महापालिका आयुक्ताकडून सादर करण्यात येणारा २०१२-१३ चा सुधारित आणि २०१३-१४चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सुधारित अर्थसंकल्प ११०० कोटी तर प्रस्तावित १३०० कोटींच्या घरात राहणार आहे.
जुन्या कायद्यानुसार ५ फेब्रुवारीपर्यंत आयुक्तांना सुधारित व प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करणे क्रमप्राप्त असल्यामुळे साधारपणे ते फेब्रुवारीमध्ये सादर केले जात असे मात्र, नव्या कायद्यात  अर्थसंकल्प सादर करण्यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद नाही. संबंधित महापालिकांना त्यांच्या सोयीनुसार तारखा निश्चित करण्याची मुभा आहे. नव्या कायद्यानुसार प्रथमच आयुक्त अर्थसंकल्प सादर करणार असले तरी त्या संदर्भात तारीख जाहीर करण्यात आली नाही. अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित केल्यावर त्या संबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. स्याथी समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवतील आणि त्यानंतर तारीख निश्चित केली जाईल. महापालिकेची आगामी सभा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात होणार आहे. याच सभेत अर्थसंकल्प जाहीर करण्याची तारीख निश्चित झाल्यावर आयुक्त तो अर्थसंकल्प देऊ शकतात.
दरम्यान आयुक्त व प्रशानाने अर्थसंकल्पाची तयारी पूर्ण केली असून गरज पडल्यास फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ात अर्थसंकल्प सादर करता यावा, या दृष्टीने स्थायी समिती अध्यक्ष आणि  पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. गेल्यावर्षी संजीव जयस्वाल आयुक्त असताना त्यांनी अकराशे कोटी रुपयाचा प्रस्तावित आणि स्थायी समिती दयाशंकर तिवारी यांनी १२०० कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. महापालिकेला उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठता न आल्याने आयुक्ताचा सुधारित अर्थसंकल्प अकराशे कोटी रुपये राहणार असून विकासकामांना कात्री लावण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे दरवर्षी उत्पन्नात १० टक्के नैसर्गिक वाढ लक्षात घेऊन प्रस्तावित अर्थसंकल्प १३०० कोटीच्या घरात राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मालमत्ता करापासून २५० कोटी रुपयाचे लक्ष्य होते परंतु ३१ डिसेंबपर्यंत मालमत्ता कर विभागाने महापालिकेच्या तिजोरीत १०० कोटी रुपयाची भर घातली आहे.
वर्षांच्या अखेरच्या दिवशी ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी विभागाने अडीच कोटी रुपयाची वसुली केली होती. जकात विभागाने ३०७ कोटी रुपयाचा टप्पा गाठला परंतु १ एप्रिलपासून ‘एलबीटी’ लागू करण्याचा राज्य शासनाचा आग्रह असल्यामुळे जकात विभागाचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता आहे.
याचा थेट परिणाम प्रस्तावित अर्थसंकल्पावरही होण्याची शक्यता आहे.