहे. त्यात सत्ताकारणाचाही समावेश होतो. काही मूठभर लोकांनी इतर काही लोकांना नियंत्रित करणं, असं हे सत्ताकारण आहे. मनुष्यप्राणी समूह करून राहतो. ते समूह मोठे होताहेत तसतशी स्वातंत्र्याची व्याख्याही डायनॅमिक होते आहे, सातत्याने बदलते आहे. ती व्याख्या आता बहुसंख्यांकवादी होते आहे. बहुसंख्याकांना जे वाटतं त्यानुसार व्याख्येची रचना केली जाते. भारत स्वतंत्र झाला असं आपण म्हणतो. पण मग ‘मी काय खायचं?’ इतकी वैयक्तिक गोष्ट मी ठरवू शकतो का? याचं उत्तर ‘नाही’ असं असेल तर मग याला स्वातंत्र्य म्हणायचं का? मी काय खायचं ते सद्य:स्थितीत बहुसंख्याक ठरवतात. किंबहुना बहुसंख्यांनी निवडलेले काही मूठभर लोक ठरवतात. सध्याचं म्हणून हे उदाहरण पटकन डोक्यात आलं. परंतु वेगवेगळ्या काळात, जगातील वेगवेगळी सरकारं वेगवेगळ्या बाबतीत हेच करत असतात. स्वातंत्र्य मिळवलं म्हणजे आपण नेमकं काय केलं किंवा आपल्याला काय मिळालं? तर कुठल्या तरी एका ‘परकीय’ शक्ती किंवा व्यवस्थेने आपल्या बाबतचे निर्णय न घेता ते सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार आपण आपल्याच देशात जन्मलेल्या काही लोकांच्या हातात दिले. १५ ऑगस्टला हा निर्णय घेऊन आपण तसं करण्याची शक्ती काही लोकांच्या हातात दिली. ती निर्णय घेण्याची शक्ती ही खरोखर ५१ टक्के लोकांनी मान्य केली असं गृहीत धरलं जातं. पण खरंच तसं असतं का? आणि जरी तसं असलं तरी उरलेल्या ४९ टक्के लोकांचं काय? ‘त्यांच्या स्वातंत्र्याचं काय?’ या सर्व अर्थानी स्वातंत्र्य असा शब्द ऐकल्यावर ‘अशक्य’ अशी अर्थछटा त्यापाठोपाठ लगेच डोक्यात येते. शिवाय स्वातंत्र्याची व्याख्या काय, असा विचार केला तर प्रत्येकासाठी ती वेगळीच आहे. या शब्दाची सर्वमान्य व्याख्यादेखील अशक्यच वाटते. स्वातंत्र्य म्हणजे मला जसं जगायचं आहे तसं जगता येणं असं म्हणता येईल का, या प्रश्नाचं उत्तरही पूर्णपणे मनासारखं जगणं शक्यच नाही, असंच आहे. माझ्या वागण्याने दुसऱ्याला त्रास होणार नसेल तरीसुद्धा मला माझ्या मनाप्रमाणे जगू दिलं जाणार आहे का, यालाही ‘नाही’ असंच उत्तर आहे. उदाहरणार्थ, समिलगी किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांचा, इतरांना कोणताही त्रास होत नाही. पण मग त्यांना त्यांच्या मनात आहे तसं जगण्याचं स्वातंत्र्य आहे का, याचं उत्तर असं आहे की, भारतात कायद्याच्या दृष्टीनं समिलगी संबंधांचं स्वातंत्र्य नाही आणि बहुतांश वेळेला लिव्ह इन रिलेशनशिपचं सामाजिक स्वातंत्र्य नाही. थोडक्यात, सामाजिक आणि राजकीय बंधनं ही नेहमीच ‘समाजाला त्रास न होणं अशा पद्धतीची व्यक्तीची वागणूक’ असा पूर्णपणे योग्य असा तार्किक विचार न करताच लादलेली असतात. आधुनिक परिप्रेक्ष्यामध्ये स्वातंत्र्य हे नेहमीच तडजोडीचं असणार आहे. ते शुद्ध स्वरूपात कधीही असणार नाही. आणि ते तसं मान्य करून किंवा सहन करूनच आपल्याला ते ‘उपभोगावं’ लागणार आहे. स्वातंत्र्य असं म्हटल्यावर त्याच्या बरोबरीने बुद्धिप्रामाण्यवादी हा शब्द मनात येतो. स्वातंत्र्य आणि सदसद्विवेकबुद्धी सतत एकत्रच नांदायला हवीत, असं माझं मत आहे. बुद्धिप्रामाण्यवादी नसेल तर नुसत्या स्वातंत्र्याला काही अर्थ नाही. सदसद्विवेकबुद्धीच्या वापराशिवायचं स्वातंत्र्य हे चांगलं असेलचं असं नाही. अलीकडे टिळक-आगरकर वाद मला सारखाच आठवत राहतो. स्वातंत्र्य सांभाळण्यासाठी आधी समाजसुधारणा करू असं आगरकरांचं मत होतं. खरोखरच जे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं ते नीट सांभाळता आलंय का? मला वाटतं, गांधीजींनी मात्र त्याबाबतीत मधला मार्ग स्वीकारला होता. राजकारण आणि समाजकारण त्यांनी एकत्र केलं. ‘चले जाव’बरोबरच अस्पृश्यतानिवारणासारख्या अनेक सामाजिक समस्यांवरही त्यांचा तेवढाच जोर होता. किंबहुना समाजकारणाला राजकारणापेक्षा त्यांच्या दृष्टीनं अधिक महत्त्व होतं, असं मला वाटतं. कारण १५ ऑगस्टच्या दिवशी ते लाल किल्ल्यावर नव्हते तर बंगालमध्ये दंगलग्रस्त नौखालीत होते. त्यांनी राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक सौहार्दाला प्राधान्य दिलं, हेच यातून अधोरेखित होतं. थोडक्यात, स्वातंत्र्याची व्याख्या ही त्या त्या काळी प्रभावी असलेले राजकीय आणि सामाजिक समूह ठरवणार आणि त्यामुळे ती सतत बदलत राहणार, हेच वास्तव आहे. स्वातंत्र्याची कितीही आदर्श व्याख्या केली तरी आदर्श स्वातंत्र्य हे कधीही असू शकणार नाही. त्या अर्थाने स्वातंत्र्य हा युटोपियाच म्हणावा लागेल! अतुल कुलकर्णी
