: टेकजागर-आसिफ बागवान कंपन्यांनी वाहिन्या एकगठ्ठा विकाव्यात की स्वतंत्र? ग्राहकांनी निवडक वाहिन्याच पाहाव्यात की भारंभार? डीटीएच कंपन्यांनी स्वतंत्र पॅकेज तयार करावेत की नाही? या गोष्टी ठरवण्यात ‘ट्राय’चा बहुतांश वेळ जातो आहे. त्यातून ग्राहकांचे हित साधले जाते का, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. अशा वेळी खरी गरज सध्याच्या नियमावलीची चौकट भक्कम करणे, ही आहे. टीव्ही प्रेक्षकांना आपल्या आवडीच्या वाहिन्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणारी नियमावली भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) लागू केल्यापासून त्याबद्दलची मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. एकीकडे केबल टीव्हीच्या ग्राहकांना मनोरंजनासाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत तर, दुसरीकडे डीटीएच सेवेच्या ग्राहकांना या नियमावलीमुळे थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. अर्थात, केबल टीव्हीच्या ग्राहकांमध्ये झोपडपट्टी, चाळी किंवा ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा समावेश जास्त असल्यामुळे ट्रायच्या या नव्या नियमावलीनंतर सर्वसामान्य व निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर केबलच्या अतिरिक्त शुल्काचा भार पडला. त्यामुळे ही नियमावली कुणाच्या फायद्याची, असा प्रश्न विचारला जाणे साहजिकच आहे. असे असतानाच आता या नव्या नियमावलीला बदलांचे वेध लागले आहेत. निमित्त आहे, ट्रायने जाहीर केलेल्या ‘कन्सल्टेशन पेपर’ अर्थात अभिप्राय पत्रिकेचे. ‘ट्राय’ने दहा दिवसांपूर्वी आपल्या वेबपोर्टलवरून केबल आणि ब्रॉडकास्टिंग शुल्करचनेसंदर्भात सर्व ब्रॉडकास्टिंग कंपन्या, केबल चालक, डीटीएच कंपन्या तसेच ग्राहकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या सूचनांचा प्रमुख उद्देश हा केबल टीव्ही प्रसारणासंदर्भात फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आलेल्या नियमावलीत सुधारणा करणे हा आहे. यातला मुख्य मुद्दा चॅनेल ब्रॉडकास्टिंग कंपन्या, डीटीएच व केबल पुरवठादार यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या वाहिनी संच म्हणजेच ‘बुके’चाआहे. अशा ‘बुके’ची ग्राहकांना खरंच गरज आहे का, असा ट्रायचा प्रश्न आहे. याखेरीज सशुल्क वाहिन्यांच्या शुल्कावर दिल्या जाणाऱ्या सवलतीदेखील ट्रायच्या रडारवर आहेत. नेमके हेच मुद्दे सध्या टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात अस्वस्थता वाढवू लागले आहेत. या वादाकडे जाण्यापूर्वी याची सुरुवात कशी झाली, हे जाणून घेतले पाहिजे. टीव्ही प्रेक्षक-ग्राहकांना त्यांच्या आवडीच्या किंवा हव्या तितक्याच वाहिन्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य देताना तेवढय़ाच वाहिन्यांसाठी शुल्क भरण्याची मुभा देणारे धोरण ट्रायने गेल्या वर्षी आखले होते. नाही होय, म्हणता म्हणता हे धोरण लागू होण्यास फेब्रुवारी २०१९ उजाडले. सध्या देशात हजारो वाहिन्या प्रसारित केल्या जातात. यातील असंख्य वाहिन्या