स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारात वेगवेगळी शक्कल लढवून मुद्रांक शुल्क चुकविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना शासन निर्णयाने चांगलाच चाप बसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. स्थावर मिळकतीच्या व्यवहाराची जुनी प्रकरणे दाखवून दस्त नोंदणीत अनियमितता होत असल्यामुळे शासनाने नवीन बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी करण्याचे बंधन टाकले आहे. यामुळे कधी काळी या संदर्भात मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सरासरी ४००पेक्षा अधिक येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या आता जेमतेम आठ ते नऊवर आली आहे. या बंधनामुळे शासकीय महसुलात भर पडली असली तरी पूर्वीचे व्यवहार खरे असलेल्यांवरही आजच्या मूल्यांकनानुसार मुद्रांक शुल्काचा बोजा पडल्याचे वकील वर्गाचे म्हणणे आहे.वेगाने विकसित होणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात स्थावर मालमत्तेचे भाव गगनाला भिडल्याने या क्षेत्रात काही अनिष्ट प्रवृत्तींनी शिरकाव केला आहे. स्थावर मालमत्तेचे दस्त नोंदविताना मुद्रांक शुल्क भरणे अनिवार्य असते. दरवर्षी बदलणाऱ्या मूल्यांकनानुसार या शुल्काची रक्कम बदलते. वाढीव मुद्रांक शुल्क भरावे लागू नये म्हणून काही घटक हे व्यवहार जुने असल्याचे दर्शवितात. त्यासाठी मागील तारखेच्या मुद्रांकाचाही वापर केला जातो. हा सोपस्कार पार पाडल्यानंतर संबंधितांची मूळ व्यवहारावेळीच्या मूल्यांकनानुसार शुल्क भरण्याकडे खटपट सुरू होते. अशा प्रकरणात शुल्क भरणाऱ्याचा फायदा तर शासनाचे नुकसान होत असल्याने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी अशा व्यवहारांच्या दस्त नोंदणीला चाप लावण्यासाठी पाऊल उचलले. मुद्रांक शुल्क न लावता व विहित मुदतीत नोंदणी न करता नंतर मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुद्रांक शुल्काचा फरक भरण्यासाठी तत्कालीन व्यवहारातील दिनांकाच्या मूल्यांकनानुसार मुद्रांक शुल्क दंडासह भरले जाते. तो दस्त जोडपत्र म्हणून जोडून संमतीपत्र अथवा एकतर्फी घोषणापत्र असा नवीन दस्त सादर केला जातो. या दस्त नोंदणीमुळे अनियमितता घडत असल्याने शासनाने सद्य:स्थितीतील बाजारमूल्यांकनानुसार मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी करण्याचे बंधनकारक केले आहे. यामुळे आता कोणी जुना व्यवहार दर्शविला तरी त्याला आजच्या मूल्यांकनानुसार शुल्क भरावे लागते. कारण त्याशिवाय या स्वरूपाच्या दस्तांची नोंदणी केली जात नाही. या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी ‘जो दस्त नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तथापि, विहित मुदतीत नोंदणीसाठी सादर केलेला नाही असा दस्त, जोडपत्र म्हणून जोडलेले संमतीपत्र अथवा घोषणापत्र आदी कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी स्वीकारला जाऊ नये,’ असे स्पष्ट निर्देश आहेत. अशा प्रकरणात प्रचलित बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक भरून खरेदीखताचा दस्तावेज संबंधित पक्षकार निष्पादित करून तो नोंदणीसाठी सादर करू शकतात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.प्रामाणिक व्यवहारांनाही फटकाबांधकाम व्यावसायिक कायद्याचा दुरुपयोग करतात म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी त्यात काही सर्वसामान्य नागरिक भरडले गेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी सोसायटीकडून सदनिका घेणाऱ्यांना अशी नोंद करावी लागते हे माहीत नव्हते. आज ते नोंदणीसाठी गेल्यास त्यांना प्रचलित दराने मुद्रांक शुल्क भरण्यास सांगितले जाते. म्हणजे ज्यांचे व्यवहार खरे आहेत, त्यांच्यावर आजच्या मूल्यांकनानुसार मुद्रांक शुल्काचा बोजा पडला आहे.अ‍ॅड. पवन चंद्रात्रेसंमतीपत्र अथवा घोषणापत्रच्या दस्त नोंदणीमुळे घडणाऱ्या अनियमितता’खरेदीखताचे मूल्यांकन करताना न नोंदविलेले साठेखत विचारात घेण्यात येऊ नयेत या सूचनेचा भंग होतो.’जोडपत्र म्हणून जोडलेला दस्त नोंदणी अधिनियमानुसार नोंदणीस दाखल करण्याच्या मुदतीबाहेर गेलेला असताना तो नोंदणी कार्यालयाच्या अभिलेखावर येतो व जणू काही तो नोंदणीकृत आहे असे भासवून नोंदणी अधिनियमाच्या इतर तरतुदीनुसार लाभ मिळविले जातात.’जोडपत्र म्हणून जोडलेला दस्त, त्या त्या वेळी नोंदविला नसल्यामुळे नोंदणी कार्यालयाच्या अभिलेखावर येत नाही. त्यामुळे या व्यवहारांची माहिती इतर पक्षकारांना होत नाही किंवा मिळकत पत्रिकेवर फेरफार होत नाही. याचा गैरफायदा घेऊन मूळ मालक उक्त मिळकत अन्य व्यक्तीला विकतो अथवा करार करतो. त्या खरेदीखताची- कराराची नोंदणी केल्यानंतर पुन्हा पूर्वीचा दस्त जोडपत्र म्हणून जोडलेले संमतीपत्र, घोषणापत्र नोंदविले जाते असेही दिसून आले आहे. अशा पद्धतीने एकाच मिळकतीचे हस्तांतरण अनेक व्यक्तींना करण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे स्थावर मिळकतींसंबंधी वादाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ही बाब जनहितास्तव योग्य नाही. उपरोक्त प्रकारांना नव्या निर्णयामुळे चाप बसला आहे.चलाखीवर र्निबधजुने करार वा व्यवहार दाखवून तत्कालीन मुद्रांक शुल्क आकारणीचे प्रकार पूर्णत: बंद करण्यात आले आहेत. हा निर्णय होण्यापूर्वी कार्यालयाकडे या स्वरूपाची ४००हून अधिक प्रकरणे दाखल होत असत. आता हे प्रमाण आठ ते नऊवर आले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क आकारता येते. कोणी असे प्रकरण सादर केल्यास अर्जदाराकडून मुद्रांक विक्रेत्याची माहिती, प्राप्तिकर भरल्याचे प्रमाणपत्र, धनादेश वा रोख रकमेचा तपशील आदी माहिती मागितली जाते. कोणत्याही मुद्रांकास सहा महिन्यांची वैधता असते. त्या मुदतीत तो वापरावा लागतो. त्यावर माहिती लिहिली गेल्यास पुढील चार महिन्यांत नोंदणी करावी लागते. दंड भरून नोंदणीसाठी आणखी चार महिन्याचा कालावधी मिळतो. मुद्रांक शुल्क चुकविण्याच्या प्रकारांवर आता र्निबध आले आहेत.रमेश काळे (मुद्रांक जिल्हाधिकारी)
