नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची २० हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०१२ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांवर सिडको कोणतीही कारवाई करणार नाही. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या मदतीने गावापासून दोनशे मीटरच्या परिघाचे सर्वेक्षण लवकरच करण्यात येईल, पण जानेवारी २०१३ नंतरच्या एकाही अनधिकृत बांधकामाला अभय दिले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी बुधवारी झालेल्या प्रकल्पग्रस्त नेते व सिडको प्रशासनाच्या बैठकीत मांडली. त्यामुळे जानेवारी २०१३ नंतर प्रकल्पग्रस्तांना हाताशी धरून टोलेजंग इमारती उभारणाऱ्या भूमफियांचे धाबे दणाणले आहेत.संपादित केलेल्या गावांसाठी वेळीच गावठाण विस्तार व जमिनीचे संरक्षण न केल्याने १९९० नंतर प्रकल्पग्रस्तांनी प्रथम गरजेपोटी व नंतर हौसेपोटी अनधिकृत घरांची उभारणी केली आहे. ही घरे कायम करण्यात यावीत यासाठी आघाडी व विद्यमान युती शासनावर सातत्याने प्रकल्पग्रस्तांचा दबाव येत होता. त्यामुळे शासनाने एप्रिलमध्ये वीस हजार अनिधकृत बांधकामे एक झटक्यात कायम केली. यात नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील १४ हजार व उरण-पनवेल भागातील सहा हजार बांधकामांचा समावेश आहे. ही बांधकामे कायम करताना सिडकोने डिसेंबर २०१२ पर्यंतची डेडलाइन आणि गावाकुसापासून दोनशे मीटरची मर्यादा निश्चित केली आहे. शासनाने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे कायम केल्याने झोपडपट्टीप्रमाणे यापुढील अनधिकृत बांधकामेदेखील कायम होतील या विचाराने काही प्रकल्पग्रस्तांनी भूमाफियांना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा कायम ठेवला होता. त्यावर सिडकोने मागील आठवडय़ापासून हातोडा चालविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवारी एक मोर्चा सिडकोवर नेला. त्या वेळी सिडकोचे कोणतेही उच्च अधिकारी मुख्यालयात नसल्याने बुधवारी बैठकीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बुधवारी सकाळी आमदार मंदा म्हात्रे, संदीप नाईक, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, महेंद्र घरत, श्याम म्हात्रे, दशरथ भगत, नामदेव भगत, मनोहर पाटील, डॉ. राजेश पाटील या प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांबरोबर दीर्घ चर्चा झाली. त्यात सिडकोने आपली ठाम भूमिका मांडली. प्रकल्पग्रस्तांची वीस हजार बांधकामे कायम करण्यात आली असल्याने आता इतर अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. गावांची दोनशे मीटरची हद्द निश्चित करून त्याबाहेरील सर्व बांधकामे तोडण्यात येतील यासाठी जानेवारी २०१३ नंतरच्या बांधकामाचा निकष ग्राहय़ मानण्यात येईल असे भाटिया यांनी स्पष्टपणे सांगितले. दोनशे मीटरची हद्द निश्चित करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची मदत घेण्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे जानेवारी २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसणार असून सिडकोची करोडो रुपयांची जमीन या पाडकामानंतर मोकळी होणार आहे. सिडकोच्या ठाण भूमिकेमुळे अनधिकृत बांधकामांचा गोरखधंदा सुरू ठेवणाऱ्या भूमफियांचे धाबे दणाणले आहेत.सिडकोने दिलेल्या महितीनुसार शासनाने वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम केली आहेत. ही वीस हजार बांधकामांची संख्या सिडकोने कोणत्या आधारावर निश्चित केली आहे. सभागृहात हा आकडा जाहीर झाल्याने सिडकोने ही यादी प्रथम जाहीर करावी त्यानंतरच कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मांडली आहे. ही वीस हजार प्रकल्पग्रस्तांची नावे जाहीर झाल्यानंतर त्यानंतरची अनधिकृत बांधकामे ही आपोआप अनधिकृत ठरणार आहेत. त्यामुळे सिडकोची ही कारवाई कायम राहणार आहे.
