भूमिका : नीरव मोदी, नेहरूनिंदा आणि आपण!

नीरव मोदी पळून गेल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधली एकूण अनागोंदी समोर आली. याआधीही स्टेट बँक ऑफ इंडियानं विजय मल्ल्याला अशाच प्रकारचं कर्जवाटप केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील भ्रष्ट प्रवृत्ती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या असून सामान्य माणसाचा पैसा धोक्यात आला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका राजकीय दबावापोटी वाटेल त्या लुच्च्या लफंग्याला कर्ज देतात. ते दीर्घकाळपर्यंत वसूल करत नाहीत. मग थोडय़ा काळानं ते एनपीए खातं अनुत्पादक झाल्याचं घोषित करतात. ताळेबंदात ते कर्ज सोडून दिल्याचं दाखवलं जातं. मग बँकेचा तोटा फुगला की बँका वाचवण्याच्या हेतूनं सरकार त्या बँकांना भरीव मदत करतं. म्हणजे थेट पसे देतं. हे पसे सामान्य माणसाच्या करातून आलेले असतात. थोडक्यात काय तर सरकार नावाची जी यंत्रणा असते ती फक्त मध्यस्थ असते आणि नीरव मोदी आणि विजय मल्याचं कर्ज ही यंत्रणा सामान्य माणसाला न विचारता त्याच्या गोळा झालेल्या करातून भरत असते. सामान्य करदाता कर भरतो ते देशात रस्ते, वीज, पाणी यांची सोय व्हावी म्हणून. सरकारदेखील लोकांना कर भरण्याचा आग्रह जाहिरातीतून करत असते तेव्हा देशात मूलभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून कर भरा असंच सांगत असते. मल्ल्या किंवा नीरव मोदीचं कर्ज फेडण्यासाठी कर भरा असं उघड आवाहन अजून तरी कोणत्या सरकारनं केलेलं नाही, पण प्रत्यक्षात आपल्या करातून तेच होत आहे.

नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बँकेच्या चार अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. संगनमतानं झालेला हा गुन्हा आहे. कोणीही असं संगनमत करून गंडा लावू शकत असेल तर व्यवस्थेत काही दोष आहे हे नक्की. त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक वारंवार इशारे देत होती पण बँकांनी ते इशारे धाब्यावर बसवले. आपल्या देशात वरिष्ठांचे इशारे अतिशय बेफिकिरीनं वाऱ्यावर सोडण्याची पद्धतच आहे. भ्रष्टाचार हे व्यवस्थेचं मूळ नसून व्यवस्थेला लागलेलं फळ आहे असं आपलं म्हणणं असेल तर व्यवस्था सदोष आहे यावर बोललं पाहिजे. संपूर्ण निर्दोष व्यवस्था शक्य नसेलही, पण जास्तीत जास्त निर्दोष अशा प्रकारची व्यवस्था शक्य आहे. आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यासाठी काय केलं? बँकांच्या व्यवस्थापनांनी हा विषय कधी गांभीर्यानं घेतला का? रघुराम राजन यांच्यासारखे काही लोक सोडले तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी काय कडक उपाय योजले? आíथक संस्थांमधला राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हावा म्हणून संसद, सरकारांनी काय केलं? का संसद, सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका हे सगळेच सामान्य माणसाच्या दृष्टीनं ‘नॉन परफॉìमग असेट’ झालेले आहेत?

अलीकडे अशी पद्धत रूढ झालेली आहे की अशा काही घटना घडल्या की ‘सत्तर वर्षांची घाण आहे’ वगरे तर्क देऊन सध्याचे राज्यकत्रे स्वत:ची सुटका करून घ्यायला बघतात. सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळून जायला बघतं. चांगलं घडलं तर वर्तमानकाळाला श्रेय आणि वाईट घडलं की भूतकाळाला दोष असं हे सोयीस्कर सूत्र आहे. त्याच सूत्रानुसार देशात ‘मुळात बँकांचं राष्ट्रीयीकरण हीच कशी इंदिरा गांधींची चूक होती’ अशी चर्चा सुरू करण्यात आली. ही चर्चा इथंच थांबत नसून ती नेहमीप्रमाणे ‘समाजवाद स्वीकारणं हीच कशी पंडित नेहरूंची मोठी चूक होती’ इथपर्यंत जाऊन पोहोचते. एकदा का इतिहासावर खापर फोडलं की वर्तमानाची जबाबदारी संपते. वर्तमानकाळ वाटेल तसा वागायला मोकळा होतो.

