समस्या कचऱ्याची - लोकजागर आपल्याकडे वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने वाढत जाणाऱ्या कचऱ्याचं व्यवस्थापानाकडे सध्या दुर्लक्ष होतंय. म्हणूनच कचऱ्याचं स्वरूप आणि त्याच्या व्यवस्थापनाशी निगडित तांत्रिक बाबी समजून घ्यायला हव्यात. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. पण उत्क्रांतीबरोबरच सुरू असलेल्या नागरीकरणाच्या प्रक्रियेतून काही अत्यावश्यक, काही मूलभूत सुविधा असणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. त्यापकी एक सर्वात महत्त्वाची आणि त्याचबरोबर सर्वात दुर्लक्षित केलेली बाब म्हणजे कचऱ्याचे व्यवस्थापन. माणूस जसाजसा उत्क्रांत होत गेला तसतशी ही समस्या वाढत गेली. वाडीवस्त्यांची गावे झाली, गावांची शहरे आणि शहरांची महानगरे. मग त्या अफाट लोकसंख्येने निर्माण केलेला कचरादेखील वाढत गेला. औद्योगिकीकरणाने त्यात भर घातली. आजच्या काळात सर्वसाधारणपणे चार ते पाच माणसांचे एक कुटुंब दिवसाला अंदाजे एक किलो घनकचरा निर्माण करते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११.२४ कोटी म्हणजे वर्षांला चार हजार एकशे दोन कोटी किलो घनकचरा निर्माण होतो. याशिवाय अनेक हॉटेल्स, शाळा-महाविद्यालये, कार्यालये अशा अनेक माध्यमांतून कचऱ्याची निर्मिती होत असते त्याचा विचार यात केलेला नाही. याशिवाय उद्योगधंद्याद्वारे निर्माण होणारा कचरा वेगळाच. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची असेल तर त्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे ठरते. त्यामुळे केवळ कचऱ्याचे संकलन करून त्याचे डोंगर रचण्यातून काहीच साध्य होत नाही. पण प्रभावी यंत्रणा, पुरेसा निधी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही कामे करण्याची मानसिकता नसल्यामुळे एकूणच या समस्येकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मुळात तो कचराच आहे तर त्यावर वेळ आणि श्रम का खर्च करायचा ही मानसिकता यामागे दडलेली आहे. पण पसे मात्र खर्च करायची तयारी असते. ??? कारण त्यातून मग चरायला कुरण मिळते. या आणि अशा अनेक कारणांमुळेच गेल्या काही महिन्यांत मुंबई, कल्याण आणि औरंगाबाद या शहरांमध्ये कचऱ्याच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केल्यामुळे खूप गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावर तात्पुरती उपाययोजना करून आपण पुढे जात आहोत. इतरही अनेक शहरांमध्ये या समस्या आहेत, फक्त त्यांनी आज गंभीर स्वरूप धारण केलेले नाही, त्यामुळे त्याकडे लक्ष वेधले जात नाही. पण मुळापासून हा विषय अभ्यासावा आणि त्यावर दीर्घकालीन उपाय करावेत असे काही फारसे घडताना दिसत नाही. ‘लोकजागर’च्या माध्यमातून आपण या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यासाठी कचऱ्याचे नेमके स्वरूप आणि त्याच्या व्यवस्थापनाशी निगडित तांत्रिक बाबींचा ऊहापोह या पहिल्या लेखात करणार आहोत. महाराष्ट्र शासनाच्या वार्षिक पाहणी अहवालात राज्यातील सर्वच घडामोडींचा आढावा घेतला जातो. पण २०१७-१८ च्या पाहणी अहवालातदेखील कचऱ्याला दुर्लक्षिले गेले आहे. स्वच्छता या विषयाच्या अंतर्गत केवळ महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियानाता पाणी व मलनि:सारणाचा उल्लेख करून पान उलटण्यात या अहवालाने समाधान मानले आहे. तर पर्यावरण विभागाच्या माहितीमध्ये काही प्रमाणात त्यावर भाष्य केले आहे. यावरूनच शासनाची कचऱ्याबाबतची उदासीनता दिसून येते. सर्व प्रकारच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने २०१६ साली सुधारित नियमावली लागू केली असून त्यानुसार घनकचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा, घातक कचरा (हर्झड्स वेस्ट), ई-कचरा असे वर्गीकरण करून या सर्व प्रकारच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र नियमावली अस्तित्वात आहे. त्यानुसार सर्व स्थानिक प्रशासकीय संस्था तसेच इतर यंत्रणांनी कचरा व्यवस्थापनाचे काम करणे अपेक्षित आहे. सॉलिड वेस्ट म्हणजेच घनकचऱ्याचा संबंध सर्वसामान्य