आपल्याकडे शाळा आहेत, विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत, शिक्षण आहे, पण या सगळ्या प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांचं सक्षमीकरण होतं का या प्रश्नाचं उत्तर मात्र नाही असंच आहे. असं आणखी किती काळ चालणार? भाग १ मुंबई विद्यापीठात अलीकडेच झालेला उत्तरपत्रिका तपासणीचा घोळ ही फक्त मुंबई विद्यापीठापुरती बाब नाही. इतर विद्यापीठांमध्येही या ना त्या पातळीवर काही ना काही गोंधळ आहेतच आणि गोंधळ फक्त विद्यापीठ पातळीवर आहे असेही नाही. वर्तमानपत्रांमधून डिसेंबर, जानेवारीदरम्यान वेगवेगळ्या शाळांमध्ये बालवाडी पातळीवर आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळवण्यासाठी मध्यरात्रीपासून रांगा लावून उभ्या असलेल्या पालकांची छायाचित्रे दरवर्षी न चुकता झळकत असतात. दुसरीकडे या शाळांमध्ये एकदा मुलाला प्रवेश मिळाला की पालक निश्चिंत झाले असेही होत नाही. नंतर दरवर्षी ‘अचानक’ होणाऱ्या भरमसाट फीवाढीविरोधात आंदोलने करणाऱ्या पालकांच्या बातम्या माध्यमांमधून सतत पुढे येत राहतात. खासगी शाळांमधली ही रड, तर दुसरीकडे शहरांमधून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मागणी वाढत जाऊन पटसंख्येअभावी बंद पडत चाललेल्या मराठी माध्यमाच्या जिल्हा परिषद शाळा कशाबशा तग धरून आहेत. वेगवेगळ्या संस्थांना वापरण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या या शाळांच्या इमारती हे आजचे वास्तव आहे, तर ग्रामीण भागात गेले तर शाळागळतीमुळे घटत चाललेल्या पटसंख्येचे आव्हान मोठे आहे. याशिवाय पुरेशी शिक्षकसंख्या नसणे, आहेत त्या शिक्षकांना मोठय़ा प्रमाणावर शाळाबाह्य़ कामे करावी लागणे हे सगळे शिक्षणाच्या क्षेत्रापुढचे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. या सगळ्या परिस्थितीत शिक्षण घेऊन दरवर्षी विद्यार्थ्यांचे जे तांडे बाहेर पडतात, त्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी बेकारांच्या संख्येत लाखोंनी भर पडते. एकीकडे बाजारपेठेची तक्रार असते की, आम्हाला कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही आणि दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात बेकारी असे चित्र आपल्याकडे पाहायला मिळते. याचे कारण आहे अर्थातच मेकॉलेपासून चालत आलेली आपली शिक्षणपद्धती. ब्रिटिशांना हवे होते त्या पद्धतीचे कारकून घडवण्यासाठी त्यांनी रूढ केलेल्या शिक्षणपद्धतीतून ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणव्यवस्था आहे, शिक्षण घेऊ पाहणारे विद्यार्थी आहेत; पण या सगळ्यातून जगण्याची साधने निर्माण करू शकणारे कौशल्यपूर्ण शिक्षण किंवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळते आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. एक साधे उदाहरण या संदर्भात देता येते. मेडिकल, इंजिनीयरिंगच्या पदव्या घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात तरी काम मिळण्याची हमी असते. या पदव्या घेऊन बाहेर पडणारा विद्यार्थी, त्याचे शिक्षण आणि वास्तव यात जमीन-आस्मानाचा फरक असतो ही गोष्ट वेगळी, पण त्यांच्याबाबतीत काही तर शक्यता असतात; पण जे विद्यार्थी आर्ट्सला जाऊन बीएची पदवी घेतात, त्यांचा आणि बाजारपेठेतल्या गरजांचा काहीही संबंध नसतो. वास्तविक मानव्य शाखेचा अभ्यासक्रम शिकणे ही अधिक महत्त्वाची गोष्ट; पण नोकरीच्या बाजारपेठेत नुसत्या बीएच्या पदवीला काहीही किंमत मिळत नाही. ज्यांच्या घरात पहिलीच पिढी कॉलेमध्ये जात आहे किंवा ज्यांना कमी गुण मिळाले आहेत असे बहुतेक विद्यार्थी (अपवाद वगळता) कला शाखेला जातात. पाच वर्षे तिथे