प्रा. दीपाली चांडक - response.lokprabha@expressindia.com गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचार करता म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये सुसूत्रता तसंच प्रमाणबद्धता यावी यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंड घराण्यांना त्यांच्या योजनांची वर्गवारी करणे बंधनकारक केले आहे. म्युच्युअल फंडावरील आपले वाढते प्रेम २०१७ मध्ये तर अगदी लक्षणीय स्वरूपात दिसून आले. या वर्षांत म्युच्युअल फंडाची मालमत्ता २३ लाख कोटींवर पोहोचली. गेल्या अनेक वर्षांत गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करीत, भारतीय रोखे आणि विनिमय महामंडळ अर्थात सेबीच्या नियमनाअंतर्गत मुच्युअल फंडाची घोडदौड सुरू आहे. यात नवीन गुंतवणूकदार, कधी सल्लागारांची मदत घेत तर कधी स्वत: अभ्यास करीत रोज नव्याने सामील होताना दिसतात. ४० पेक्षा अधिक म्युच्युअल फंड घराणी आणि त्यांच्या शेकडोहून अधिक म्युच्युअल फंडांच्या योजना, गुंतवणूकदारासाठी उद्दिष्टपूर्तीच्या प्रवासाकडे नेणारा, एक संमिश्र असा गुंतवणुकीचा मूलमंत्र देतात. परंतु हेही तितकेच मान्य करावे लागेल की, गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंडाच्या या विविध योजनांमध्ये तुलनात्मक अभ्यास करणे जरासे गुंतागुंतीचे झाले आहे. गुंतवणूकदारांचे हित जपणारी आणि त्यांच्या आíथक जागरूकतेसाठी सातत्याने काम करीत असलेली, मुच्युअल फंडाचे नियमन करणारी संस्था म्हणजे भारतीय रोखे आणि विनिमय महामंडळ अर्थात सेबी. सेबीने अनुक्रमे ६ ऑक्टोबर २०१७ आणि ४ डिसेंबर २०१७ मधील परिपत्रकात म्युच्युअल फंड कंपन्यांना त्यांच्या योजनांची स्पष्ट गटांमध्ये वर्गवारी करण्यास सांगितले. म्युच्युअल फंड योजनांबाबत सुसूत्रता आणि प्रमाणबद्धता आणून गुंतवणूकदारांना विविध योजनांची योग्य तुलना करता यावी आणि निवड अधिक स्पष्टपणे उद्दिष्टपूर्तीकडे नेणारी असावी असा हा नवीन नियम आणण्यामागील उद्देश आहे. सेबीने मुच्युअल फंड घराण्यांना, त्यांच्या योजनांची खालीलप्रमाणे वर्गवारी करण्यास बंधनकारक केले आहे. या वर्गवारीचा बारकाईने अभ्यास केल्यास आढळून येते की, इक्विटी फंडाच्या योजनांची वर्गवारी ही जोखीम तर डेट फंडाच्या योजनांची वर्गवारी ही कालावधी या घटकांना अनुसरून केलेली दिसून येते. सेबीने नेमून दिलेले गुंतवणुकीचे एकूण पाच प्रमुख गट खालीलप्रमाणे आहेत. १. इक्विटी फंड २. डेट फंड ३. हायब्रिड फंड ४. सोल्युशन ओरिएंटेड फंड ५. इतर फंड या पाच मूळ प्रकाराच्या अंतर्गत एकूण ३६ योजना असतील. प्रत्येक फंड घराण्याला आपल्या योजना यानुसारच ठेवणे बंधनकारक असल्या कारणाने सध्याच्या काही योजनांचे एकत्रीकरण करावे लागणार असून आतापर्यंत बहुतांश फंड घराण्यांनी आपल्या योजनांची नवीन नावे आणि नवीन माहिती प्रसिद्धदेखील केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला आपल्या गरजेप्रमाणे व जोखीम घेण्याच्या ताकदीनुसार वरील ३६ योजनांतून सोयीची योजना निवडणे आता सोपे होणार आहे. या प्रमुख गटाचे उपविभाग अभ्यासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इक्विटी फंडाचे उपविभाग इक्विटी फंड हे दहा भागांत विभागले आहेत. लार्ज कॅप फंड : गुंतवणूकदाराकडून जमा रकमेपकी, किमान ८० टक्के गुंतवणूक, बाजार भांडवल अग्रक्रमानुसार, देशातील पहिल्या १०० उद्योगांमध्ये करणे आवश्यक. मिड कॅप फंड : बाजार भांडवल अग्रक्रमानुसार, देशातील १०१ ते २५० पर्यंतच्या उद्योगांमध्ये किमान ८० टक्के