माणसांशी थेट निगडित आहे. आणि या कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी ही स्थानिक प्रशासकीय संस्थांवर असते. घनकचऱ्यामध्ये स्थानिक पातळीवर म्हणजेच घराघरांतून, तसेच दुकाने, कार्यालये, हॉटेल्स इ. माध्यमांतून निर्माण होणारा कचरा येतो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या २०१६-१७च्या अहवालातून या कचऱ्याची व्याप्ती लक्षात येते. या अहवालानुसार २६२ स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून राज्यात दिवसाला २३ हजार ४४९ मेट्रिक टन घनकचरा जमा केला जातो. त्यापकी केवळ सात हजार ५४३ मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. उरलेला कचरा हा डिम्पग ग्राऊंडचा भाग बनतो. यापकी सर्वाधिक म्हणजेच ८६.७० टक्के कचरा हा केवळ महापालिका क्षेत्रात निर्माण होतो. ई-कचरा हा नव्या युगाने दिलेला कचरा आहे. वापरून फेकून दिलेली इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने किंवा त्याचे सुटे घटक यांना ई-कचरा असे संबोधण्यात येते. नियमावलीनुसार ई-कचरा पुनर्प्रक्रिया/ विघटन तंत्रज्ञान असलेल्या ६४ उद्योगांना राज्यात मान्यता दिली असून त्यांची एकूण प्रतिवर्ष क्षमता ७४.६५० मे. टन आहे. मात्र राज्यात ई-कचरा किती जमा होतो त्याची आकडेवारी राज्याच्या आíथक पाहणी अहवालात आढळत नाही. जैववैद्यकीय कचऱ्यात रुग्णावर उपचारादरम्यान इस्पितळात वापरलेले बॅण्डेजेस, सीरिंज, कपडे, तपासणीनंतरचे रक्त, काढून टाकलेले शरीराचे अवयव तसेच मुदत उलटून गेलेली औषधे अशा अनेक गोष्टींचा यांचा समावेश होतो. यातील बहुतांश कचरा एक तर भस्मीकरण करून नष्ट केला जातो, तर काही कचरा हा जमिनीत खोलवर पुरला जातो. राज्यात एकूण ५४ हजार सातशे चार आरोग्य सेवा आस्थापना आहेत. तर जैववैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी ३४ केंद्रे आहेत. २०१६-१७ या काळात सरासरी प्रति दिन ७१ हजार ५१२ किलो जैववैद्यकीय कचऱ्यावर यातील ३२ केंद्रांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. म्हणजेच वर्षांला सुमारे दोन हजार ६१० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर येणारा प्रकार म्हणजे घातक कचरा. ज्याच्या गुणधर्मामुळे आरोग्य अथवा पर्यावरणास धोका निर्माण होऊ शकतो असा सर्व कचरा घातक कचरा समजला जातो. जवळपास ३८ वेगवेगळ्या गटांमध्ये याची वर्गवारी करण्यात आली आहे. रासायनिक, किरणोत्सर्गी, ज्वालाग्राही, विस्फोटक असे गुणधर्म असणारे घटक या कचऱ्याशी निगडित आहेत. संपूर्ण राज्यात घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सामायिक सुविधा असणारी चार केंद्रे आहेत. या कचऱ्याची विल्हेवाटदेखील भस्मीकरण आणि प्रक्रिया करून जमिनीत खोलवर पुरून केली जाते. २०१६-१७ या काळात या दोन्ही प्रक्रियांनी एकूण ३.५१ लाख मेट्रिक टन घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. २०१४-१५ पेक्षा या वर्षांत २० टक्क्यांनी हा कचरा वाढला आहे. याशिवाय बांधकामातून आणि इमारत पाडण्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीदेखील स्वतंत्र नियमावली आहे. स्थानिक प्रशासकीय कार्यालयाच्या माध्यमातून हा कचरा निर्माण करणाऱ्याकडून स्वतंत्रपणे पसे आकारून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम करणे अपेक्षित आहे. एकंदरीत पाहिले असता कागदावर तरी सर्व यंत्रणांची निर्मिती, त्याच्या कामाचे वाटप अगदी व्यवस्थित झाले आहे. मग असे असतानादेखील आपणास रोजच्या रोज माध्यमांमधून कचऱ्याच्या समस्येच्या बातम्या का वाचायला लागतात? म्हणजेच केवळ नियम करून काम पूर्ण झालेले नाही तर त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत. त्याचबरोबर कचरा म्हणजे निव्वळ टाकाऊ गोष्ट आहे ही आपली पारंपरिक भूमिका. जेव्हा कोणत्याही वस्तूची किंमत टाकाऊ म्हणून (म्हणजेच शून्य) केली जाते तेव्हा त्या वस्तूची विल्हेवाट लावण्यातदेखील कोणाला रस नसतो. विल्हेवाटीतून मिळणारा पसा हादेखील मग केलेल्या कामापेक्षा अधिक कसा असेल याकडे लक्ष दिले जाते हा आपल्या