प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांचे नेते माजी खासदार दिवंगत दि.बा. पाटील यांच्या हयातीत केलेल्या संघर्षमय लढय़ामुळे जेएनपीटी साडेबारा टक्केचा २८ वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आंनद पसरला होता. मात्र जेएनपीटी व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेपेक्षा कमी जमिनीला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मागितल्याने मागणी मान्य झाली असली तरी ती अर्धवट आहे. यात सुधारणा करण्याचे मान्य झाले असले तरी केंद्रीय मंत्रिगटाने १११ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र शासनाकडे जेएनपीटी साडेबारा टक्केसाठी वर्ग केली आहे. तसा करार शासन व जेएनपीटीमध्ये झाला असून महाराष्ट्र सरकारने १११ हेक्टर जमिनीच्या वाटपासाठी शासनादेश (जीआर)काढावा, असे पत्र जेएनपीटीने महाराष्ट्र सरकारला पाठविले आहे. जेएनपीटी साडेबारा टक्केसाठी सिडकोच्या धर्तीवरच साडेबारा टक्के मिळावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने केली होती. त्यानुसार जेएनपीटीकडून साडेबारा टक्केच्या वाटपासाठी एकूण १६१ हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण करणे गरजेचे होते; परंतु प्रत्यक्षात मात्र सिडकोच्या साडेबारा टक्केच्या योजनेतील बारा बलुतेदारांना दिले जाणारे भूखंड तसेच जेएनपीटीसाठी संपादित जमिनीच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे द्यावयाचे साडेबारा टक्केचे भूखंड यातील जेएनपीटी परिसरातील गावाशेजारील ३५ हेक्टर जमीन कमी करून प्रत्यक्षात १११ हेक्टर जमिनीचीच मागणी जेएनपीटीने केल्याने ५० हेक्टर जमीन वाटपासाठी कमी येत असल्याने जेएनपीटीने केंद्र सरकारकडे या उर्वरित ५० हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतराचीही मागणी केली होती. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने प्रथम १११ हेक्टर जमिनीच्या वाटपासाठी जीआर काढावा, अशी मागणी जेएनपीटीने केली आहे. तसेच पत्रात शासनाने याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर न केल्यास लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर प्रकल्पग्रस्त पुन्हा एकदा आंदोलन करतील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
