लोकसभा, विधानसभा आणि पालिका निवडणुकींच्या तोंडावर नागरी कामांच्या नावाखाली करोडो रुपये खर्चाची दौलतजादा करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पुन्हा एकदा १६३ कोटी रुपये खर्चाच्या सौर व विद्युत ऊर्जा प्रकल्पाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने ‘तुमची ही वीज आम्ही घेणार नाही’ असे स्पष्ट कळविल्यानंतरही हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी महापौर सुधाकर सोनावणे व आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नुकतीच ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतल्याचे समजते. नवी मुंबई पालिकेची आर्थिक स्थिती आता डबघाईला आली आहे. त्यामुळे स्थायी समित्यांच्या बैठका खर्चाचे विषय न घेता आटोपल्या जात आहेत. विस्कटलेली घडी बसविण्यासाठी नवीन प्रस्ताव आणले जाणार नसल्याचे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केले आहे. पालिकेच्या या आर्थिक स्थितीला अधिकारी आणि पदाधिकारी कारणीभूत असून या वाहत्या गंगेत विरोधकांनीदेखील हात धुऊन घेतले आहेत. त्यामुळे ‘आपण सर्व भाऊ पालिका लुटून खाऊ’ अशी युती गेली २० वर्षे सुरू आहे. त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. पालिकेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी काही दिवसांनी निधीची चणचण भासणार आहे. त्यात एलबीटीसारखे उत्पनाचे मोठे साधन पुढील महिन्यात बंद होत आहेत. सर्व मदार मालमत्ता करावर राहणार आहे. पालिकेची गंगाजळी हळूहळू कमी होत असताना मोरबे धरणाच्या परिसरात सौर व जल ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे जुने भूत उकरून काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी नुकतीच ऊर्जा मंत्र्याची भेट घेऊन त्यांना हा प्रकल्प लवकर कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने वीज खरेदीची हमी देण्याची गळ घालण्यात आली आहे. मंत्री महोदयांनीदेखील त्याला सहमती दर्शवली असून पुन्हा सर्व सोपस्कर पार पडण्यास वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वंडर पार्क, सीईटीपी आणि मुख्यालयासारख्या मोठय़ा प्रकल्पाचे तीन तेरा वाजल्याने पालिकेवर आर्थिक मंदीचे सावट गडद झाले असताना पांढरा हत्ती वाटणारे प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात सर्वाचे चांगभले होणार असल्याने ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’असे चित्र दिसून येते. पाच वेळा एकाही कंपनीने स्वारस्य न दाखविलेल्या या प्रकल्पाची सहाव्यांदा निविदा काढून लॅपटेक सोल्युशन प्रा. लिमिटेड या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. एखाद्या कामाची सहा वेळा निविदा जाहिरात काढण्याची बहुधा हे देशातील पहिलीच वेळ असावी असे दिसून येते. विशेष म्हणजे निविदाकार कंपनीने सर्वप्रथम जाहीर केलेले १८० कोटी रुपये खर्चाचे काम १६३ कोटी रुपयात करण्यास तयार असल्याचे नंतर जाहीर केले आहे. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनीच्या औदार्याबद्दल आश्र्यय व्यक्त केले जात आहे. यासाठी सर्वत्र लक्ष्मीदर्शन घडविण्यात आल्याची चर्चा आहे. मुंबई पालिकेनंतर स्वत:चे धरण असलेल्या नवी मुंबई पालिकेच्या खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरणावर हा २० मेगाव्ॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभा राहणार असून त्यासाठी १८ फेब्रुवारी २०११ रोजी ३७५ कोटी रुपये खर्चाची प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्याची पाच वेळा निविदा काढण्यात आली. त्याकडे देशातील एकाही कंत्राटदाराने ढुंकूनही पाहिले नाही, पण मोठे प्रकल्प काढण्याचा सोस लागलेल्या पालिकेने सहाव्यांदा निविदा काढली. त्यासाठी लाखो रुपये देऊन पुण्याची सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नॉलॉजी पार्क या कंपनीला सल्लागार नेमण्यात आले. निविदेसाठी पाच तज्ज्ञांची समितीदेखील नियुक्त करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून पुढील २० वर्षे वीज खरेदी करण्याचे हमीपत्र घेण्यात आले. त्यामुळे पालिका काही काळातच सौर व जल ऊर्जा निर्माण करणारी राज्यातील एकमेव पालिका ठरणार आणि २५ वर्षांत ३७७ कोटी रुपये कमविणार असे चित्र निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे कधी एकदाचा हा प्रकल्प उभा राहातो आणि त्यातून तयार होणारी सौर व जल वीज महावितरण कपंनीला विकतोय असे पालिकेला झालेले असतानाच कंपनीचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अजय मेहता यांनी पालिकेची वीज घेणार नसल्याचे प्रशासनाला कळविले. अनधिकृत बांधकाम, वाढत्या झोपडय़ा, मर्जिनल स्पेसचा गैरवापर, पार्किंगची गंभीर समस्या यांसारख्या महत्त्वाच्या समस्या आ वासून उभ्या असताना त्या दूर करण्याचा प्रयत्न न करता मोठय़ा प्रकल्पाची री ओढली जात आहे. यामागची कारणे सर्वज्ञात असून या प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळावा यासाठी मंत्रालय दरबारी नाकदुऱ्या काढल्या जात आहेत. हा प्रकल्प उभा करताना त्याला लागणारे शेकडो पॅनल्स मोरबे धरणाच्या िभतीवर ठोकण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धरण कमकुवत होणार नाही का असा प्रश्न केला असता तसे काही होणार नसल्याचे प्रशासन छातीठोकपणे सांगत आहे. त्यासाठी एखाद्या शासकीय संस्थेचा हवालादेखील दिला जात आहे. मोरबे धरण मातीचे आहे. सौर ऊर्जेचे खांब ठोकण्यासाठी त्याला सिमेंटचा मुलामा दिला जाणार आहे. महावितरण कपंनीने प्रथम वीज खरेदी करण्यास अनुकूलता दाखविली होती म्हणूनच पालिकेने पुढील कार्यवाही केली, पण आता सौर व जल ऊर्जा खरेदी करणार नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. जोपर्यंत भक्कम ग्राहक मिळत नाही तोपर्यंत ह्य़ा प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराला काम करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. जी. व्ही. राव. सहशहर अभियंता, नवी मुंबई पालिका