सरकारी कामाचा अगदी ठाशीव साचा आहे. पण तेच जर या कचऱ्याला मोल प्राप्त झाले तर हे चित्र बदलू शकेल. सध्या तसे ते काही प्रमाणातच बदलतंय. पण हे काम मोठय़ा पातळीवर नेले तरच होऊ शकते. पण आपण नियमांना बगल देण्यात खूप हुशार आहोत. कचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगानेच एक उदाहरण येथे सांगावे लागेल. २०१८च्या जानेवारीपासून संपूर्ण देशात केंद्रीय पथकांच्या मार्फत स्वच्छ भारत पाहणी केली जात आहे. अगदी गल्लीबोळापासून त्याचे फलक लावलेले दिसतात. स्वच्छ भारत संकल्पना हे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अपत्य. (म्हणजे पूर्वीच्या निर्मल भारत अभियानाचे नाव बदलून) त्याकरता गेल्या चार वर्षांत कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आहेत. (काही कोटी तर फक्त जाहिरातींवरच खर्च झाले असतील). याच सरकारच्या काळात कचरा व्यवस्थापनाच्या आधीच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पण खेदाची बाब अशी की एप्रिल २०१६ मध्ये नियमावली केल्यानंतरदेखील त्याचे पालन होत नाही म्हटल्यावर काही जागरूक नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाचे दरवाजे ठोठावले. त्या केसच्या निर्णयात लवादाने सरकारी यंत्रणांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. तरीदेखील आपल्या यंत्रणा नेहमीप्रमाणे सुस्तावल्या होत्या. गेल्या वर्षांच्या अखेरीस काही प्रमाणात त्यात सुधारणा व्हायला लागल्या. राज्याचा विचार करता त्याचा परिणाम मुंबईत जाणवू लागला. ओला आणि सुका असे वर्गीकरण न केलेला कचरा स्वीकारला जाणार नाही असा पवित्रा मुंबई महापालिकेने घेतला. तसेच एका दिवसाला १०० किलोच्या वर जर एखादा सोसायटीचा कचरा असेल तर त्यावर प्रक्रिया करायची जबाबदारी त्या सोसायटीवर टाकण्यात आली. पण हे सर्व होत असताना मोदी सरकारने हरित लवादाचे पंख छाटायला सुरुवात केली आहे. आता स्वच्छ भारत हे आपले स्वप्न म्हणायचे आणि दुसरीकडे हरित लवादाचे पंख छाटायचे यातून दुटप्पीपणा दिसून येतो. या पाश्र्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळच आपल्या अहवालात सांगते की निधीची आणि तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता या स्थानिक प्रशासकीय संस्थांसमोरील समस्या आहेत. म्हणजेच आपण सध्या आपली अवस्था ही मध्येच लटकल्यासारखी झाली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची सर्व चर्चा होते ती मुख्यत: घनकचऱ्याभोवतीच फिरते. घातक कचरा, ई-कचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा याबाबत फारशी चर्चाच होत नाही. किंबहुना त्याबद्दल फारसा पारदर्शीपणादेखील दिसत नाही. सरकारी आकडेवारीदेखील खूपच त्रोटक आहे. एक निश्चित आहे की ही समस्या मुळापासून संपणार नाही. कारण जोपर्यंत माणूस आहे तोपर्यंत कचरा होत राहणार. तो कमीतकमी कसा होईल आणि त्याची परिणामकारक विल्हेवाट कशी लावली जाईल हेच फक्त आपल्या हातात राहते. त्यातही घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनात सर्वसामान्य माणूसदेखील खूप काही करू शकतो. अशाच काही उपायांबाबत आपण पुढील भागात चर्चा करणार आहोत. राज्यातल्या ई-कचऱ्याचं प्रमाण इतकं आहे की त्याची आकडेवारी राज्याच्या आíथक पाहणी अहवालातही आढळत नाही. एका वर्षांचा कचऱ्याचा डोंगर घनकचरा ८५,१६,९१० मेट्रिक टन घातक कचरा ३.५१ लाख मेट्रिक टन जैव-वैद्यकीय कचरा - २,६१० टन ई-कचरा - उपलब्ध नाही बांधकाम कचरा - उपलब्ध नाही अर्थात ही आकडेवारी शासकीय यंत्रणांतर्फे उचलण्यात आलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या कचऱ्याच्या नोंदीवर आधारित आहे. शासकीय यंत्रणांनी न उचललेला कचरा खूप मोठय़ा प्रमाणात अगदी दऱ्याडोंगरातदेखील पडून आहे. त्याची कसलीच नोंद आपल्याकडे नाही. त्याचबरोबर या आकडेवारीत ई-कचरा आणि बांधकाम कचऱ्याची नोंदच नाही हे पाहता मुळातच आपली समस्या किती मोठी आहे, याची जाणीव आपल्याला नाही हेच अधोरेखित होते. क्रमश: सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2
