विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळावर नियुक्त करावयाच्या अध्यक्ष, सचिव आणि ९ सदस्यांच्या नावांचा प्रस्ताव वर्धा येथील अखिल भारतीय सर्वोदय मंडळाच्या सर्व सेवा संघाने राज्य सरकारकडे २७ ऑगस्टला पाठवला असताना अद्यापही सरकारने त्या प्रस्तावावर साचलेली धूळ झटकलेली नाही. सरकारने आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान यज्ञ संकल्पनेचा सन्मान करून या प्रस्तावाला संमती द्यावी, अशी विनंती सर्व संघाच्या अध्यक्ष राधा भट्ट यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना १० ऑक्टोबरला लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. भौमर्षी विनोबा भावे यांनी भूदान यज्ञात मिळविलेल्या जमिनीचे वाटप करण्यासाठी विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाची स्थापना केली. या मंडळावर नियुक्त करावयाच्या सदस्यांच्या नावाची शिफारस सर्व सेवा संघाकडून सरकारला केली जाते. भौमर्षी विनोबा भावे यांनी एप्रिल १९५१ मध्ये देशभर पदयात्रा करून सुरू केलेल्या भूदान यज्ञ चळवळीत ४१ लाख ७७ हजार ७५२ एकर जमीन मिळवली होती. देशात ३ लाख १७२४ भूमिहीन दलित पीडित लाभार्थीना यापकी ८ लाख ६८ हजार ७६३ एकरचे वाटप करण्यात आले होते. उर्वरित जवळपास ३३ लाख एकर जमीन कुठे आहे, ज्यांना जमीन वाटप झाले त्यांनी तिचे काय केले इत्यादीचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात भूदान यज्ञ मंडळ स्थापन झाले आहे. गांधीजींनी स्थापन केलेल्या सर्व सेवा संघाच्या माध्यमातून भूदान यज्ञ मंडळे काम करीत असतात. महाराष्ट्रात विदर्भ भूदान मंडळ कायद्याने अस्तित्वात आले असून या मंडळावर सर्व सेवा संघामार्फत अध्यक्षांसह ११ सदस्य नियुक्त केले जातात. गांधीवादी कार्यकत्रे अ‍ॅड. गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाचा कार्यकाल ४ सप्टेंबर २०१२ ला संपला. मंडळावर नव्याने नियुक्त कराण्याच्या सदस्यांची शिफारस सर्व सेवा संघाने २७ ऑगस्ट २०१२ सरकारकडे केली आहे. यात अध्यक्ष म्हणून हरिभाऊ वेरुळकर (नांदूरा, जि. बुलढाणा) यांची व सचिव म्हणून एकनाथ डगवार (यवतमाळ) यांची, तर सदस्य म्हणून खासदार विलास मुत्तेमवार (नागपूर), अविनाश काकडे (सेवाग्राम, वर्धा), प्रा. हरिभाऊ क्षीरसागर (वाशीम), वसंत केदार (राजंदा-अकोला), माणिकराव दुधलकर (बल्लारशा), मुकुंद मस्के (सालोड, वर्धा), राजेंद्र लोदांसे (तिरोडा) आणि माया धांडे (चालढाणा, जि. बुलढाणा) यांची शिफारस केली. विदर्भात भूदान चळवळीत १ लाख ४ हजार ८७ एकर जमीन मिळाली होती. २४ हजार २९८ भूस्वामी दात्यांनी ती विनोबांना दान दिली होती. त्यापकी १६ हजार लाभार्थींना ४७ हजार ४५१ एकर जमिनीचे वाटप केले. उर्वरित जवळपास साडेसत्तेचाळीस हजार एकर जमीन शिल्लक असून ती कुठे आहे, तिचे काय झाले, याचा शोध भूदान मंडळ घेत असतानाच मंडळाचा चार वर्षांचा कार्यकाल संपला तरी नवीन मंडळाची स्थापना झाली नसल्याची माहिती ज्येष्ठ सर्वोदयी कार्यकत्रे एकनाथ डगवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. उल्लेखनीय म्हणजे, भूदान यज्ञात मिळालेली जमीन लाभार्थीने वाहिली पाहिजे, ती पडीक ठेवता कामा नये, विकता कामा नये, शेतीशिवाय अन्य कामासाठी तिचा उपयोग करता कामा नये, अशा अटी असून त्यांचे पालन झाले नाही, तर सरकार ही जमीन लाभार्थीकडून जप्त करून सरकारच्या खजिन्यात जमा करू शकते. यवतमाळ जिल्ह्य़ात भूदान यज्ञात मिळालेल्या जमिनीचा दुरुपयोग करून ती बिल्डरच्या घशात घातली म्हणून महसूल विभागाने अशी जवळपास १ हजार एकर जमीन जप्त केली आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, भूदान यज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. माधवराव गडकरी यांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांना मोरझडी, मोहा इत्यादी ठिकाणची ६०० एकरावर जमीन आणि त्यावरील ५ हजारांवरील सागवानची झाडे जप्त करून सरकारदरबारी जमा केली आहे. ही जमीन आणि अचल मालमत्ता भूदान यज्ञ मंडळाला मिळावी, ही अ‍ॅड. गडकरी यांची मागणी शासनाने फेटाळून लावली आहे. मुरझडी येथील ५५० एकर जमीन भूमिपुत्र सेवा मंडळाकडून जप्त करण्यात आली आहे, कारण या मंडळाने गेल्या ४० वर्षांत जमीन वाटप न करता व शेती न करता सागवानाची साडेपाच हजार झाडे लावली होती. बेंबळा प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी मोहा गावाजवळ असलेली भूदानची जमीन सरकारनेच वापरल्याचा भूदान यज्ञ मंडळाचा आरोप आहे.
