जुन्या स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यावर मुंबईत बंदी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करीत आठ वर्षे जुन्या स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांना मुंबईत आणल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नवी मुंबई येथील एका आंतरराष्ट्रीय शाळेला ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
शहरात जुन्या स्कूल बस वापरण्यावर उच्च न्यायालयाने २००४ साली बंदी घातली होती. परंतु त्यानंतरही आदेशाचे उल्लंघन करून नवी मुंबई येथील ‘रायन इंटरनॅशनल स्कूल’ने आठ वर्षे जुन्या असलेल्या स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांना मुंबईत आणले होते. त्याबाबत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी शाळेला दोषी धरत ३० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. दंडाची रक्कम ताडदेव ‘आरटीओ’ कार्यालयात जमा करण्याचे आणि ही स्कूल बस मुंबईच्या हद्दीत न आणण्याचे आदेश शाळेला दिले.
ही स्कूल बस गेल्या जानेवारी महिन्यात जप्त करण्यात आली होती. शाळेच्या दाव्यानुसार, त्या दिवशी माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात आंतरराष्ट्रीय बाल दिवस साजरा करण्यात होता. रविवारचा दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांना सभागृहापर्यंत नेण्यासाठी दुसरी बस उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे आठ वर्षे जुन्या बसमधून विद्यार्थ्यांना सभागृहापर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हेतूत: तसे करण्यात आले नाही. मात्र शीव येथे ‘आरटीओ’च्या फिरत्या पथकाने बस अडवली. त्या वेळी बसमध्ये ५४ विद्यार्थी आणि चार शिक्षक होते. बसच्या तपासणीनंतर बस २००३ मध्ये नोंदणीकृत असल्याचे म्हणजे आठ वर्षे जुनी व ‘एलपीजी’वा ‘सीएनजी’मध्ये रूपांतरीत नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे ‘आरटीओ’च्या पथकाने मोटार वाहन कायद्याच्या विविध कलमांअंतर्गत बस ताब्यात घेतली. विनंती करूनही बस परत ताब्यात न दिली गेल्याने शाळेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शाळेने ही आपली पहिलीच चूक असून यापुढे त्याची पुनरावृत्ती होणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगत बस ताब्यात देण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने बस ताब्यात देण्याचे आदेश देताना दंड म्हणून ३० हजार रुपये ताडदेव ‘आरटीओ’ कार्यालयात जमा करण्याचे आणि पुन्हा ही बस मुंबईच्या हद्दीत न आणण्याची हमी देण्याचे आदेश शाळेला दिले.