वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित हे आश्वासने देण्यात बहाद्दर समजले जातात. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नसल्याने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात फारशी काही चांगली कामे झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे किमान आता तरी त्यांनी आश्वासने देऊन ती पूर्ण करावीत, अन्यथा सामान्य नागरिकांची फसवणूक करू नये, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. डॉ. गावित आठ दिवसांपूर्वी मेडिकलमध्ये आले होते. यावेळी त्यांनी मेडिकल, मेयोचे अधिष्ठाता आणि इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मेडिकलमधील स्वच्छतेचा प्रश्न आठ दिवसात सोडवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. गुरुवारी पार पडलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (मेडिकल) ई-ग्रंथालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना काही अडचणी आल्याने स्वच्छतेची समस्या सुटली नसल्याची कबुली त्यांनी भाषणात दिली. हा प्रश्न लवकरच सोडवण्यात येईल, असे सांगून त्यांनी आणखी आश्वासनांचाच पाऊस पाडला. मेयो आणि मेडिकलमधील ४७५ परिचारिकांची पदे भरण्यात येतील, फेब्रुवारीपर्यंत ७० तज्ज्ञ निवासी डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाईल, २ हजार २०० कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांची पदे मंजूर करण्यात येतील, सहयोगी प्राध्यापकांच्या रिक्त असलेल्या किमान १५० जागांपैकी १०० जागा फेब्रुवारीच्या शेवटपर्यंत भरण्यात येतील, राज्यात अस्थायी असलेल्या ६०० प्राध्यापकांना कायम करू, मेडिकलमधील स्वच्छतेसाठी निविदा काढू, फेब्रुवारीच्या शेवटपर्यंत एकही पद रिक्त राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जातील, ही आश्वासने त्यांनी दिली. तसेच शासकीय कर्करोग महाविद्यालय व संशोधन केंद्राचा १२० कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. डॉ. गावित यांनी ही सर्व आश्वासने एक वर्षांपूर्वीच दिली आहेत. त्यामुळे त्यांनी या आश्वासनांपैकी किती आश्वासने पूर्ण केली, याची माहिती कालच्या कार्यक्रमाप्रसंगी दिली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. कर्करोग महाविद्यालयाच्या प्रस्तावाचा प्रवास गेल्या एक वर्षांपासून मुंबई ते दिल्ली असा होत आहे. हा प्रश्न पश्चिम महाराष्ट्रातील असता तर चुटकीसरशी सोडविला गेला असता. दिलेली आश्वासने गेल्या एक वर्षांत पूर्ण झाली नाहीत, ती फेब्रुवारीच्या शेवटपर्यंत कशी पूर्ण होतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या आश्वासनांचा संबंध पुढील लोकसभा निवडणुकीशी तर नाही ना, असा संशय आता व्यक्त होऊ लागला आहे. मेयो आणि मेडिकलमध्ये असलेल्या अनेक त्रुटीमुळे भारतीय वैद्यक परिषदेने एमबीबीएसच्या जागा कमी करण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. एमसीआयने दिलेला इशारा व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानेच मेयोतील बहुउद्देशीय इमारत व मुलींच्या वसतीगृहाची इमारत पूर्ण झाली. मेयोतील बहुउद्देशीय इमारत पूर्ण झाली असली तरी त्यातील अनेक विभाग कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे अजूनपर्यंत सुरू झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केवळ इमारती बांधून जर उत्तम आरोग्य सेवा मिळते, असा समज असेल तर तो भ्रमच ठरेल. इमारतींबरोबरच मनुष्य बळ, यंत्रसामुग्री आणि इतर सोयी उपलब्ध करून दिल्या तरच नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवेची अपेक्षा ठेवता येईल. वैद्यकीय शिक्षण खात्याला प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. ते घेण्याची ताकद राज्यकर्ते म्हणून मुख्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांमध्ये असावी लागते. परंतु ही हिंमत अजूनपर्यंत दाखवली गेली नाही. पाठवलेल्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री स्वाक्षरीच करीत नाही, त्यामुळे अनेक समस्या जैसे थे आहेत, असा डॉ. गावित यांचा आक्षेप आहे. हे जर खरे असेल तर आश्वासने कशाला देता, मुख्यमंत्री कामेच करू देत नाही, असे सांगून मोकळे व्हा. म्हणजे सामान्य नागरिकांना कोण खरे, कोण खोटे हे सुद्धा कळून येईल.
