जानेवारी २०१४ या कालावधीत महापालिका प्रशासनानेस्थानिक संस्था कर (एलबीटी) चुकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुध्द अमरावती महापालिकेने धडक कारवाई सुरूच ठेवली असून जुलै २०१२ ते १२२ प्रकरणांमध्ये कर चुकवणाऱ्यांकडून तब्बल २५ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये ही मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. २०१३-१४ या वर्षांत सर्वसाधारण सभेने ११० कोटी रुपयांच्या कर वसुलीचे लक्ष्य दिले होते. जानेवारी अखेपर्यंत एलबीटी आणि रहदारी शुल्कातून ७० कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत.महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी एलबीटीच्या वसुलीसाठी मोहीम हाती घेतल्यानंतर करवसुलीचे प्रमाणही वाढले. कर चुकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर नजर ठेवून थेट कारवाई केली जात आहे. महापालिका प्रशासनाने गेल्या महिन्यात कर चुकवल्याचा संशय असलेल्या व्यापारी प्रतिष्ठानांची तपासणी करण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली होती. परवानगी मिळताच महापालिकेच्या एलबीटी पथकाने दुकानांची तपासणी केली तेव्हा या दुकानमालकांनी एलबीटी भरला नसल्याचे आढळून आले. महापालिकेने या प्रतिष्ठानांचे गोदाम सील केले. याशिवाय, एलबीटी भरण्यात अनेक अनियमितता आढळून आल्याने दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. महापालिकेने कारवाईची धडक मोहीम हाती घेताच व्यापाऱ्यांना जाग आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकेला एलबीटीमधून ६ कोटी ६० लाख रुपये मिळाले होते. डिसेंबर महिन्यातील वसुली ७ कोटी ११ लाख रुपयांवर पोहोचली. अमरावती शहरात एलबीटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात व्यापाऱ्यांचा एलबीटीची नोंदणी करण्यास अनुत्साह होता. विरोधाचे सूर आवळले गेले, पण नंतर जेव्हा एलबीटी रद्द होणार नाही, हे लक्षात येताच व्यापारी संघटनांनी समन्वयाची भूमिका घेत नोंदणी करण्याची तयारी दर्शवली. तरीही नोंदणीची गती कमी होती. अमरावती महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ११० कोटी रुपयांच्या करवसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. आतापर्यंत जानेवारीअखेर एलबीटीतून ६१ कोटी रुपये आणि रहदारी शुल्काच्या माध्यमातून ८ कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. अनेक व्यापारी बिल तयार करीत नाहीत. नोंदच नसल्यास कर चुकवता येऊ शकतो, पण अशा मालावर एलबीटी पथकांची नजर असते. माल ताब्यात घेतल्यानंतर अनेक वेळा व्यापारी हे त्यांचा माल नसल्याचे सांगतात. सुरुवातीच्या काळात एलबीटी वसुलीसाठी महापालिकेच्या यंत्रणेची दमछाक होताना दिसली, पण त्याच वेळी प्रशासनाने करचुकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रतिष्ठानांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारला होता. टाटा डोकोमो आणि खादिम या प्रतिष्ठानांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर व्यापारी वर्तुळात खळबळ उडाली होती. खादिम शो-रुमच्या बाबतीत अनियमितता आढळून आल्यानंतर दुकानाच्या संचालकांकडून ७ लाख रुपयांची दंडात्मक वसुली करण्यात आली. एलबीटीच्या वसुलीचे प्रमाण वाढले असून व्यापाऱ्यांच्या सुविधेसाठी राजापेठ येथे एलबीटी भवन बांधण्यात येत आहे. जानेवारी अखेरीस एलबीटीतून ६१ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. २०१२-१३ मध्ये जकात कराचे अंदाजित मूल्य ७८ कोटी रुपये ठरवण्यात आले होते. एलबीटी लागू झाल्यावर २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत सर्वसाधारण सभेने ११० कोटींचे लक्ष्य दिले आहे. ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कर विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे कर अधीक्षक सुनील पकडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
