कांदा निर्यातीवर बंधने लादून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांवर ‘बुरे दिन’ आणण्यास सुरुवात केल्याची टीका शेतकरी संघटनेने केली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आले, आता शेतकऱ्यांवरील स्वातंत्र्यानंतरचा ६५ वर्षांचा अन्याय संपवून गेल्या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा शेवट होईल व शेतकऱ्यांचे अच्छे दिवस यायला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा देशातील १२० कोटी जनतेला खाऊ घालणाऱ्या ७२ कोटी शेतकऱ्यांची होती, परंतु मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी कायम ठेवून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मारण्याचे षडयंत्र सुरू केले. शेतकऱ्यांबाबतच्या पहिल्याच निर्णयात किमान निर्यात मूल्यावर प्रति टन ३०० डॉलर म्हणजे साधारणत: १८००० रुपयांचे बंधन टाकून कांदा निर्यात बंदी कायम ठेवली. मनमोहन सिंग सरकारने वर्षभर कांदा निर्यातीवरील बंदी कायम ठेवू कांदा उत्पादकांचे भाव पाडून त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आणली. ती निर्यात बंदी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हटवून कांदा उत्पादकांना मोकळा श्वास घेऊ दिला. तोच मोदी सरकार आले व त्यांनीही गेलेल्या सरकारच्या पावलावर पाऊन ठेवून महागाई कमी करण्याकरिता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव पाडण्याचे संकेत देत त्यांच्यावर अच्छे दिन नाही तर बुरे दिन येणार असल्याचे संकेत दिले. यानंतर गहू, तांदूळ, डाळ, भाजीपाला आदी शेतमालावरील निर्यातीचे बंधन आणून महागाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांनाच मारण्याचे काम मोदी सरकार करणार काय, असा प्रश्न शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. गहू, तांदूळ, डाळ, कांदा, तेल, साखर यांचे भाव वाढले म्हणजेच महागाई वाढते काय? सहावे वेतन आयोग लागले म्हणजे महागाई वाढत नाही. आमदार मंत्री यांचे मानधन वाढले म्हणजे महागाई वाढत नाही, कारखान्याच्या वस्तू, सिमेंट, लोखंड, पेट्रोल, डिझेल इतर वस्तूंचे दर वाढले म्हणजे महागाई वाढत नाही, पगारदारांचे पगार कितीही वाढले तरी त्यांच्यावर बंधने नाहीत. मात्र शेतीमालाचे भाव वाढले की महागाई वाढते. ते कमी करण्यास सारी बंधणे लादून त्यांचे भाव पाडण्यातच सरकारला धन्यता वाटते. कारण शेतकरी संघटित नाही.यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दाभडी गावात ९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्या गावात ‘चाय पे’ कार्यक्रमात मोदींनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले, भाजपचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांच्या हिताचा डॉ. स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करू. त्या अहवालाप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा एवढे शेतीमालाचे हमी भाव देण्याची शिफारस डॉ. स्वामीनाथन आयोगाने केली आहे. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांसाठी हा अहवाल लागू करून मोदींनी शेतकरी हिताचे धोरण लागू करावे. अन्यथा ‘बुरे दिन’ येणार यात अजिबात दुमत नसल्याचे संघटनेचे प्रवक्ते राम नेवले यांनी म्हटले आहे.