गुंतवणूक या अंतर्गत येतील. स्मॉल कॅप फंड : या योजनेअंतर्गत, बाजार भांडवल अग्रक्रमानुसार २५० नंतरचे उद्योग स्मॉल कॅपमध्ये मोडतात आणि त्यात किमान ६५ टक्के रक्कम गुंतविणे बंधनकारक आहे. मात्र अशा योजनेमध्ये तुलनात्मकरीत्या जोखीम जास्त असते. लार्ज मिड कॅप फंड : किमान ३५ टक्के रक्कम प्रत्येकी लार्ज कॅप (पहिल्या १००) आणि मिड कॅप (१०१ ते २५० पर्यंत) उद्योगांमध्ये केली जाईल. मल्टी कॅप फंड : किमान ६५ टक्के रक्कम लार्ज कॅप, मिड कॅप व स्माल कॅप उद्योगांमध्ये गुंतविले जाणे बंधनकारक आहे. फंड मॅनेजर या तीनही प्रकारांतील उद्योग निवडू शकतो. सेक्टर / थिमाटिक फंड : उद्योगक्षेत्रांशी निगडित विशिष्ट सेक्टर वा विशिष्ट थीमनुसार कोणत्याही उद्योगात किमान ८० टक्के गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. उदा : औषध निर्माण, पायाभूत सुविधा इ. ईएलएसएस टॅक्स सेिव्हग योजना : किमान ८० टक्के इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे. डिव्हिडंड इल्ड फंड : किमान ६५ टक्के गुंतवणूक फक्त नियमित लाभांश देणाऱ्या उद्योगाच्या समभागात केली जाईल. व्हॅल्यू/ कॉट्रा फंड : किमान ६५ टक्के गुंतवणूक ही इक्विटीमध्ये असावी, परंतु फंड घराणे या दोन्ही योजनेपकी एकच योजना अमलात आणू शकेल. फोकस्ड फंड : किमान ६५ टक्के गुंतवणूक इक्विटीमध्ये करावी लागणार आणि त्यासाठी जास्तीत जास्त ३० उद्योग निवडता येतील. डेट फंडाचे उपविभाग डेट फंड १६ भागांत विभागला आहे. ओव्हरनाइट फंड : एका दिवसाचा गुंतवणूक कालावधी असून हे फंड निरंतर फंड प्रकारात मोडतील. लिक्विड फंड : डेट आणि मनी मार्केटमधील विविध पर्यायांत गुंतवणूक केली जाते आणि गुंतवणुकीचा कालावधी ९१ दिवसापर्यंतचा असेल. अल्ट्रा शॉर्ट डय़ुरेशन फंड : गुंतवणुकीचा कालावधी तीन ते सहा महिन्यांपर्यंतचा असेल. लाँग डय़ुरेशन फंड : गुंतवणुकीचा कालावधी सहा ते १२ महिन्यांपर्यंतचा. शॉर्ट टर्म डय़ुरेशन फंड : गुंतवणुकीचा कालावधी एक ते तीन वर्षांपर्यंतचा. मीडियम डय़ुरेशन फंड : गुंतवणुकीचा कालावधी तीन ते चार वर्षांपर्यंतचा. मीडियम टू लाँग डय़ुरेशन फंड : गुंतवणुकीचा कालावधी चार ते सात वर्षांपर्यंतचा. लाँग डय़ुरेशन फंड : गुंतवणुकीचा कालावधी सात वर्षांहून अधिक. डायनॅमिक बॉण्ड फंड : यातील गुंतवणूक विविध कालावधींसाठी शक्य आहे. क्रेडिट रिस्क फंड : किमान ६५ टक्के गुंतवणूक कॉर्पोरेट बॉण्डमध्ये (एएपेक्षा खालील रेटिंग) करणे आवश्यक. कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड : किमान ८० टक्के गुंतवणूक कॉर्पोरेट बॉण्डमध्ये (एए+ आणि त्यापेक्षा अधिक रेटिंग)करणे आवश्यक. बँकिंग आणि पीएसयू फंड : किमान ८० टक्के गुंतवणूक बँकिंग आणि पब्लिक सेक्टर युनिटच्या विविध पर्यायांमध्ये करणे आवश्यक. मनी मार्केट फंड : मनी मार्केटमधील विविध पर्याय गुंतवणुकीसाठी वापरता येतील आणि एका वर्षांपर्यंतचा कमाल कालावधी असेल. गिल्ट फंड : सरकारी योजनामध्ये किमान ८० टक्के गुंतवणूक आवश्यक. गिल्ट फंड १० वर्ष कालावधीसाठी : सरकारी योजनांमध्ये सरासरी १० वर्षांकरिता, किमान ८० टक्के गुंतवणूक आवश्यक. फ्लोटर : सातत्याने बदलणाऱ्या परताव्याच्या विविध पर्यायांमध्ये किमान ६५ टक्के गुंतवणूक आवश्यक. हायब्रीड फंडचे उपविभाग यात इक्विटी आणि डेट या दोन्ही मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक केली जाते. या दोघांचे गुणोत्तर हायब्रीड फंडाची जोखीम ठरवितात. एकूण सहा भागांत ते विभागले आहेत. कॉन्झर्वेटिव्ह