कुणी पाहातही नाही. तरीदेखील ग्राहकांना पुरवल्या जाणाऱ्या केबल वा डीटीएच सेवेत या वाहिन्यांचा समावेश करण्यात येतो. परिणामी तशा वाहिन्या पाहिल्या जात नसतानाही ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात. हे रोखण्यासाठी ट्रायने नवीन नियमावली तयार केली. या नियमावलीनुसार प्रत्येक वाहिनीचे दर निश्चित करण्यात आले. अगदी नि:शुल्क वाहिनीपासून कमाल १९ रुपये प्रति महिना या श्रेणीत वाहिन्यांचे दर जाहीर करण्यात आले. सुरुवातीच्या शंभर वाहिन्यांसाठी ठरावीक शुल्क आकारण्यात आल्यानंतर त्यापुढच्या प्रत्येक २०-२५ वाहिन्यांवर अधिभारही लागू करण्यात आला. या सूत्रामुळे ग्राहकांना आपल्याला हव्या त्याच वाहिन्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य लाभेल व त्यांचे केबलचे बिल कमी होईल, असा ट्रायचा दावा होता. प्रत्यक्षात झाले उलटेच. ग्राहकांचे केबल बिल स्वस्त होण्याऐवजी महाग झाले. जे ग्राहक गावातल्या केबलचालकाकडून दोनशे ते अडीचशे रुपयांत दीडशेहून अधिक वाहिन्यांचा आनंद घेत होते, त्या ग्राहकांना मोजक्याच ५० वाहिन्यांसाठी तितकेच किंवा त्याहून जास्त शुल्क मोजण्याची वेळ आली. ग्राहकांनी वाहिन्यांची काटेकोरपणे निवड न केल्याने म्हणा किंवा ‘ट्राय’ने आखलेली नियमावली ग्राहकांपर्यंत नीट न पोहोचू शकल्याने म्हणा, ग्राहकांना याचा भरुदडच होऊ लागला. त्याच वेळी वाहिन्या चालवणाऱ्या कंपन्यांनी एक चलाखी केली. त्यांनी आपल्या सर्व वाहिन्यांचे संच बनवून त्या आकर्षक दरांत उपलब्ध करून दिले. सवलत या शब्दावर ग्राहक या घटकाचे भारी प्रेम असते. त्यामुळे सवलतीच्या दरात हे संच मिळत असल्याचे पाहून ग्राहकांनी असे संच स्वीकारले. यामागे कंपन्यांचा हेतू स्वच्छ होता. कंपन्यांच्या चार लोकप्रिय वाहिन्यांसोबत बाकीच्या दहा फुटकळ वा न पाहिल्या जाणाऱ्या वाहिन्याही संचामुळे खपू लागल्या. हीच गोष्ट ट्रायला खटकली आणि त्यांनी खरंच अशा वाहिनी संचाची गरज आहे का, हा प्रश्न विचारून त्याबाबत सूचना मागवल्या. यात ट्रायचे म्हणणे असे की, वाहिन्यांचे संच करून विकण्याच्या कंपन्यांच्या क्लृप्तीमुळे ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. कंपन्या त्यांच्या न पाहिल्या जाणाऱ्या वाहिन्याही या योगे प्रेक्षकांवर लादत आहेत. त्याचप्रमाणे संचविक्रीतून प्रत्येक वाहिनीला जास्त प्रेक्षकसंख्या असल्याचे दाखवून जाहिरातीही कमावत आहेत. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, कंपन्या काय करतात तर, पाच लोकप्रिय वाहिन्या आणि दहा कमी पाहिल्या जाणाऱ्या वाहिन्या यांचा संच बनवतात. बहुतांश लोकप्रिय वाहिन्यांचे शुल्क प्रत्येकी १९ रुपये प्रतिमाह इतके आहे. तर उर्वरित वाहिन्या शून्य ते पाच रुपये इतक्या किंमत श्रेणीतील आहेत. या सर्व वाहिन्यांचा गठ्ठा करून कंपन्या त्यावर सवलतीचे लेबल लावून विकतात. परंतु, प्रत्यक्षात अशा संचांची किंमत ग्राहकांना अपेक्षित असलेल्या निवडक वाहिन्यांच्या एकत्रित शुल्कापेक्षा अधिक असते. या माध्यमातून कंपन्या ‘ला कार्ते’ अर्थात एकल वाहिनीशुल्कापेक्षाही