डोंबिवलीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पट्टयातील ४० लहान-मोठे उद्योग महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणाचे कारण देत गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद केले आहेत. उत्पादन प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याने कामगारांचे पगार काही उद्योजकांनी थकविले असून यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. या बंद करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये कापड, रासायनिक उद्योगांचा समावेश आहे. यापैकी १८ कापड उद्योग सुरू करण्यात आले तरी त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार मात्र कायम आहे. पाच ते सहा हजार कामगार काम नसल्याने हताश झाले आहेत. तीस ते चाळीस वर्ष कंपनीत काम केल्याने या कामगारांना वाऱ्यावर सोडून देता येत नाही. त्यांना नियमित त्यांचा पगार द्यावा लागतो, असे यापैकी उद्योजकांनी सांगितले. वनशक्ती या संस्थेने उल्हास नदी परिसरातील प्रदूषणाबाबत ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’पुढे याचिका केली आहे. याप्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर लवादाने वेळोवेळी ताशेरे ओढल्याने या कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. बंद करण्यात आलेल्या अनेक कंपन्यांमधील रासायनिक सांडपाण्याचे नमुने नेऊन प्रयोगशाळेत निष्कर्ष काढून संबंधित कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. दरम्यान, आमच्या चुका काय ते सांगा, असे आर्जव प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांपुढे या उद्योजकांनी केले आहे. कंपन्या बंद असल्या तरी अद्याप प्रदूषण सुरूच असल्याचे एमआयडीसीतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडलाने ज्या कंपन्या प्रदूषणाचे कारण देऊन बंद केल्या आहेत. त्याचे कायदेशीर उत्तर त्यांना लवादाला द्यावे लागते. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर तेथेही मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर पातळीवर उत्तर द्यावे लागणार आहे. याप्रकरणी उद्योजकाच्या एका मोठय़ा गटाने न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली असून याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्याने अधिक बोलण्यास नकार दिला.
