पालिका हद्दीत सुरू असलेल्या १८१ ‘झोपु' योजनेच्या इमारतींमधील २५ टक्के भाग वाणिज्य किंवा अन्य वापरासाठी वापरला तर स्वनिधीतून पालिकेला सुमारे २०० ते ३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकतो. मात्र या महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष देण्यास प्रशासनाला वेळ नाही. केवळ कर्जाचे डोंगर उभे करून या योजना पूर्ण करणे नागरिकांच्या डोक्यावरील कराचा बोजा वाढविण्यासारखे आहे, अशी माहिती देत मनसेचे नगरसेवक व विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी प्रशासनाच्या डोळेझाकपणावर महासभेत टीका केली. ‘झोपु’ योजना पूर्ण करताना पालिकेला २५ टक्के स्वनिधी उभारताना अडचण येत असेल तर पालिका प्रशासन स्वबळावर हा निधी उभा करण्याचा निर्णय घेईल व आपला हिस्सा निश्चित करेल, असा शासन अध्यादेश आहे. झोपु योजनेची संपणारी मुदत शासनाने एक वर्षांपर्यंत वाढविली आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाला झोपु योजनेतील एकूण १८१ इमारती गेल्या सहा वर्षांत उभारता आल्या नाहीत. त्यामुळे येत्या वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नाही. ज्या ठेकेदारांना ही झोपु योजनेची कामे देण्यात आली आहेत. त्या सर्व ठिकाणी २५ टक्के मोक्याच्या जागा निश्चित करून त्यामधून काही वाणिज्यविषयक वापरासाठी व पालिकेला लाभ मिळेल, असा आढावा प्रशासनाने घेतला तर नक्की प्रशासनाला या योजनेतून लाभ मिळू शकतो. या इमारती उभ्या करणाऱ्या ठेकेदाराकडून काही ठरावीक रक्कम मिळण्याची हमी प्रशासनाने घ्यावी म्हणजे हे प्रकल्प पूर्ण होण्यात कोणता अडथळा येणार नाही, असे हळबे यांनी सांगितले. झोपु योजनेचे उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १७४ कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या दीड वर्षांत या रकमेतील एक पैसा पालिकेला काही कारणांनी मिळालेला नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा एकत्रित धांडोळा घेतला गेल्यास पालिकेला स्वनिधीतून रक्कम उभी राहील आणि वेळोवेळी शासनाकडे पदर पसरण्याची गरज भासणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. १३ हजार नागरिक हक्काच्या घरांची वाट पाहत आहेत. त्यांना केवळ आशेवर ठेवणे आणि प्रकल्प रखडत ठेवून चर्चा करणे कोणाच्याही हिताचे नाही, अशी टीका हळबे यांनी केली.
