अविश्वास प्रस्तावाच्या हालचालीसतत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणाऱ्या सत्ताधारी-विरोधकांनी आता मात्र जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाच्या हालचाली चालविल्या आहेत.मागास क्षेत्र विकास निधी वाटपासाठी निवडलेल्या गावांची यादी ‘सीईओं’नी रद्द करून फेरनिवड केली. या निर्णयामुळे दुखावलेल्या जि. प. सदस्यांनी ‘सीईओं’वर अनियमिततेचा ठपका ठेवून विकासकामे ठप्प झाल्याचा आरोप करीत त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचे मनसुबे रचताना जि. प. अध्यक्षांना विशेष सभा बोलविण्याची लेखी मागणी केली. निवेदनावर सभापती मधुकर कुरूडे व नीलाबाई सवडकर यांची नावे आहेत.जि. प.च्या दोन सभापतींसह २२ सदस्यांनी जि. प. अध्यक्षांना गेल्या ८ जानेवारीला लेखी निवेदन देऊन विकासकामाच्या नियोजनासाठी विशेष सभा बोलविण्याची मागणी केली. सभेत ‘सीईओ’ यांच्यावर विकासकामांबाबत अनियमिततेचा आरोप केला आहे. शिक्षकांच्या बदल्या, दलितवस्ती निधी वितरण, सिंचनकामाचे नियोजन, घनकचरा व्यवस्थापन, बांधकाम विभागाचा एसआर आराखडा, वैयक्तिक लाभ योजनेतील लाभार्थी निवड, पाणीटंचाई आराखडा, रोहयो कामावरून ग्रामसेवकावरील प्रशासकीय कारवाई आदींबाबत प्रशासनातर्फे योग्य नियोजन झाले नाही, असा ठपका ठेवून विशेष सभा घेण्याची मागणी केली. निवेदनावर जि. प. सदस्य मुनीर पटेल, अशोक हरण, संजय दराडे, शोभा देशमुख, समाजकल्याण सभापती मधुकर कुरूडे, महिला व बालकल्याण सभापती नीलाबाई सवडकर यांच्या सह्य़ा आहेत. दरम्यान, जि. प. सदस्यांना इतक्या उशिराने साक्षात्कार कसा झाला, या विषयी जि. प. वर्तुळात उलटसुलट चर्चा होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजेवर असताना सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी संगनमत करून मागास क्षेत्र विकासनिधीच्या वाटपासाठी गावांची निवड केली. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. धांडे यांनी दोन टप्प्यांत निवड केलेल्या यादीला मान्यता दिली. या यादीवर लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेत लोकसंख्येच्या निकषाप्रमाणे गावांची निवड केली नाही. सरकारच्या निकषाप्रमाणे गावांची निवड करण्याची मागणी पुढे आल्याने ‘सीईओ’ श्वेता सिंघल सुट्टीवरून परतल्यानंतर यादीची तपासणी करून पूर्वी निवड केलेली यादी रद्द करून ठरल्या निकषाप्रमाणे गावांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, दुखावलेल्या जि. प.च्या सदस्यांनी प्रशासनावर अनियमिततेचा ठपका ठेवून विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविण्याची मागणी केल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अध्यक्षांनी अजून तरी सभेची तारीख निश्चित केली नाही.
