अखेर दोन महिन्यानंतर सिन्नर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनास चालना मिळाली. सिन्नर तालुक्यातील
देशवंडीचे प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थ यांनी प्रस्तावित वीज प्रकल्प आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी भूसंपादित करावयाच्या शेतजमिनीची संयुक्त मोजणी करण्यास बुधवारी प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर, निफाडच्या प्रांत सरिता नरके यांनी यासंदर्भात आवाहन केले होते.
या वेळी विशेष भूसंपादन अधिकारी व्ही. एन. अहिरे, तहसीलदार सुनील सैंदाणे, तालुका भूमी अभिलेख अधिकारी उमा जाधव यांच्यासह महसूल, औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे नाशिक तालुक्यातील एकलहरे, हिंगणवेढे, जाखोरी, निफाड, तालुक्यातील पिंपळगाव निपाणी, सिन्नर तालुक्यातील जोगलटेंभी, नायगाव, देशवंडी, पाटपिंप्री, बारागाव पिंप्री, व गुळवंच हा रेल्वेचा मार्ग राहणार आहे. नायगाव, एकलहरे, बारागावपिंप्री, गुळवंच या गावातील संयुक्त मोजणी अद्याप बाकी आहे.
नोव्हेंबरच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी भूसंपादन विषयक अंतीम वाटाघाटीसाठी शेतकऱ्यांना नियोजन भवन येथे बैठकीसाठी बोलविले होते. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासन जिरायत शेतीला साडेसतरा लाख तर बागायत शेतीला ३५ लाख रुपये असा वाढीव मोबदला देण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले होते.
बहुतांश शेतकऱ्यांची भूसंपादन मोबदला वाढवून देण्याची मागणी होती. ती मान्य झाल्यामुळे संयुक्त मोजणीस असलेला विरोध मावळल्याचे देशवंडीत झालेल्या संयुक्त मोजणी प्रसंगी दिसून आले. रेल्वे मार्गात येणारी शेतकऱ्यांची पाइपलाइन, विजेच्या तारा तुटल्यास त्या इतरत्र हलविण्याचा संपूर्ण खर्च औद्योगिक महामंडळ करणार आहे. पक्की घरे, गुरांचे
गोठे या मार्गात असल्यास त्यासाठी दहा हजारांची भरपाई देण्यात येणार आहे.