घालवतात आणि पदवी घेऊन बाहेर पडतात तेव्हा त्यांना समजते की, या पदवीचा आपल्याला नोकरी मिळवण्यासाठी, चरितार्थ चालवण्यासाठी फारसा काहीच उपयोग नाही. नुसते बीकॉम आणि नुसते बीएस्सी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अवस्थाही याहून फारशी वेगळी नसते. त्यांना निदान पुढचे आणखी काही वेगळे, रोजगाराभिमुख कोर्सेस करून पोटापाण्याला लागता येते; पण कला शाखेची पदवी घेणाऱ्या एकूण मुलांमध्ये शिक्षकी पेशाकडे वळणारे वगळता बाकीच्यांची अवस्था फारच बिकट होते. त्यांना काही फुटकळ नोकऱ्या करत जगावे लागते. त्यांच्याकडे क्षमता नसतात असे नाही; पण त्यांच्या क्षमता ओळखणे, त्यानुसार त्यांना अभ्यासक्रमाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांचे रोजगाराभिमुख सक्षमीकरण होणे हे सगळे आपल्याकडे होत नाही. शिक्षणाच्या ज्या ठरवलेल्या साचेबद्ध चौकटीतूनच प्रत्येकाला जावे लागते, ती चौकट शिक्षण देते, पण ते पदवी मिळवून देणारे; पण ही पदवी जगण्यासाठीची कौशल्ये विकसित करणारी असतेच असे नाही. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगार यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही, शिक्षण आणि क्षमता विकसित होणे यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. शिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण व्यक्ती घडणे यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही अशी परिस्थिती सगळीकडेच दिसून येते. भविष्यातल्या गरजा लक्षात घेऊन आपण शिक्षणपद्धती घडवतो का, त्यानुसार आखणी करतो काय याचे उत्तर नाही असेच आहे. उदाहरण द्यायचे तर सध्या सौर ऊर्जेच्या पातळीवर बरीच उलथापालथ सुरू आहे. २०२२ पर्यंत १७५ गिगॅवॅट इतकी सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे आपल्या देशाचे लक्ष्य आहे. म्हणजेच सौर ऊर्जेचा वापर सर्व पातळ्यांवर वाढणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ नजीकच्या भविष्यात सौर ऊर्जेच्या वापराशी संबंधित उपकरणांचा वापर वाढणार आहे. ती तयार करणे, दुरुस्त करणे, त्यासंबंधित नवीन संशोधन या सगळ्याची गरज पुढच्या काळात लागणार आहे. ती पाच वर्षांनंतरच्या बाजारपेठेची गरज असेल हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम आखले जाताहेत का? शिकवले जाताहेत का याचे उत्तर आज तरी नाही असेच आहे. आपला देश आज तरी सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे. २०२५ पासून आपली लोकसंख्या स्थिर होत जाईल असे मानले जाते. म्हणजेच त्यानंतर हळूहळू आपल्याकडे वृद्धांची संख्या वाढत जाणे अपेक्षित आहे. अशा वेळी आतापासूनच नव्हे तर याआधीपासूनच जराविज्ञान ही अभ्यासाची शाखा विकसित व्हायला हवी होती. वाढत्या संख्येने वृद्ध होणाऱ्या पिढीसंदर्भातील संशोधन होऊन त्या काळात बाकी सामाजिक स्थिती कशी असेल, त्यानुसार वृद्धांच्या गरजा काय काय असू शकतात, त्यानुसार कोणकोणत्या सेवा लागू शकतात, त्या कशा विकसित होतील, त्यातून निर्माण होणारे रोजगार या सगळ्यावर आधीपासूनच काम करता आले असते. तसे अभ्यासक्रम विकसित करणे, त्यातले जाणकार निर्माण होणे, त्यातली लहानसहान कामे करणारे लोक प्रशिक्षित होणे हे सगळे आधीपासूनच नियोजन झाले तर तसे अभ्यासक्रम, त्यातून बाहेर पडणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ याचा समाजाला उपयोग तर होईलच शिवाय हे शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे तरुण आता या शिक्षणाचे काय करायचे, या विचारात नोकरीच्या बाजारपेठेत वणवण फिरणार नाहीत. या सगळ्याचा संबंध आहे, कौशल्यपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाशी. त्या