कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार धरून सात अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा ठराव ४ मे रोजी माजी महापौर वैजयंती गुजर यांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. हा ठराव होऊन आता महिना होत आला. तरीही सचिव कार्यालयातून वीतभर अंतरावर असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत संबंधित ठराव पाठविण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना आशीर्वाद असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीच्या ठरावाला प्रशासनानेच एक प्रकारे केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर तहकुबीची सूचना मांडली होती. तब्बल साडेपाच तास या विषयावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती अनधिकृत बांधकामांना पालिकेच्या अ, ब, क, ड, ह, ग आणि फ प्रभागाचे विद्यमान प्रभाग क्षेत्र अधिकारी जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. या अधिकाऱ्यांवर अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त अनिल डोंगरे यांचे नियंत्रण नसल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला. या सात प्रभाग अधिकाऱ्यांसह उपायुक्त डोंगरे यांना बडतर्फ करण्याचा ठराव महासभेने मंजूर केला. या सर्वसाधारण सभेनंतर माजी महापौर गुजर पदावरून पायउतार झाल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात एका पदाधिकाऱ्याने या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे हा ठराव लालफितीत अडकला असल्याचे एका पालिका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, या ठरावावर सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. अंमलबजावणीसाठी हा ठराव लवकरच प्रशासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे सचिव कार्यालयातून सांगण्यात आले. दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीचा ठराव अद्याप सामान्य प्रशासन विभागाकडे आलेला नाही. आला तर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. एखाद वेळेस हा ठराव अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला असावा, अशी शक्यता उपायुक्त गणेश देशमुख यांनी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकाम विभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे म्हणाले, अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीचा ठराव आतापर्यंत अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे आलेला नाही. डोंबिवली पश्चिमेतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न लोकप्रतिनिधींकडून संवेदनशील झाल्याने वाढीव पोलीस बंदोबस्त मिळाल्यानंतर या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल. याबाबत आयुक्त रामनाथ सोनवणे ठाणे पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करणार आहेत.
