संरक्षण विनायक परब - response.lokprabha@expressindia.com पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला एफ १६ विमाने द्यायचा निर्णय जाहीर केला. अफगाणिस्तानातून पाय काढून घेण्यासाठी अमेरिका अशा रीतीने पाकिस्ताला चुचकारत असली तरी आपल्यासाठी मात्र हे सगळे अडचणीचे आहे. गेला आठवडा गाजला तो पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्यामुळे. खरे तर त्यात गाजण्यासारखे विशेष काहीही नव्हते. इम्रान खान याचकाप्रमाणे अमेरिकेच्या दारात गेले होते. त्यांची याचकाची भूमिका व्यवस्थित पार पाडावी आणि त्यांच्या पदरात अमेरिकेने काही दान द्यावे म्हणून िलडसे ग्रॅहम यांनी त्यांच्या पाकिस्तानभेटीत त्याची पाश्र्वभूमी तयार केली होती. त्यामुळे पाकिस्तानने खान यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी कुख्यात दहशतवादी हफिज सईद याला अटक केल्याचे दाखविले, त्यामुळे खान यांचा दौरा सुकर झाला. अन्यथा अमेरिकेवरही टीका झाली असती. गटांगळ्या खाणाऱ्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसाठी अमेरिकेची मदत अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे ऐकणे पाकिस्तानसाठी भागच होते. दुसरीकडे अफगाणिस्तानातून पाय काढताना तेथील परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी तालिबानसोबतच्या चच्रेत पाकिस्तान असणे ही अमेरिकेची गरज आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांचा अमेरिका दौरा ही पाकिस्तान आणि अमेरिका दोघांचीही गरज होती. मात्र हा दौरा गाजला तो काहीशा वेगळ्याच कारणाने आणि त्याचे निमित्त ठरले ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका मध्यस्थी करण्यास तयार आहे, एवढेच विधान करून डोनाल्ड ट्रम्प थांबले नाहीत तर जपानच्या ओसाका येथे अलीकडेच पार पडलेल्या जी ट्वेंटी देशांच्या परिषदेमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीमध्ये स्वत: मोदी यांनीच आपल्याला ही विनंती केली, असेही ते म्हणाले. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी माहीत असलेल्या कुणाचाही ट्रम्प यांच्या या विधानावर विश्वास बसणे तसे कठीणच होते. मात्र विरोधक कधीच संधी सोडत नाहीत. त्यामुळे त्यावरून व्हायचा तो गदारोळ झालाच. विरोधकांनी मोदी सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधानांनी अशी कोणतीही विनंती अमेरिकेला केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण परराष्ट्र मंत्रालयाने केले. नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान त्यावर मौन बाळगून होते. त्यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून अनुल्लेखाने मारण्यासाठी ते प्रसिद्धच आहेत. त्यामुळे ते तसे साहजिकच होते. अर्थात त्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी ट्रम्प महाशयांनी आणखी एक विधान केले की, नरेंद्र मोदी म्हणाले तरच आपण काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्यास तयार आहोत. अर्थात अशी विधाने फिरविण्यात ते वाकबगारच आहेत, त्यामुळे हल्ली त्यांच्या विधानांना तुलनेने तसे कमीच गांभीर्याने घेतले जाते. एरवीही लोकांनी लक्ष नसते दिले, पण सध्या तरी ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत, त्यामुळे दुर्लक्ष करणे हे कुणाला वाटले तरी शक्य नाही. भाजपाचे सरकार प्रखर राष्ट्रवादाच्या बळावर आणि लाटेवर पूर्ण बहुमतामध्ये निवडून आले आहे. मोदी यांनी तेच प्रखर राष्ट्रवादाचे धोरण सातत्याने राबविले आहे. दहशतवाद्यांवर ठोस कारवाई केल्याशिवाय चर्चा नाही, या भूमिकेवर भारत सरकार ठाम आहे. किंबहुना गेल्या काही वर्षांमध्ये काश्मीरच्या संदर्भात अतिशय कठोर धोरण भारत सरकारने स्वीकारल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या घटना सातत्याने घडलेल्या दिसतात. अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीतदेखील प्रखर राष्ट्रवाद हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. संरक्षणाशी संबंधित मुद्दय़ाला निवडणुकीत प्राधान्य होते, असे असतानाही पंतप्रधान मोदी काश्मीरसंदर्भात मध्यस्थीचे आवाहन करणारे काही बोलतील यावर त्यांचे विरोधकही विश्वास ठेवणार नाहीत. मात्र ट्रम्प यांच्या आले मना.. तिथे कोण काय करणार.. पण त्यावरूनही राजकारण झालेच. असो, दरम्यान भारताने रशियाकडून एस-४०० ही क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा खरेदी करू नये, यासाठी दबाव टाकणाऱ्या अमेरिकेने पाकिस्तानला मात्र एफ-१६ विमानांशी संबंधित १२.