जीटीआय या खासगी बंदराच्या कंत्राटी कामगारांचे कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी १९ दिवसांपासून करळफाटा येथे आंदोलन सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मंगळवारी जेएनपीटीच्या प्रशासन भवनात झालेल्या बैठकीत जीटीआय व्यवस्थापनाने कामगारांना त्यांच्या कामाची गती पाहून टप्प्याटप्प्याने थेट कामगार म्हणून घेण्याचे मान्य केले आहे. जीटीआयच्या कंटेनर हाताळणीचे काम बंद झाल्याने संपूर्ण बंदर परिसरातील कामकाजावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे जेएनपीटी व उरण परिसरात कंटेनरच्या रांगाच रांगा लागल्या होत्या. याचा परिणाम बंदरातील शिपिंग कंपन्यांवरही झाला होता. तसेच रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीबरोबरच समुद्रातही जलप्रवासात कोंडी सुरू झाली होती. कामगारांच्या आंदोलनातून तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी जेएनपीटी बंदराच्या प्रशासन भवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी समितीच्या वतीने माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार विवेक पाटील, जेएनपीटीचे माजी विश्वस्त भूषण पाटील, कामगार नेते श्याम म्हात्रे, महेंद्र घरत, गोपाळ पाटील, प्रशांत पाटील, अतुल भगत यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. जीटीआयच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र गायतोंडे उपस्थित होते. या वेळी जीटीआय व्यवस्थापनाने कंत्राटदार हटवून नवीन कंत्राटदार नेमण्यात येईल, तसेच कामगारांचे कामाची गती पाहून कंपनीला आवश्यकता भासेल तशी थेट कामगार घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यानंतर करळफाटा येथे जाऊन सर्वपक्षीय समितीच्या नेत्यांनी आंदोलन स्थगित करीत असल्याची घोषणा केली.
