मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा उद्या रविवारी (दि. १६) नियोजित दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. महाराष्ट्राच्या या उभय कारभाऱ्यांबरोबरच छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, डॉ. पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात, शशिकांत शिंदे, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांच्या अन् शेकडो स्थानिक नेत्यांच्या उपस्थितीत निवडणूक तोंडावर विकासकामांचा धडका समोर आणित फोटोसेशनची लगीनघाई दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा आणि कार्यकर्तृत्वाचा वारसा पेलण्याची जबाबदारी सध्या कराडचेच सुपुत्र पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर आहे. या पाश्र्वभूमीवर सुजान नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या अपेक्षांचं ओझ मात्र, काहीसं हालक करण्याचा प्रयत्न पृथ्वीराज चव्हाणांनी केला असला तरी कळीच्या बक्कळ समस्या ऐरणीवरच आहेत. अशातच पश्चिम महाराष्ट्राच्या जिव्हाळय़ाचा प्रश्न बनलेला ऊसदर आणि आता टोलचा ढोल संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. स्वातंत्र्यदिनापासून सातारा जिल्ह्यातील सात महसूल उपविभागीय कार्यालये निर्माण करण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्र्यांची कर्मभूमी असलेल्या पाटणला अधिकृतपणे पहिले प्रांताधिकारी तसेच, पोलीस उपविभागीय अधिकारी, कराड व पाटणला भूमिअभिलेख अधिकारी नेमणे किंवा रूजू होणे प्रलंबित असल्याने येथील जनतेच्या नित्याच्या समस्याही लोंबकळत पडून आहेत.
दरम्यान, उद्या रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अर्धा डझन विकासकामांसदर्भात कार्यक्रमांचे नियोजन आहे. त्यात बराचकाळ प्रलंबित असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे विभागीय कार्यालय व कराडच्या वैद्यकीय क्षेत्रात मोलाची भर घालणाऱ्या डॉ. सुभाषराव एरम यांच्या शारदा क्लिनिकचे उद्घाटन तसेच, नियोजित हायटेक एसटी बसस्थानक व शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होत आहे. तसेच, कराडच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचेही भूमिपूजन होणार आहे. एकंदर कार्यक्रमांचा धडाका पाहता, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी प्रलंबित कामांचा मोठय़ा प्रमाणात निपटारा चालू असल्याने महाराष्ट्राच्या कारभाऱ्यांची ही लगीनघाई म्हणावी लागेल. या घाई गडबडीत मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर तरी, जनतेच्या कळीच्या प्रश्नांवर उभय नेत्यांनी जाहीर भूमिका व्यक्त करावी अशी प्रांजळ भूमिका सर्वसामान्य जनतेतून उमटत आहे. त्यात ऊसदराचा प्रश्न आहेच, त्यासाठी केंद्राने सहकार्याची भूमिका घेतली असली तरी, ऊसउत्पादकाच्या हाती काय पडणार हा प्रश्न निरूत्तरीत आहे. यासंदर्भात कृषी महाविद्यालयाच्या इमारत भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्र्यांकडून उचित घोषणेची मागणी होत आहे. तसेच, टोल विरोधी जनतेच्या तीव्र भावना पाहता, कराडच्या हायटेक एसटी स्टेशनच्या उद्घाटनावेळी किमान एसटीला तरी टोलमाफी मिळणार का? आणि त्यातून एसटीचा शंभर कोटींचा फायदा होणार का? याबाबतची चर्चा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तुळात बोलली जात आहे. कराडच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजनप्रसंगी पाटणला प्रांत, विभागीय पोलीस अधिकारी तसेच, कराड व पाटणला भूमिअभिलेख अधिकारी नसल्याबाबत समाधानकारक घोषणेचीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. उरली, सुरली कराड जिल्ह्याची तसेच, उंब्रज, मसूर, ढेबेवाडी तालुक्याच्या मागणी तसेच मलकापूर नगरपंचायतीला ‘क’ वर्ग नगरपालिकेच्या दर्जासंदर्भातही महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाकडून भूमिका व्यक्त होणे अपेक्षित आहे.