गिरीश फोंडे महात्मा गांधी म्हणायचे, ‘जर मला एक दिवस या देशाचा हुकूमशहा बनवलं तर मी सर्वात प्रथम जर कोणते काम करेन, तर ते देशातील सर्व दारूची दुकाने बंद करेन.’ स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये महिलांना जोडणाऱ्या महात्मा गांधींनी महिलांच्या जीवाभावाच्या विविध प्रश्नांवर आंदोलन उभे करून हे साध्य केले होते. ब्रिटिश काळातील प्रश्न आजदेखील महिलांना भेडसावत आहेत आणि आपल्या स्वतंत्र देशातील सरकारांकडे त्यावर कोणतीही उपाययोजना व धोरण नाही. चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. सरकारमधील काही हुशार नेत्यांनी महिलांच्या आंदोलनातून झालेली दारूबंदी उठवण्यासाठी गेले काही दिवस सातत्याने पार्श्वभूमी तयार केली. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘अवैध दारूत वाढ होणे, तरुणवर्ग अमली पदार्थाच्या आहारी जाणे, गुन्हेगारीत वाढ होणे अशा कारणांमुळे सरकारने दारूबंदी मागे घेतली.’ पण करोनाच्या महाकाय संकटाला जनता तोंड देत असताना हा निर्णय घेणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यागत व त्यांचे नीतिधैर्य खचवणे आहे. यामुळे म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, हे खरे आहे. फुले- शाहू- आंबेडकरांचे नाव घेणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी आणि शिवाजी महाराजांचे विचार मानणारी शिवसेना यांच्या महाविकास आघाडी सरकारची वैचारिक दिशा भरकटून त्यास धोरणलकवा झाल्याचे यावरून सिद्ध होते. महात्मा फुले म्हणत, ‘थोडे दिन तरी मद्य वर्ज्य करा। तोच खर्च करा ग्रंथापायी॥’ असा हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र अशा प्रकारच्या जनताविरोधी धोरणांचा घाव सध्या झेलतो आहे. दशकभराची वाटचाल याआधीच महाराष्ट्रात वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत दारूबंदी लागू आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१० ते २०१२ या काळात दारूबंदी आंदोलनाचा उठाव झाला. त्याला पारोमिता गोस्वामी यांच्यासारख्या संवेदनशील महिलेचे नेतृत्व लाभले. महिलांनी ३५० कि. मी.ची पायी दिंडी काढत नागपूर विधानभवनावर मोर्चा नेला. या आंदोलनाने व्यापक व आक्रमक रूप धारण केले. ५८८ ग्रामपंचायतींनी दारूबंदीच्या मागणीचे ठराव पारित केले. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने संजय देवताळे यांची समिती स्थापन केली गेली. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी २०१२ मध्ये या समितीने अहवाल दिला. राज्यात दरम्यान सत्ताबदल होऊन भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार आले. त्यांनी महिलांची मागणी मान्य करत १ एप्रिल २०१५ रोजी दारूबंदी लागू झाल्याची घोषणा केली. याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या दारू दुकानदारांच्या संघटनेची भूमिका सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली. २०१९ मध्ये ‘मविआ’ सरकार स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार पालकमंत्री झाले. त्यांनी दारूबंदी उठवण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी खेमनार समिती स्थापन केली. या समितीने मार्च २०२० मध्ये आपला अहवाल कॅबिनेटपुढे सादर केला. ऐन करोना-काळात, ऑक्टोबर २०२० मध्ये राज्य सरकारने १३ सदस्यांची ‘रमानाथ झा समिती’ गठित केली व घाईगडबडीने करोनाकाळातील या समितीच्या अहवालावर विचार करून दारूबंदी उठवली गेली आहे. पालकमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘या समितीकडे ‘दारूबंदी कायम ठेवा’ अशा मागणीच्या निवेदनांपेक्षा ‘दारूबंदी उठवा’ अशी निवेदने जास्त प्राप्त झाली.’’ महिला चळवळीकडे एवढय़ा निवेदनांच्या संख्येची ताकद असती तर महाराष्ट्राचे चित्र नक्कीच वेगळे असते. पण निवेदनांच्या संख्येवर आधारित निष्कर्ष काढायचा होता तर समिती नेमण्याची तरी काय गरज होती? हे कोणी सामान्य अधिकाऱ्यानेदेखील केले असते. ‘अवैध’ युक्तिवाद दारूबंदी उठवण्यामागची जी कारणे पालकमंत्री पुढे करत आहेत, ती कारणे निराधार आहेत. जिथे सरकारमान्य दारू सुरू आहे तिथे अंमली पदार्थाचे सेवन होत नाही काय? अवैध दारूबद्दलही तेच आहे. चंद्रपूरमधील काय किंवा महाराष्ट्रातील काय, अवैध दारू रोखणे हे पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाचे व पर्यायाने सरकारचे काम आहे. जिथे सरकारमान्य दारू सुरू आहे तिथेदेखील तितक्याच प्रमाणात, किंबहुना जास्त प्रमाणात अवैध दारू उपलब्ध आहे. देशभरात एकूण उपलब्ध दारूपैकी ३० टक्के दारू ही अवैध आहे. त्यामुळे लोकांनी अवैध दारू पिऊ नये म्हणून सरकारमान्य दारू चालू करणे म्हणजे जखमेपेक्षा इलाज भयंकर होय. मुंबईमधील मालवणी येथे २०१५ मध्ये अवैध दारू पिऊन ५३ लोक मृत्युमुखी पडले. तेव्हा मुंबईतही दारूबंदी नव्हती. याचा अर्थ सरकारमान्य दारू सुरू केल्यामुळे अवैध दारू थांबते, हा तर्क चुकीचा आहे. दुसरा तर्क म्हणजे दारूबंदी लागू असल्यास गुन्हेगारीत वाढ होते. याउलट, गावागावात असणारी दारूची दुकाने ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या गुन्हेगारीचे व गुन्हेगारांचे केंद्रच असते. बहुतांश गुन्हे हे दारू पिऊनच तडीस नेल्याचे पाहायला मिळते. अवैध दारू काय किंवा सरकारमान्य दारू काय, दोन्ही प्रकारच्या दारूने महिलांच्या घरगुती हिंसाचारात वाढ होते हे उघड सत्य आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, करोनाकाळात घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांत अडीच पट वाढ झाली आहे. एकूणात घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांत ८६ टक्के महिलांना मदतच मिळत नाही व ७७ टक्के महिला घरगुती हिंसाचाराची माहिती समाजासमोर, पोलिसांसमोर देत नाहीत. कायद्यात बदल हवा महाराष्ट्रात दारूबंदी अधिनियम १९४९ लागू आहे. यात दोन-तीन वेळा छोटय़ा-मोठय़ा सुधारणा झाल्या आहेत. खरे तर त्यामध्ये सुधारणा करून जनतेला दारूबंदीच्या प्रक्रियेत सकारात्मकरीत्या सामील करून घेऊन सरकारने एक अभियान सुरू करणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी पोलिसांचा, उत्पादन शुल्क विभागाचा भ्रष्टपणा मान्य करणे व त्याला प्रोत्साहन देणे म्हणजेच दारूबंदी उठवणे होय. शेजारच्या आंध्र व तेलंगणा या राज्यांतून पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाने डोळेझाक केल्याशिवाय चंद्रपुरात दारू येईलच कशी? गावातले दारूचे दुकान हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याचे किंवा त्याला आर्थिक पुरवठा करणाऱ्या भांडवलदाराचे असते. ते बंद करण्यासाठी जिथे इतर राजकीय पक्ष महिलांच्या चळवळीला पाठिंबा देतात, तिथे ते बंद होते. कोल्हापूरमध्ये ५० पेक्षा जास्त गावांमध्ये आम्ही गेल्या आठ-दहा वर्षांत कायद्यामध्ये असलेल्या महिलांच्या मतदानाच्या तरतुदीचा उपयोग करत दारूबंदी केली आहे. गावातील एकूण महिलांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांनी दारूबंदीच्या बाजूने मतदान केल्याने दारूबंदी घोषित होते. परंतु दारूबंदी उठवताना साध्या पाच- पन्नास लोकांच्या ग्रामसभेचे पत्रदेखील पुरेसे ठरते. त्यामुळे या कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे महसुलाचा! २०१८-१९ मध्ये राज्य सरकारला २५ हजार ३२३ कोटी रुपयांचा महसूल दारूतून प्राप्त झाला. म्हणजे दिवसेंदिवस लोकांच्या गळी जास्तीत जास्त दारू उतरवली जात आहे. पण याच दारूमुळे २५ हजार कोटींपेक्षा (सरकारी व खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांत) जास्त रक्कम आरोग्यावर- म्हणजेच दारूतून निर्माण झालेल्या आजारांवर खर्ची पडते, याचे गणित कोण मांडणार? अनेक गुन्ह्यंमध्ये, अपघातांमध्ये दारूमुळे जाणाऱ्या निरपराध जीवांची किंमत कशी काय करणार? देशातील काय किंवा महाराष्ट्रातील काय, जनतेचा सांस्कृतिक कल हा दारूबंदीविरोधीच आहे. हिंदू धर्मातील अनेक पंथ/ समुदाय यांचा दारूला विरोध आहे. गौतम बुद्धांनी दारूला विरोध केला आहे. इस्लाममधील कुराणानुसार, दारू हराम आहे. जैन व लिंगायत धर्माचाही दारूला विरोध आहे. भारतातील ४९ टक्के महिलांची लोकसंख्या ही कथित उच्चवर्गीय महिलांचा अपवाद वगळता दारू सेवन करत नाही. त्यामुळे चंद्रपुरातील जनतेची दारूबंदीची मागणी ही न्याय्यच आहे. दारूबंदी अंमलबजावणीचा एखादा पॅटर्न अपयशी ठरत असेल तर त्याला पर्यायी पॅटर्न उभा करून तो राबवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम ४७ नुसार भारतीय नागरिकांचे आरोग्य सांभाळणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. राज्य असो वा केंद्र सरकार असो, त्यांनी राज्यघटनेतील या तत्त्वांचा आदर केला पाहिजे.
