विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअरसाठी जन्मगावी जाऊन प्रमाणपत्र आणण्यासाठी स्थानिक सक्षम अधिकाऱ्याकडून सक्ती केली जात होती. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सी.एस. डहाळकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. स्थानिक स्तरावरच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन डहाळकर यांनी या शिष्टमंडळाला दिले. जातीचे प्रमाणपत्र काढताना आवश्यक असलेले १९६७ पूर्वीचे मूळ कागदपत्र ज्या तालुक्यातील व जिल्ह्य़ातील असतील त्याच जिल्हय़ातील तालुक्यात जाऊन जातीचे प्रमाणपत्र त्या व्यक्तीला काढावे लागेल असा शासन निर्णय झालेला आहे, परंतु हा निर्णय केवळ जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी असताना या निर्णयाची सांगड उपजिल्हाधिकारी ठाकरे यांनी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी घालून विद्यार्थी व पालकांना हैराण करून सोडले. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी अशाप्रकारचे कोणतेही राजपत्र वा शासन निर्णय नसताना विनाकारण गरजूंची पिळवणूक चालली होती. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य यांनी पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली व विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे हे लक्षात आणून दिले. पालकमंत्र्यांनी तातडीने यात लक्ष घालून स्थानिक स्तरावर हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यासंदर्भात सूचना देण्याचे मान्य केले. आता नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र हे जातीचा दाखला महाराष्ट्रातील कोणत्याही तालुक्याचा असला तरी क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र जर तो चंद्रपुरातील वास्तव्य असलेला किंवा जिल्हय़ात नोकरी करणारा असेल तर त्याला स्थानिक स्तरावरच हे आवश्यक प्रमाणपत्र देण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे दहावी व बारावीनंतर इंजिनिअरिंग, मेडिकल व इतर महाविद्यालयांची प्रवेशाची अंतिम तारीख जवळ असताना विद्यार्थी व पालकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रयत्नामुळे मार्गी लागला. शिष्टमंडळात राजेंद्र वैद्य, सचिन राजूरकर, के.बी. चौधरी, हिराचंद बोरकुटे, संजय कन्नाके, यंगलवार, अमित उमरे यांचा समावेश होता.
