सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजना विभागाची गेली वर्षभर ‘साफसफाई’ केल्यानंतर दोन हजार ८०० संचिका (फाइल्स) प्रकरणाचा निपटारा करण्यात सिडकोला यश आले असून येत्या काही दिवसांत पहिल्या टप्प्यातील ४०० परिपूर्ण फाइल्सचे भूखंड वितरण केले जाणार आहे. साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरण ठप्प झाल्याचा आरोप नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला होता, मात्र सिडकोत या योजनेच्या नावाखाली झालेला भ्रष्टाचार इतका मोठा होता की, ‘दुधाने तोंड भाजल्याने ताकपण फुंकून पिण्याची वेळ’ प्रशासनावर आली आहे. या योजनेतील ३० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड रद्द करूनही एकाही प्रकल्पग्रस्ताने त्याबद्दल ब्र काढला नाही हे विशेष आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पात जमीन गेलेल्या ६९ हजार प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २० वर्षांपूर्वी घेतलेला आहे. त्याप्रमाणे ९२ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेतील भूखंड वितरण करण्यात आले असून शिल्लक आठ टक्के प्रकरणांत अनेक प्रकारच्या बोगस फाइल्स दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविले. त्यासाठी सहा टप्प्यांत या प्रकरणांची वर्गवारी केली. अशा दोन हजार ८०० फाइल्स त्यांनी गेल्या ११ महिन्यांत हातावेगळ्या केल्या आहेत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांची कागदपत्रे पूर्ण आहेत त्यांना भूखंड देण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे राधा यांनी स्पष्ट केले. ८५ टक्के प्रकरणांत वारस दाखला नसल्याने त्यांना भूखंड देणे शक्य नाही. वारस दाखला नसताना भूखंड कसा द्यायचा, असा सवाल राधा यांचा आहे. अनेक प्रकरणांत प्रकल्पग्रस्त त्यांनी केलेले अतिक्रमण अहवाल देण्यास सहकार्य करीत नसल्याने हे वितरण थांबले आहे. साडेबारा टक्के योजनेचे वितरण ठप्प आहे, असा प्रचार या प्रकरणात हितसंबंध गुंतलेले बिल्डर आणि काही सिडकोचे कर्मचारी- अधिकारी करीत आहेत. येत्या आठवडय़ात सर्व कागदपत्रे पूर्ण करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ भूखंड देण्याची योजना बनविण्यात आली असून येत्या चार आठवडय़ांत त्यावर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे राधा यांनी सांगितले.सिडकोतील साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत लाटण्यात आलेल्या भूखंडांचे श्रीखंड किती कोटय़वधीचे आहे याची कल्पना काही प्रकरणांवरून येते. राधा यांनी मायक्रो लेवलला जाऊन मागणी केलेल्या भूखंड प्रकरणांचा अभ्यास केला. त्या वेळी अनेक प्रकरणांत गडबड, गोंधळ आणि खोटी कागदपत्रे सादर करण्यात आल्याचे आढळून आले. संपूर्ण चौकशी करून त्यांनी ३०० छोटे-मोठे भूखंड रद्द केले, ज्यांची आजच्या बाजारात ६०० कोटी रुपये किंमत आहे. बोगस सादर करण्यात आलेल्या या प्रकरणाविषयी तथाकथित प्रकल्पग्रस्त किंवा त्यांचा कैवार घेऊन लढणाऱ्या नेत्यांनी एका शब्दाने याबद्दल सिडकोला जाब विचारला नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रकरणे बोगस असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले.
