राज्य सरकारने गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत अत्यंत तोकडी असून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी व विजेच्या बिलातून मुक्त करावे, या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक उद्या २२ मार्चला नांदेड येथे आयोजित करण्यात आल्याचे संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व प्रवक्ते राम नेवले यांनी सांगितले. सरकारने जाहीर केलेली मदत तोकडी आहे. सहा महिन्याचे वीज बिल माफ करून कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारावर नेऊन ठेवणारा आहे. जुलै-ऑगस्टमधील अतिवृष्टीमुळे खरीप पिके गेली तर फेब्रुवारी-मार्चमधील गारपिटीमुळे संपूर्ण रब्बी पिके गेली. शेतकऱ्यांचे फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. वर्षभरात दोन्ही हंगामासाठी लावलेला उत्पादन खर्च वाया गेला व फक्त दोन्ही हंगामाचे कर्ज शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जातून व वीज बिलातून मुक्तीचा ठोस निर्णय सरकारने घ्यायला पाहिजे होता, परंतु फक्त कर्ज वसुलीस स्थगिती हा निर्णय पुन्हा कर्जाचा डोंगर वाढवणारा असल्याचे राम नेवले म्हणाले. गेल्या २५ वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीचे जे निकष आजपर्यंत शेतकऱ्यांबाबत सुरू होते तेच अन्यायकारक होते. ते वाढवून सरकारने दुप्पट केले तरीही हे निकष शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकत नाही. चार हजार कोटी रुपये गारपीटग्रस्तांना दिलेला पॅकेजचा आकडा मोठा वाटत असला तरी वैयक्तिक मदत ही फारच कमी राहणार आहे. नुकसान मोजण्याची पद्धत ठरवणारी यंत्रणाच मुळात अंदाज वर्तवणारी आहे. नेहमीच शेतकऱ्याला तलाठी व कृषी अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. तेव्हा मदत ही टक्केवारी न करता सरसकट जाहीर करावी. सर्व मंत्रिमंडळ, अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त आहेत. अजून ३०-४० टक्के शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे होणे बाकी आहे. झालेले पंचनामेही दिशाभूल करणारे आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या राज्यातील १७ लाख ६९ हजार हेक्टरमधील पिके व एक लाख हेक्टरमधील फळबागा नष्ट झाल्याच्या अंदाजापेक्षा हा आकडा कितीतरी जास्त आहे. हेक्टरी २५ हजार रुपये व फळबागांना हेक्टरी ६५ हजार रुपये मदत द्यावी व राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज व विजेच्या बिलातून मुक्त करावे. यासर्व बाबींवर चर्चा करण्यासाठी येत्या २२ मार्चला नांदेड येथे राज्य कार्यकारिणीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.
