News Flash

मिहानमधील उद्योजकांची वीज नियामक आयोगाकडे धाव

मिहानमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून वीज पुरवठा होत नसल्याने स्थिती अत्यंत गंभीर झाली असून शासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त उद्योजकांनी वीज नियामक आयोगाकडे धाव घेतली.

| May 21, 2014 08:27 am

मिहानमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून वीज पुरवठा होत नसल्याने स्थिती अत्यंत गंभीर झाली असून शासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त उद्योजकांनी वीज नियामक आयोगाकडे धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही अवमान प्रकरणी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व अभिजित एनर्जी प्रायव्हेट कंपनीवर नोटीस जारी केली आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने जमीन विकली तेव्हा तेथे सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा करार उद्योजकांशी केला होता. २ रुपये ९७ पैसे युनिट दराने वीज उद्योजकांना दिली जाणार होती. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ही करारानुसार विकासक कंपनी आहे. या कंपनीने करारानुसार वीज द्यायला हवी होती. मात्र, वीज नसल्याने येथील स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. बँकांकडून कर्ज घेऊन येथे उद्योग सुरू झाले. कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मिहान इंडस्ट्रिज असोसिएशनने यासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या नागपूर व मुंबईतील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना अधिकारच दिलेले नाहीत.  त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाकडे अनेक पत्रे पाठविली. त्यास उत्तरे आलेली नाहीत. वीज पुरवठा होत नसल्याने अखेर येथील उद्योजकांनी वीज नियामक आयोगाकडे याचिका सादर केली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी हा विकासक व परवाना वितरक असल्याने तसेच सेझ कायदा २००६ नुसार येथे येणाऱ्या कंपन्यांना वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने त्यासाठी ७ नोव्हेंबर २००७ रोजी अभिजित एनर्जी कंपनीशी करार केला. त्यानुसार २ रुपये ९७ पैसे युनिट दराने वीज देण्याची जबाबदारी दोन्ही कंपन्यांची आहे. दोन्ही कंपन्यांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली नाही. अभिजित एनर्जी कंपनीने १६ मार्च २०१३ रोजी मिहानमधील कंपन्यांचा अचानक वीज पुरवठा खंडित केला.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने मिहानमध्ये पुरेसा वीज पुरवठा उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही आदेशाचे पालन झाले नाही. भारतीय घटनेच्या कलम २१५, न्यायालय अवमान कायदा १९७१च्या कलम १२ व १०चे सर्रास उल्लंघन ठरत असल्याची तक्रार करून मे. कनव अ‍ॅग्रोनॉमी, मे. डायट फूड इंटरनॅशनल कंपनी, मे. स्मार्ट डाटा एंटरप्रायझेस, मे. कॅलिबर पॉइंट लिमिटेड व मे. सायनेस्फियर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आदी कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी त्यांची बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील सुटीकालीन न्या. सी.व्ही. भडंग यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे प्रबंध संचालक तानाजी सतरे, मुख्य अभियंता एस.व्ही. चहांदे, अभिजित एनर्जी प्रायव्हेट कंपनीचे अध्यक्ष मनोज जैस्वाल, अभिषेक जैस्वाल, ए.के. श्रीवास्तव, अजय मेहता व एमएसईडीसीएलच्या अध्यक्षांना अवमानना नोटीस देऊन उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 21, 2014 8:27 am

Web Title: businessman from mihan project run towards electricity board
टॅग : Mihan Project,Nagpur
Next Stories
1 चर्चेला जोरविदर्भातून मंत्रिमंडळात कोणाची वर्णी?
2 महाबीजकडून यंदा २४.५० हजार क्विंटल बियाण्यांचा पुरवठा
3 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना शासनच जबाबदार – सुनील शिंदे
Just Now!
X