उसाला पहिली उचल किती रकमेची द्यायची यासह साखर उद्योगातील अन्य प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी संयुक्तरीत्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन एकत्रित चर्चा करण्याचा निर्णय बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ही बैठकी नेमकी कधी होणार हे निश्चित नसले तरी तूर्तास ऊसदर प्रश्नावरून निर्माण झालेला तणाव दूर होण्यास मदत झाली असली तरी साखर कारखाने सुरू होण्याबाबतच्या हालचालीही थंडावल्या आहेत. ऊसदर प्रश्नी चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित केले होते. शेतकऱ्यांचे नेते खासदार राजू शेट्टी हे या बैठकीस उपस्थित होते. साखर कारखानदारांच्या वतीने दत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, काँग्रेसचे आमदार डॉ. सा. रे. पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, बिद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार के. पी. पाटील, कुंभी-कासारी साखर कारखान्याचे संचालक, शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी तर शेत्रऱ्यांच्या वतीने खासदार शेट्टी यांनी भूमिका मांडली. उसाची पहिली उचल जाहीर करण्याबाबत मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने महिन्याभरापूर्वी चर्चा केली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असा आरोप करून खासदार शेट्टी म्हणाले, स्वाभिमानीने कराड येथे १५ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेण्याची घाई केली आहे. साखर कारखान्यांचा व्यवस्थापनाचा अवास्तव खर्च आणि शासनाची चुकीची धोरणे यामध्ये साखर उद्योग डबघाईला आला आहे. खासगी कारखान्यांच्या हिताचे आयात-निर्यातीचे धोरण शासन राबवत आहे. गतवर्षी दुष्काळ असल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी उसाला प्रतिटन १० रुपयांची कपात करण्यात आली होती. तर पर्चेस टॅक्स ३ टक्क्यांवरून ५टक्क्यांपर्यंत नेला होता. यंदा दुष्काळस्थिती नसल्यामुळे ही कपात व वाढविलेला परचेस टॅक्स कमी करून शेतकरी व कारखान्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. २० लाख टन साखरेची निर्यात, ५० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक, पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण, साखर निर्यातीसाठी प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान असे निर्णय केंद्र शासनाने घेतले तर शेतकऱ्यांना उसाचा जादा दर देणे शक्य असल्याचा दावा खासदार शेट्टी यांनी केला. आमदार सा. रे. पाटील म्हणाले, वेगवेगळय़ा संघटनांच्या ऊसदराच्या मागणीमध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे उसाला पहिली उचल किती द्यावी याचा गोंधळ उडाला आहे. याप्रश्नी शासन तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा साखर कारखानदारांना होती. त्यामुळे याप्रश्नी चर्चेला उशीर झाला असे म्हणणे योग्य नाही. कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपीमध्ये वाढ केली असली तरी बँकांनी साखरेचे मूल्यांकन कमी केले असल्याने साखर कारखान्यांनी उतारा निहाय १८०० ते २१०० रुपये पहिली उचल देण्याची गणित मांडले आहे. साखरेचा दर सध्या २६८० असून त्यामध्ये अशीच घसरण होत राहिल्यास साखर कारखाने मोडीत निघतील, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अडचणीच्या परिस्थितीत साखर कारखान्यांना शासनाकडून कर्ज नव्हे तर अनुदान स्वरूपात मदत मिळण्याची गरज आहे.आमदार के. पी. पाटील यांनी साखर कारखान्यांकडील उपलब्ध पैसा व शेतकऱ्यांची अपेक्षा याचा ताळमेळ घालून सकारात्मक पावले टाकण्याची गरज आहे. आमदार नरके म्हणाले, एफआरपीप्रमाणे दर देणे कारखान्यांना सद्य:स्थितीत शक्य नाही. त्याप्रमाणे दर न दिल्यास कारखान्यांवर गुन्हे दाखल होणार असल्याने समन्वय ठेवून निर्णय घेतला पाहिजे. बैठकीस जवाहर साखर कारखान्याचे प्रकाश आवाडे, शाहू साखर कारखान्याचे समरजित घाटगे, शरद कारखान्याचे राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, साखर संचालक वाय. व्ही. सुर्वे उपस्थित होते.
