वारंवार सूचना देऊनही गेल्या दहा वर्षांत सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत खर्च झालेल्या १२० कोटी रुपयांचे समायोजनच झाले नाही. त्यामुळे यात मोठा गरव्यवहार झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत भांगे यांनी गुन्हा दाखल करण्याची लेखी धमकी देऊनही संबंधितांवर फारसा फरक पडला नाही. लेखापरीक्षण अहवालात दोनदा कडक शब्दांत ताशेरे ओढले गेले, तरी त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही.अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे नांदेडला सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत मोठा निधी मिळाला. गेल्या दहा वर्षांत तब्बल १२० कोटी निधी आला. शाळा बांधकाम, प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती, संशोधन, गणवेश तसेच वेगवेगळ्या साहित्य खरेदीस हा निधी दिला जातो. परंतु निधी खर्चण्यासंदर्भात कोणतेही नियोजन करण्यात आले नाही. पर्यायाने आता त्याचा हिशेब जुळत नाही. शिक्षण विभागाने संपूर्ण निधी खर्च झाल्याचा दावा केला, तरी अनेक कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अजून अनेकांनी सादर केले नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा, तालुकास्तरावर हा निधी खर्च झाला. पसे खर्च करताना अक्षरश: उधळपट्टी करण्यात आली. आवश्यक नसताना अनेक ठिकाणी पसे खर्च करताना मनाचा मोठेपणा दाखवण्यात आल्याने आता समायोजनासाठी अडचणी येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.दहा वर्षांत सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या खर्चाचे अजून समायोजन झाले नाही. शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर नियमित समायोजन होणे आवश्यक असताना त्याकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले. जिल्ह्याचे समायोजन न झाल्याने वरिष्ठ कार्यालयानेही अनेकदा कानउघाडणी केली. फौजदारी कारवाईची धमकीही दिली. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. वरिष्ठ कार्यालयाच्या तंबीनंतर आता समायोजनाची घिसाडघाई सुरू झाली असली, तरी अनेक कार्यालयांतल्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाने अजून कोणत्याही हालचाली सुरू केल्या नाहीत. गेल्या आठवडय़ात मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत भांगे यांनी २००३ ते २०१३ या काळात ज्या शाळांनी बांधकाम निधीत अपहार केला, अशांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण या आदेशालाही केराची टोपली दाखवण्यात आली. सर्वशिक्षा अभियानात असलेली अनियमितता पाहून नव्याने रुजू झालेला लेखापाल अवाक झाला. दहा वर्षांत समायोजन नसल्याचे पाहून या अधिकाऱ्याने काही संचिकांवर सही करण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे कळते. नांदेडच्या शिक्षण विभागात कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही. निधी खर्च करताना राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने अनियमितता असल्याचे मानले जाते. गेल्या महिन्यात सहायक संचालक नांदेड दौऱ्यावर आले होते. त्यांनीही समायोजन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा, अशा सूचना दिल्या. पण या आदेशाकडेही दुर्लक्ष झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भांगे यांचे शिक्षण विभागावर नियंत्रण नाही. त्यांच्या आदेशाला काही गटशिक्षणाधिकारी जुमानत नाहीत. त्यामुळे वारंवार सांगूनही समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. समायोजन न झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात अपहार झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. वरिष्ठ कार्यालयाला बठकीसाठी जाताना रेल्वे किंवा बसने प्रवास करावा, असे संकेत आहेत. पण सर्वशिक्षा अभियानाच्या निधीतून वाहनांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च होतो. एका उपशिक्षणाधिकाऱ्याचे वाहन या साठी नेहमी वापरले जाते व त्याला भाडय़ापोटी घसघशीत रक्कम दिली जाते, असे सांगण्यात आले.
