दलितवस्ती निधी वितरणात नाहक ठपका ठेवून विधानसभेत ज्यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली, त्या हिंगोली जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांची मुंबई येथे जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या संचालिका म्हणून बदली करण्यात आली आहे.                                      
पालकमंत्री वर्षां गायकवाड, तसेच कळमनुरीचे आमदार राजीव सातव यांनी दलितवस्ती निधी वितरणाचे कारण पुढे करून सिंघल यांच्या तक्रारी केल्या होत्या. ज्या प्रकरणात कसलाही अपहार झाला नव्हता त्याचा ठपका ठेवून विधानसभेत केलेल्या निलंबनाच्या घोषणे विरोधात ‘लोकसत्ता’ने आवाज उठविला होता. त्यामुळे सिंघल यांचे निलंबन टळले. त्यानंतर सिंघल स्वत:च बदलीच्या प्रयत्नात होत्या.
 गुरुवारी त्यांची बदली झाल्याचे आदेश देण्यात आले. गेल्या जूनमध्ये त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. या पूर्वी जि.प.मध्ये याच पदाचे काम पाहणारे नामदेवराव ननावरे यांनीही वर्षांच्या आतच बदली करून घेतली.  सध्या ते लातूर येथे कार्यरत आहेत. सिंघल यांच्या बदलीनंतर हे पद तूर्त रिक्तच आहे. दरम्यान, या एकतर्फी बदलीमुळे जिल्हय़ात कोणी कर्तव्यदक्ष अधिकारी येण्यास उत्सुक नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सिंघल यांनी कधी चौकटीबाहेर राहून निर्णय घेतले नाहीत. त्यांच्या काळात प्रशासनाला शिस्त लावण्यातही त्यांना यश मिळाले होते.