इंदिरा गांधींनी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं तेव्हा देशात त्याचं तत्कालीन विरोधी पक्षांसह सर्वानी स्वागत केलं होतं. सामान्य माणसाला बँकेचा फायदा मिळायला हवा, कर्ज ही मूठभर श्रीमंतांची मक्तेदारी होऊ नये असा त्यामागचा मध्यवर्ती विचार होता. एकीकडे नवनवे छोटे-मोठे उद्योजक उभे करायचे असतील तर कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे आणि दुसरीकडे ते कर्ज ज्या सामान्य माणसांच्या ठेवीतून दिले जाते त्या सामान्य माणसालाही व्याज आणि मुद्दलाच्या संरक्षणाची हमी मिळायला पाहिजे अशी ती संतुलित योजना होती. म्हणूनच बँकांचं राष्ट्रीयीकरण ही संकल्पना कल्याणकारी समजली गेली. बँकाचे (कर्जवाटपाचे) नियम बनवले गेले. प्रत्येक व्यवस्थेसाठी जे जे काही आवश्यक असतं ते ते केलं गेलं. त्या व्यवस्थेत त्रुटी असू शकतात, त्या काळाच्या ओघात काढल्या गेल्या पाहिजेत. अपप्रवृत्ती व्यवस्थेचा कुठे गरफायदा घेतात आणि कोणत्या प्रकारची पद्धत (modus-operendi) वापरून व्यवस्थेला मोरू बनवतात यावर चर्चा होणं आवश्यक असताना चर्चा होत आहे ती राष्ट्रीयीकरण वाईट कसं या विषयावर! राष्ट्रीयीकृत बँकांना पर्याय काय आहे? सहकारी बँका की खासगी बँका? सहकारी बँकांचा धुमाकूळ आपण दररोज बघत आहोत. दरवर्षी एक तरी सहकारी बँक बुडते आणि त्यावर प्रशासक वगरे नेमला जातो. त्यामुळे सहकारी बँक हा अधिक धोकादायक पर्याय आहे हे नक्की. खासगीकरणाच्या समर्थकांना असं वाटत असतं की खासगी बँका अधिक कार्यक्षम आहेत आणि त्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना पर्याय ठरू शकतात. खासगी बँका अधिक  कार्यक्षम असतीलही पण त्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना पर्याय ठरू शकत नाहीत. कारण त्यांची स्पर्धा आज राष्ट्रीयीकृत बँकांशी असल्यामुळे त्यांची मनमानी नियंत्रणात आहे. एकदा का राष्ट्रीयीकृत बँका संपल्या की खासगी बँका व्याजदरापासून कर्जवाटपापर्यंत सर्वत्र मनमानी करतील, फक्त आणि फक्त नफेखोरी करतील, तेव्हा आपण काय करणार? तेव्हा काही चिंतन व्हायचे असेल तर राष्ट्रीयीकृत बँकांना निर्दोष कसं बनवता येईल यावर व्हावं. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण कसं चुकीचं होतं याची चर्चा करणं म्हणजे खासगी बँकांना रान मोकळं करून देण्याकडे वाटचाल करण्यासारखं आहे.

निमित्त मिळालं की नेहरूंच्या समाजवादाला झोडपणं ही आपल्याकडची अलीकडच्या काळातली आणखी एक फॅशन. राष्ट्रीयीकरण कसं चुकलं याची चर्चा तिथपर्यंत जाऊन पोचते. मुळात असं आहे की १९४७ साली भारतासमोर समाजवादी अर्थव्यवस्थेला पर्याय कोणते होते? अमेरिकन भांडवलशाही, रशियातील साम्यवादी अर्थविचार की युरोपातील समाजवाद? नेहरूंनी आणि तत्कालीन नेत्यांनी त्यातल्या त्यात मध्यम मार्ग म्हणून स्वीकारला. (गांधीजींच्या स्वप्नातला भारत हा स्वयंपूर्ण खेडय़ांचा भारत आहे पण मी सांगतो तीच अर्थव्यवस्था देशाच्या सरकारनं स्वीकारली पाहिजे असा कोणताही हट्ट त्यांनी धरलेला नव्हता.) आज नेहरूंना त्याबद्दल सतत दोषी धरणारा रा. स्व. संघ १९२५ पासून अस्तित्वात आहे, जनसंघ हा पक्ष म्हणून नेहरूंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात होता. मात्र संघ किंवा जनसंघानं कोणतीही पर्यायी आíथक मांडणी केलेली दिसत नाही! समजा त्यांनी मांडलेला पर्याय नेहरूंनी स्वीकारला नसता तर एक वेळ समजण्यासारखं होतं, पण तसं काही घडल्याची नोंद इतिहासात नाही. म्हणजेच आज जे चाललेलं आहे ते निव्वळ बेजबाबदार दोषारोपण आहे. नेहरूंचं आíथक धोरण कर्मठ नव्हतं तर परिस्थितीनुसार लवचीक होतं, म्हणून समाजवादाचा दुराग्रह न धरता नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्था राबवली.

