मायक्रो फायनान्स कंपनीने दाखविलेल्या अमिषाला बळी पडून शहरातील मजूर, गोरगरीब व कामगारांची सुमारे ७० ते ८० लाख रुपयांना फसवणूक झाली असून या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करून गुंतवणुकदारांना न्याय देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. गैरकारभारामुळे या कंपनीचा परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला. त्यानंतर बंद असलेल्या कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपली हतबलता व्यक्त केली. शेकडो गोरगरिबांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करून गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळवून द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.ओदिशातील भुवनेश्वरस्थित मायक्रो फायनान्स कंपनीचे साक्षी गणेश मंदिराजवळ एकसत्य कॉम्प्लेक्समध्ये कार्यालय होते. या कार्यालयाच्या माध्यमातून शहरातील अनेक गुंतवणूकदारास आकर्षित करून आवर्तक ठेव योजना, मुदत ठेव योजना, नाशिक ठेव योजना अशा वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सुमारे तीन वर्षांपासून लोकांकडून ७० ते ८० लाख रुपये जमा करण्यात आले. कंपनीच्या अमिषामुळे अनेक जण या योजनांकडे आकर्षित होऊन त्यांनीही मोठय़ा प्रमाणात पैसे गुंतविले. या कंपनीत पैसे जमा करणाऱ्यांमध्ये गरीब कुटूंबांचा अधिक समावेश आहे. कंपनीने पैसे जमा करून त्या माध्यमातून देशभरात वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग उभारल्याचे दाखविले. त्यात मायक्रो कन्स्ट्रक्शन, मायक्रो रोडवेज्, मायक्रो इस्पात, मायक्रो लिजिंग अ‍ॅण्ड फिडग, मायक्रो फिल्म अ‍ॅण्ड एंटरटेन्मेंट यात गुंतवणूक केल्याचे भासविले. गैरकारभारामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कंपनीचा परवाना रद्द केला. देशभरात या कंपनीच्या शाखा असून मोठय़ा प्रमाणात पैसा जमा करण्यात आला आहे. परवाना रद्द झाल्यावर कंपनीने नाशिकचे कार्यालय बंद केले. या संदर्भात अनेक ठेविदारांनी कंपनीचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संबंधितांकडून कंपनीची सीबीआय चौकशी सुरू आहे, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकास अटक झाली आहे, असे सांगून बोळवण केली. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पैसे मिळतील, असे सांगण्यात येत आहे. गरीबांना गंडा घालून कंपनीने कार्यालय बंद केले आहे. गुंतवणूकदारांना न्याय देण्यासाठी भद्रकाली पोलिसांनी कारवाई करावी अशी मागणी शिवसेना उपविभागप्रमुख नाना काळे व साईसेवक मित्र मंडळाचे अध्यक्ष अंकुश राऊत यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे. दरम्यान, वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांच्या अमिषाला बळी पडून आजवर हजारो गुंतवणूकदारांचे हात पोळले गेले आहेत. इतके घडूनही सर्वसामान्य नव्या योजनांना भुलून गुंतवणूक करतात असे वारंवार दिसून येते. मागील दोन ते तीन वर्षांत नाशिक जिल्ह्यात या पध्दतीने कोटय़वधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. गुंतवणूकदार वाऱ्यावर सोडले गेल्याचे चित्र आहे.