दृष्टीने आपल्याकडे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पण आपल्या एकूण समस्येची व्याप्ती पाहता ते अपुरे पडत आहेत असे म्हणावे लागते. डॉ. होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशनचे माजी संचालक डॉ. हेमचंद्र प्रधान याबाबत सांगतात की कुठलेही शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचे सक्षमीकरण करणारे असायला हवे. तसे आपल्याकडचे शिक्षण व्हायला हवे यासाठी अनेक घटकांचा मूलभूत विचार व्हायला हवा आहे. शिक्षणाशी संबंधित एकूण पायाभूत सुविधांमध्ये काय बदल करायला हवे आहेत, याचा अगदी एका वर्गात किती विद्यार्थी असायला हवेत इथपासून विचार व्हायला हवा. दुसरीकडे समाजाचा शिक्षक आणि शिक्षण याबद्दलचा दृष्टिकोन, ते जिथे काम करतात, त्या शाळांची अवस्था, सरकारची कार्यपद्धती, शिक्षकांना चांगले प्रशिक्षण मिळणे या सगळ्यावर काम होणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातले जाणकार, ‘ग्राममंगल’चे रमेश पानसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबद्दल सांगतात की २००५ साली आपल्याकडे नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क आले. त्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा विचार करण्यात आला होता. २००९ मध्ये आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या २९ व्या कलमात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा मुलांचा हक्क असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुळात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा विचार बाह्य़ तसेच अंतर्गत या दोन मुद्दय़ांवर करायला हवा. बाह्य़ सुधारणा म्हणजे प्रत्यक्षात वर्गात दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात, वर्गात सुधारणा करणे तर अंतर्गत सुधारणा म्हणजे वर्गातले वातावरण सुधारणे. वर्गात जी शिकण्याची आणि शिकवण्याची प्रक्रिया असते त्यात अनेक संबंध असतात. शिक्षक-विद्यार्थी संबंध, विद्यार्थी- शिक्षक संबंध, विद्यार्थी-विद्यार्थी संबंध, विद्यार्थी- अभ्यासक्रम संबंध असे अनेक धागेदोरे असतात. मुळात वर्गात शिक्षणाचा आशय आणि पद्धती असते. अभ्यासक्रमात आणि क्रमिक पुस्तकांमध्ये शिकण्याचा आशय असतो. तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात शिक्षकाला तो अभ्यासक्रम पुस्तकाबाहेर जाऊन शिकवावा लागतो. त्याने तसाच शिकवणे अपेक्षित असते. त्यामुळे वर्गात आशय शिकवला जातो आणि तो कसा शिकवायचा यासाठी पद्धती आवश्यक असते. आजवर आपल्याकडे शिक्षक आशय शिकवणे ही आपली जबाबदारी मानत आले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कमी होत गेला आहे. त्यातूनच शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून पगार घेणे हीच त्या कामातली महत्त्वाची गोष्ट राहिली आहे. पण दर्जा सुधारायचा तर शिक्षकावर विद्यार्थ्यांला परिपूर्ण शिकवण्याची जबाबदारी टाकली गेली पाहिजे. मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना पगार मिळत नाही तर मुलांनी शिकावे यासाठी शिक्षकांना पगार दिला जातो हा फरक लक्षात घेतला गेला पाहिजे, असे ते सांगतात. प्राथमिक शिक्षणापासून विद्यापीठ पातळीपर्यंतचे शिक्षण सक्षमीकरण करणारे असायला हवे आहे. आज जगभर त्यासाठी विविध प्रकारे विचार केला जातो आहे. प्रयत्न केले जात आहेत. हे प्रयत्न काय आहेत, त्या पातळीवर आपण नेमके कुठे आहोत, या क्षेत्रातले जाणकार त्या संदर्भात काय सांगतात, आपल्याकडे नेमके काय व्हायला हवे आहे, याविषयी पुढील भागात. वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com
