वांद्रे येथील एका इमारतीस आधीच्या तारखेचे भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचे उघडकीस आले असून या प्रकरणी सहा अधिकारी दोषी असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र या सहा जणांवर काही हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वांद्रे येथील पटनी हाऊस या इमारतीला आधीच्या तारखेचे भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची तक्रार महात्मा गांधी विचारमंच या संस्थेकडून करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत या प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. एकूण १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी झाल्यानंतर त्यामध्ये सहा जण दोषी असल्याचे आढळून आले. त्यात इमारत प्रस्ताव विभागातील उपप्रमुख अभियंता आर. बी. सिंह, कार्यकारी अभियंता एस. आर. अगरवाल, दुय्यम अभियंता एस. एच. संख्ये, लिपिक डी. एस. देसाई, एस. एम. सावंत यांच्यासह निवृत्त झालेले उपप्रमुख अभियंता बाळासाहेब पाटील यांचा समावेश होता. पालिकेच्या वांद्रे विभाग कार्यालयातील आठ अधिकारी-कर्मचारी आणि अग्निशमन दलातील अधिकारी अनिल सावंत यांचीही चौकशी करण्यात आली होती. मात्र या नऊ जणांची त्यातून निर्दोष सुटका झाली. दोषी आढळलेले बाळासाहेब पाटील यांच्या निवृत्तिवेतनातून दरमहा एक हजार रुपयांप्रमाणे १२ हजार रुपये दंड म्हणून वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. आर. बी. सिंह यांना २५ हजार रुपये, एस. आर. अगरवाल यांना १५ हजार रुपये, डी. एस. देसाई व एस. एम. सावंत यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड आणि बदली, तर एस. एच. संख्ये यांची जनसंपर्क नसलेल्या ठिकाणी पाच वर्षांसाठी बदली करण्याची कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर करण्यात येणारी दंडात्मक कारवाई अत्यंत कमी आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्यास भविष्यात असे गुन्हे करण्यास अधिकारी-कर्मचारी धजावणार नाहीत. त्यामुळे दोषी ठरलेल्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे.