५ कोटी डॉलर्सची लष्करी सामग्री विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बालाकोटनंतरच्या प्रतिहल्ल्यात पाकिस्तानने एफ-१६ चा वापर केला होता. अशा प्रकारे नागरी ठिकाणांवरील हल्ल्यासाठी एफ-१६ चा वापर हा अमेरिकेच्या अटींचे उल्लंघन करणारा होता. अशा प्रकारे अटींचे उल्लंघन केल्याचे भारताने पुराव्यानिशी सिद्ध केल्यानंतरही अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे हे महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नुकतीच अमेरिका दौऱ्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. त्यानंतर पाकिस्तानला अशा प्रकारच्या गरवापराबद्दल अमेरिकेने सुनावणे अपेक्षित होते. ते तर झाले नाहीच शिवाय दुसरीकडे एफ-१६ संदर्भात मदतीचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. यामुळे भारताची नाराजी असेल हे माहीत असतानाही अमेरिकेने हा निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तानामधून काढता पाय घेणे सोयीचे व्हावे हे महत्त्वाचे कारण आहे. आणि ते कारण पाकिस्तानशी जोडलेले आहे. पाकिस्तान सोबत असेल तरच तेथे तालिबान्यांशी चर्चा एकाच टेबलावर होऊ शकते, अन्यथा नाही ही अमेरिकेची नामुष्की आहे. अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणे ही अमेरिकेची गरज आहे. १८ वर्षांनंतरही अफगाणिस्तानातील युद्ध आपल्याला निर्णायकपणे जिंकता आलेले नाही, हे एव्हाना अमेरिकेला कळून चुकले आहे. ज्या तालिबानच्या विरोधात अमेरिकेच्या युद्धाला सुरुवात झाली, त्यांनाच शांतता प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून सहभागी करून घेण्याची वेळ अमेरिकेवर यावी, यासारखी दुसरी नामुष्की असूच शकत नाही. आता अमेरिकेला त्यांच्यासोबत तडजोड करणे भाग आहे. खरे तर सोविएत युनियनच्या विरोधात अमेरिकेने तालिबानला पोसण्याचे काम केले. तेव्हाही त्यात मध्य स्थानी पाकिस्तान होतेच. अमेरिकेला त्यावेळेस रशिया या शत्रुराष्ट्राचा मित्र असलेल्या भारताविरोधात पाकिस्तानशी मत्री ही राजनतिकदृष्टय़ा महत्त्वाची वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी भारताविरोधात पाकिस्तानला नेहमीच मदत केली. मात्र अमेरिकेवरील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सगळीच समीकरणे बदलली. ओसामा बिन लादेनला संपविणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट झाले आणि अमेरिकेच्या मदतीवर पोसलेल्या पाकिस्तानला अमेरिकेला मदत करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. तरीही पाकिस्तानने तालिबान्यांना पोसणे सोडले नाही. कारण भारताविरोधात थेट युद्धात पराभवच हाती येईल याची खात्री असलेल्या पाकिस्तानला भारताविरोधात छुपा दहशतवाद हेच अस्त्र वाटते. दरम्यान अफगाणिस्तानात लोकशाही अस्तित्वात आली आहे. ही लोकशाही पाकिस्तान आणि तालिबानी दोघांनाही नको आहे. अमेरिकेने काढता पाय घेऊन तालिबान्यांना मोकळे रान करून देणे धोकादायक आहे, याचीही अमेरिकेला कल्पना आहे. म्हणूनच त्यांना तिथून काढता पाय घेण्यापूर्वी तालिबान्यांकडून पक्के आश्वासन हवे आहे. त्यासाठी पाकिस्तानला खूश करणे ही अमेरिकेची गरज आहे. या सर्व खेळींमध्ये भारताची बरीचशी अडचण झाली आहे. अफगाणिस्तान स्वतंत्र असणे, तिथे लोकशाही असणे हे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. सध्या अफगाणिस्तानचे गाडे रुळावर आणण्यामध्ये भारताचा सहभागही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. भारत अफगाणिस्तानला आपला जवळचा मित्र मानतो आणि ते प्रत्यक्षात आहेही तसेच. त्यामुळे या चच्रेत भारताचा सहभाग महत्त्वाचा होता. मात्र पाकिस्तानने ते होऊ दिले नाही. उलट त्या ऐवजी नवा मित्र असलेला रशिया आणि चीन दोघांनाही पाकिस्तानने सोबत घेतले आणि भारताला दूर ठेवले आहे. या चच्रेत भारत दूर राहणे किंवा आपला सहभाग नसणे हे भारताच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही. कारण अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर आपल्यासाठी खूप गोष्टी अवलंबून असणार आहेत. तालिबान अफगाणिस्तानातील सध्याच्या सरकारला मानतच नाही. त्यामुळे तिथून अमेरिकेने निघून जाण्याकडे त्यांचे लक्ष लागलेले आहे. तसे झाले तर अफगाणिस्तान हे दहशतवाद्यांसाठी मोकळे रान ठरेल. भारतच नाही तर जगभरासाठी ती धोक्याची घंटा असेल. आजवर लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी जे प्रयत्न अफगाणिस्तानमध्ये झाले त्यावर पाणी ओतले जाईल. त्यामुळे ट्रम्प काश्मीरबाबत काय बोलताहेत यापेक्षा अफगाणिस्तानच्या चच्रेत नेमके काय होते आहे हे आपल्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घटनाक्रमाकडे आपले बारीक लक्ष असणे महत्त्वाचे असेल. तेथील घडामोडींचा आपल्यावर थेट परिणाम होणार आहे.