जास्त कमावतात, असे ट्रायचे म्हणणे आहे. कंपन्यांकडून सवलतींच्या दरात संच जाहीर करण्यालाही ट्रायचा आक्षेप आहे. अशा सवलतींमुळे एकल वाहिन्यांचा पर्याय ग्राहक निवडत नाहीत व स्पर्धात्मक वातावरणाला धक्का पोहोचतो, असे सांगितले जात आहे. ट्रायच्या या भूमिकेला ब्रॉडकास्टिंग कंपन्यांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते ट्राय या क्षेत्रात नको तितका हस्तक्षेप करत आहे. प्राधिकरण म्हणून ट्रायची जबाबदारी ही दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वाचे हित पाहणे हे आहे. यात ब्रॉडकास्टिंग कंपन्याही आल्याच. ट्रायने केबल व ब्रॉडकास्टिंग प्रसारणासंदर्भात एक चौकट आखून दिली आहे. त्या चौकटीच्या बाहेर कुणी जात नाही ना, हे ट्रायने बघावे, असे कंपन्यांचे प्रतिनिधी सांगतात. या दोघांतलं कोणाचं म्हणणं अयोग्य ठरवता येणार नाही. ग्राहकांना अधिकाधिक फायदा मिळवून देण्याची ट्रायची भूमिका रास्तच आहे. पण त्याच वेळी कंपन्यांची स्वत:चे व्यावसायिक हित पाहण्याचे धोरणही गैर ठरवता येणार नाही. ट्रायने उद्या संचपद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर, खरा प्रश्न उद्भवणार आहे. प्रत्येक वाहिनी स्वतंत्र निवडावी लागेल, अशी सक्ती ट्रायने केली तरी ग्राहकांना त्यातून किती फायदा होईल, हा प्रश्नच आहे. कारण समजा तसे घडले तर स्वत:चे व्यावसायिक हित पाहणाऱ्या ब्रॉडकास्टिंग कंपन्या आपल्या सर्वच वाहिन्यांचे शुल्क कमाल पातळीवर नेणार नाहीत, हे कशावरून? अशा रीतीने प्रत्येक वाहिनीसाठी ग्राहकांना दरमहा १९ रुपये मोजावे लागत असतील तर, ३०-४० निवडक वाहिन्यांसाठीही ग्राहकांना पाचशे ते सातशे रुपये मोजावे लागतील. ट्रायने वाहिन्यांची ही शुल्क पातळी कमी करण्यासंदर्भातही सध्या सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, त्याला प्रखर विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहिन्यांची संचपद्धती बंद केली तरी, त्यातून ग्राहकांचे हित साधले जाईल का, याबाबत शंकाच आहे. ट्रायच्या या नियमावलीचा मूळ गाभा ग्राहक निवडक वाहिन्याच पाहतात, हा आहे. ते खरेही आहे. परंतु, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यागणिक वाहिन्यांची निवड आणि प्राधान्यक्रम बदलत असल्याने संपूर्ण कुटुंबाचे मनोरंजन म्हणून जास्तच वाहिन्यांची निवड होते. अशा वेळी ग्राहकांना जास्त शुल्क मोजावे लागणे निश्चित आहे. यातला दुसरा मुद्दा असा की, लोक किती आणि काय पाहतात, हे ट्रायने का ठरवावे? ट्रायची जबाबदारी या क्षेत्रात कोणतीही मनमानी होऊ नये, हे पाहणे आहे. त्यासाठी ट्रायने नियमावलीत बदल करण्यास हरकत नाही. परंतु, ट्रायची नियमावली लागू होऊन जेमतेम सहा महिनेच होत आहेत. त्यातही अनेक ग्राहकांना आता कुठे ही नियमावली लक्षात येऊ लागली आहे. त्यातून ग्राहक स्वत:च्या सोयीनुसार वाहिन्यांची स्वतंत्र वा संच पद्धतीने निवडही करत आहेत. अशा वेळी रुळांवर येत असलेल्या पद्धतीला पुन्हा धक्का देण्याचा प्रयत्न नियमावलीलाच धोकादायक ठरू शकतो. viva@expressindia.com