फंड : फक्त १० ते २५ टक्के पर्यंत इक्विटीमध्ये (समभाग) गुंतवणूक शक्य. बॅलन्स्ड फंड : ४० ते ६५ टक्के पर्यंत इक्विटीमध्ये गुंतवणूक शक्य. अ‍ॅग्रेसिव्ह फंड : ६५ ते ८० टक्के पर्यंत इक्विटीमध्ये गुंतवणूक शक्य. डायनामिक असेट अलोकेशन : इक्विटीमधील गुंतवणुकीच्या गुणोत्तराचे बंधन नाही. मल्टी असेट अलोकेशन : किमान तीन असेटमध्ये कमीत कमी प्रत्येकी १०टक्के गुंतवणूक आवश्यक. आब्र्रिटेज फंड : ६५ टक्केहून अधिक गुंतवणूक इक्विटीमध्ये होत असताना फ्युचर पद्धतीने समभाग विकून जोखमीवर नियंत्रण ठेवता येते. सोल्युशन ऑरिएंटेड फंडचे उपविभाग यामध्ये एका विशिष्ट उद्देशासाठी गुंतवणूक केली जाते. हे दोन भागात विभागले आहे. निवृत्तीनंतरचे आíथक नियोजन. अपत्यांच्या भविष्यासाठी आíथक नियोजन. इतर योजना वरील निकषात न बसणाऱ्या दोन योजना इंडेक्स फंड/ईटीएफ : या योजनेमध्ये फक्त इंडाइसेसमध्ये गुंतवणूक केली जाणार. एफओएफ - फंड्स ऑफ फंड्स - ओव्हरसीज/डोमेस्टिक : या योजनेमध्ये दुसऱ्या फंड घराण्याच्या योजनेत गुंतवणूक करता येते. या वर्गीकरणाबरोबरच, सुसूत्रीकरण करण्यासाठी सेबीकडून अजून काही विशेष नियम घालून देण्यात आले आहेत. १. लॉग टर्म कॅपिटल गेन (एलटीसीजी) कर १ एप्रिलपासून लागू झाला असून त्यात एक वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या गुंतवणुकीवरील मिळणाऱ्या एक लाखापेक्षा जास्त लाभावर १० टक्के करआकारणी केली जाणार. २. लाभांश योजनांवर मिळणाऱ्या लाभावरदेखील १० टक्के कपात होऊन तो लाभांश गुंतवणूकदाराला मिळणार (डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स) ३. प्रत्येक फंडघराणी, खाते व्यवस्थापनचा दर (टोटल एक्सपेन्स रेशो) ३ टक्के आकारत असते आणि कधी कधी बाजाराचा फायदा घेण्यासाठी तो दर जास्त आकारला जात होता. परंतु आता सेबीने यावर बंधन घातले आहे. आता हा दर वाढवताना किमान तीन दिवस आधी ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे खातेदारांना कळविणे अनिवार्य आहे. तसेच म्युच्युअल फंडाचा एखाद्या योजनेचा एकूण खर्च त्या योजनेच्या एकूण मालमत्तेच्या किती टक्के आहे, हे जाहीर करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक फंड घराणी सध्या हे नियम अमलात आणण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. अनेक योजनांमध्ये बदल होत आहेत. म्हणून गुंतवणूकदाराने घाबरून न जाता, बदल होऊन आलेली आपली योजना, आपल्या उद्दिष्टपूर्तीचे ध्येय कायम राखते आहे की नाही याचा नव्याने विचार करणे आवश्यक ठरते. विनाकारण घाईघाईने योजनेतून बाहेर न पडता अभ्यासपूर्वरीत्या निर्णय घेणे योग्य ठरेल. सेबीच्या या ठोस आणि विचारपूर्वक घेतलेल्या पावलामुळे, भारतातील सध्या कार्यरत असणारी ४२ म्युच्युअल फंड घराणी, प्रत्येकी ३६ योजना अमलात आणू शकणार असल्याने अंदाजे १५०० योजना गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होतील. या योजनाचे वर्गीकरण समान तत्त्वांवर अवलंबून असल्यामुळे विविध फंड घराणाच्या समान उपविभागात मोडणाऱ्या योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास आणि निवड गुंतवणूकदाराला सोपी जाणार आहे. या वर्गीकरणातून म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये येणारा पारदर्शीपणा सामान्य गुंतवणूकदाराला नक्कीच हिताचा ठरणार. (लेखिका अर्थ-अभ्यासक तसंच व्यवस्थापन सल्लागार आहेत. सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबईतर्फे (सेबी मुंबई) अर्थसाक्षरतेसाठी उपक्रमशील आहेत.)
