खासगीकरणाच्या माध्यमातून का होईना, ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या विस्ताराचे बेत आखणाऱ्या व्यवस्थापनापुढे आता नवी डोकेदुखी उभी राहिली असून, ‘टीएमटी’ बसेसच्या विस्तीर्ण अशा आगारासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर बेकायदा चाळी उभ्या राहिल्याने हे अतिक्रमण हटविण्याचा सविस्तर प्रस्ताव उपक्रमाने महापालिकेकडे रवाना केला आहे. ठाणे महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखडय़ात ओवळा भागातील सुमारे १५ एकरचा भूखंड बस आगारासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे, मात्र यापैकी सुमारे आठ एकरच्या भूखंडांवर अतिक्रमण झाले असून ते मोकळे करावे, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव ‘टीएमटी’ने दिला आहे. हे आगार कार्यान्वित झाल्यास सुमारे १५० जादा बसेस ठाणेकरांसाठी उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे. ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात सद्य:स्थितीत सुमारे ३१३ बसेस असल्या तरी त्यापैकी जेमतेम २१० बसेस आगाराबाहेर पडतात. नादुरुस्त बसेस आणि अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे ठाणेकरांना चांगली सेवा देण्यात ‘टीएमटी’ला अपयश येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या माध्यमातून आणखी २१३ बसेस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ‘टीएमटी’ने तयार केला असून, १०० बसेस या भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. एकप्रकारे खासगीकरणाच्या दिशेने ठाणे परिवहन उपक्रमाचा प्रवास सुरू झाला आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होणाऱ्या बसेस कोठे उभ्या करायच्या, हा मोठा प्रश्न सध्या ‘टीएमटी’पुढे असल्याने काही आरक्षित भूखंडांचा वापर आगारासाठी करायचा, असा नवा प्रस्ताव व्यवस्थापनाने पुढे आणला आहे. आगाराच्या जागेवर चाळींची उभारणीठाणे महापालिकेने सुमारे २० वर्षांपूर्वी शहराचा विकास आराखडा तयार केला असून, २००३ मध्ये या आराखडय़ास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. या काळात आरक्षित भूखंडांचे संरक्षण करण्यात महापालिकेस अपयश आल्याने आरक्षित भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम झाले आहे. वेगवेगळ्या वापरासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांची तपासणी करण्यास महापालिकेने सुरुवात केली असून, ‘टीएमटी’च्या आगारासाठी आरक्षण असलेल्या भूखंडांचाही नव्याने आढावा घेण्यात येत आहे. या विकास आराखडय़ाप्रमाणे घोडबंदर मार्गावर ओवळा भागात सुमारे १५ एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड आगारासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय चितळसर, मानपाडा भागातील सुमारे ७५५० चौरस मीटरचा भूखंड आगारासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. या दोन्ही जागांचा खासगी तत्त्वावर विकास करून बस आगार सुरू करण्याचे धोरण यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे खासगी तत्त्वावर भूखंडांचा विकास करणे शक्य असले तरी अतिक्रमणाचा नवा अडसर या प्रकल्पाभोवती उभा ठाकला आहे. ओवळा भागातील आगारासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीपैकी सुमारे सात एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे, तर यापैकी काही भूखंड चक्क नाल्याखाली गेला आहे. चितळसर भागातील जागेवर कोणतेही अतिक्रमण नसले तरी त्या जागेचेही अद्याप संपादन झालेले नाही. त्यामुळे ओवळा भागातील अतिक्रमण ताबडतोब हटवावे, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव ‘टीएमटी’ व्यवस्थापनाने महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकापुढे ठेवला आहे. ‘टीएमटी’च्या या प्रस्तावानंतरही आरक्षित भूखंडांवरील अतिक्रमण हटविण्यासंबंधी अद्याप कोणतीही हालचाल झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून, यामुळे नव्या बसेस खरेदीचा प्रस्तावही लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