४० कोटी लोकसंख्येचा भुकेकंगालांचा देश, जिथं साक्षरता नाही, आरोग्यापासून शिक्षणाच्या उपयुक्ततेपर्यंत प्रत्येक गोष्ट लोकांना शिकवावी, पटवावी लागते, ‘सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये’ पासून ‘साक्षर व्हा’पर्यंत प्रत्येक गोष्ट शिकवावी लागते, जिथं प्रचंड आíथक विषमता असते, देशात साधी सुईसुद्धा तयार होत नसते, अशा देशाला समाजवादी अर्थरचनेशिवाय दुसरी कोणती अर्थरचना पर्यायी ठरू शकते? आणि अशा कोणत्या पर्यायी अर्थरचनेची मांडणी कोणी केली? हा फार मूलभूत प्रश्न आहे आणि नेहरूंवर राळ उठवणाऱ्या लोकांकडे आजही त्याची उत्तरं नाहीत. किंबहुना सहकार चळवळ वगळता अशी कोणती आíथक चळवळदेखील त्या काळात दिसत नाही जी अर्थरचनेत काही रचनात्मक बदल करू पाहते. सहकार चळवळीची वाताहत झाली तो मुद्दा वेगळा, पण त्या चळवळीनं एक शास्त्रीय मांडणी केली आणि काही यशस्वी प्रारूप देखील व्यवहारात आणलं ही वस्तुस्थिती आहे.

समाजवाद हा शब्द आपल्या देशातील अनेकांना आवडत नाही. हा शब्द मूळ घटनेत नव्हता, तो नंतर घुसडला असा त्यांचा आक्षेप असतो. किंबहुना बाबासाहेबांना समाजवाद अभिप्रेत नव्हता असाही एक चमत्कारिक दावा केला जातो. घटनेच्या सर्वात महत्त्वाच्या चार शब्दांमध्ये (स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता) समता आणि न्याय ही समाजवादाचीच मूल्यं आहेत. त्यामुळे आपली राज्यघटना पहिल्या दिवसापासून समाजवादाचाच पुरस्कार करते हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. समाजवाद नंतर घुसडला हा अपप्रचार आहे.

आपण बरेचदा अतिरेकी बोलत असतो. रस्त्यावर सिग्नल तोडणारा एखादा गुंड दिसला की हा देश लोकशाहीला लायक नाही, इथं हुकूमशहाच पाहिजे असं लोक अगदी सहज बोलत असतात तेव्हा त्यांना स्वातंत्र्याचं मूल्य कळलेलं नसतं. स्वातंत्र्य चणे-फुटाणे मिळावेत इतक्या सहज मिळालेलं नाही आणि म्हणून इतक्या सहजासहजी स्वयंस्फूर्तपणे ते सोडून देऊन हुकूमशाहीला शरण जाणं हा काही पर्याय नाही. पण आपल्याकडे लोक सतत तसं बोलत असतात. स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या गोष्टी बाद करून हुकूमशाही आली तर ते आपल्याला परवडणार आहे का? मुद्दा असा आहे की व्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर न करता व्यवस्थेलाच बाद ठरवायचा आपला स्वभाव आहे. त्यातूनच आपण बँकांचं राष्ट्रीयीकरण आणि  समाजवादी अर्थरचना यावरच प्रश्नचिन्ह लावतो. कोणतीच व्यवस्था पूर्णत: निर्दोष असत नाही, तिच्यातले दोष प्रत्येक काळातल्या बदलांनुसार दुरुस्त करायचे असतात. आपण ते करत नाही आणि मूळ कल्पनेलाच दोषी ठरवतो. म्हणजेच आपलं कर्तव्य पूर्ण करत नाही, फक्त दोषारोपण करतो.

राष्ट्रीयीकृत बँका, रिझव्‍‌र्ह बँक, सरकार, संसद यांनीच हे दोष दूर करायचे आहेत. अन्यथा कर्ज घेणाऱ्यांची आणि बँकांची नावं बदलतील, सामान्य माणूस पुन:पुन्हा नागवला जाईल. आणि दोष मात्र आजच्या अपयशाला न देता ७० वर्षांपूर्वीच्या धोरणाला दिला जाईल.
डॉ. विश्वंभर चौधरी – response.lokprabha@expressindia.com