केंद्रात भाजपचे सरकार असले तरी २०१२ नंतरच्या जेएनएनयूआरएमच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकार निधी न देता राज्य सरकार निधी देणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्यामुळे महापालिकेसमोर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. जेएनएनयूआरएमअंतर्गत १९ प्रकल्पांपैकी केवळ ८ प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. आधीच एलबीटीच्या तडाख्यात महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने प्रकल्पांच्या पूर्णत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून महापालिकेची चिंता वाढली आहे.रामझुला, गोरेवाडा, मिहान आदी अनेक जुन्या योजना अपूर्णावस्थेत असताना मेट्रो रेल्वे सारख्या नव्या प्रकल्पांचा पाठपुराव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इंग्रजांच्या काळात बांधलेल्या रेल्वे स्थानकाजवळील उड्डाण पुलाची क्षमता धोक्यात आल्याने तेथे रामझुला तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. दोन वर्षांत तो तयार होणे अपेक्षित असताना अकरा वर्षे झाली तरी त्याचे काम अपूर्णच आहे. पेंच प्रकल्पापासून नागपूर शहरापर्यंत जलवाहिनी टाकली जाणार होती. दहा वर्षांपासून हे काम प्रलंबितच आहे. या प्रकल्पांचा खर्च तिप्पट वाढला आहे. ‘जेएनएनयूआरएम’तर्फे नागपुरात १९ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी पेंच १, २, ३ व टप्पा-४ व आनंद टॉकीज भुयारी पूल पूर्ण झाले आहेत. या सर्व प्रकल्पांना मार्च २०१२ मध्ये पूर्ण करावयाचे होते. जकात कर बंद करून शासनाने एलबीटी लागू केला. मात्र, त्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्याने महापालिकेचे उत्पन्नही घटले आहे. या कारणासह विविध कारणांमुळे हे प्रकल्प रखडत गेले. मात्र, त्यामुळे या प्रकल्पांचा प्रस्तावित खर्च ४०० कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. ही राशी देण्यास राज्य शासनाने नकार दिला असून केंद्र शासनानेही मार्च २०१४ नंतर राशी मिळणार नसल्याचे बजावले आहे. त्याचा थेट परिणाम नागपुरातील विकास कामांवर होत असल्याचे दिसत आहे. जेएनएनयूआरएमअंतर्गत १७०० कोटींचे १९ प्रकल्प हाती घेतले होते. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून १४५० कोटींच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. हे काम मार्च २०१४ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ ८ प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ शकले. उर्वरित ९ प्रकल्पांमधील अनेक प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाकडून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंतची मुदत दिली आहे.२४ बाय ७ व मस्कासाथ उड्डाण पूल या दोनच प्रकल्पांना वेळ लागत आहे. उर्वरित प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून डिसेंबर अखेपर्यंत त्याचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी सांगितले.
