जनगणना मानधनाचा महापालिकेला निधी अपुरा असून जिल्हा ग्रामीण विकास एजंसीने महापालिकेला तात्काळ २ कोटी ७८ लाख रुपये उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने केली आहे.
नियमित जनगणना व जातीनिहाय जनगणनेच्या मानधनासाठी नागपूर ग्रामीणसाठी २२ लाख व शहरासाठी १९ लाख रुपये निधी शासनाने घोषित केला आहे. वास्तविक नागपूर ग्रामीणला ३५ लाख २८ हजार २८३ रुपये व नागपूर शहराला ४२ लाख २१ हजार ५६० रुपयांची गरज आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच तसा मागणीवजा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. नागपूर शहरातील ४ हजार ४५० प्रगणकांना प्रत्येक ९५५ रुपये व ८१० पर्यवेक्षकांना प्रत्येकी ४५० रुपये देय आहेत. केंद्र शासनाने मानधनाची मार्च २०१०च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. राज्य शासनाने वापरलेल्या निधीचा हिशेब वेळेत न दिल्याने राज्य शासनाला शिल्लक निधीही दिला नाही.  जातीनिहाय जनगणनेचे दीडशे कोटी रुपये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे पडून आहेत. नागपूर महापालिकेने २ कोटी ७८ लाख रुपये मानधन मागितले होते. निधी येत नाही तोपर्यंत तो दिला जाऊ शकत नसल्याच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे म्हणणे होते. त्यामुळे जो निधी आहे त्यातून महापालिकेच्या दहा झोनपैकी पाच झोनला तो वितरित करावा, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रेय मिर्झापुरे, संघटक तेजराम राजूरकर यांनी केली आहे.