नाशिक-सिन्नर महामार्ग रुंदीकरणाच्या प्रक्रियेत एका बाजूकडील जमीन अधिक प्रमाणात संपादीत करण्याचा डाव रचण्यात आल्याची तक्रार करत ग्रामस्थांनी त्यास तीव्र विरोध दर्शविला. शिंदे गावात महामार्गाच्या पलीकडील बाजूस शासकीय जमीन आहे. असे असूनही गावठाणातील ४० ते ५० घरे असणारी जागा घेण्याचा अट्टाहास केला जात आहे. आमची घरे कदापी पाडू दिली जाणार नाही, त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरू असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. या पाश्र्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी बाधीतांच्या आक्षेपाची शहानिशा करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे मान्य केले. स्थितीचे अवलोकन करून महामार्ग विभागाला तसे सूचित केले जाणार आहे.नाशिक-सिन्नर महामार्गाच्या विषयावर सोमवारी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बाधीत शेतकऱ्यांनी महामार्गाच्या कामातील आक्षेपार्ह मुद्यांवर आपले म्हणणे मांडले. नाशिक-सिन्नर महामार्गाचा विस्तारीकरणाचा विषय वेगवेगळ्या कारणास्तव रेंगाळला आहे. विस्तारीकरणाचा आराखडा तयार करताना अभियंत्यांनी एकाच बाजूकडील जमीन अधिक्याने संपादीत होईल, यावर स्थानिकांचा आक्षेप आहे. महामार्गावरील शिंदे गावात दक्षिण बाजुला सरकारी जागा आहे. ही जागा अधिग्रहीत न करता समोरील बाजुकडील गावठाणातील जमीन संपादीत केली जाणार आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जागा उपलब्ध असल्यास खासगी जमीन अधिग्रहीत करू नये असे म्हटले आहे. हा संदर्भ देऊन अ‍ॅड. एस. एल. बोराडे यांनी गावठाणातील घरे पाडू नका अशी विनंती केली. विस्तारीकरणात सरसकट एकाच बाजुकडील बहुतांश जागा अधिग्रहीत करण्यामागे गौडबंगाल असल्याची शंकाही त्यांनी व्यक्त केली. महामार्ग विभागातील काही अभियंत्यांनी शिंदे गावालगतची शासकीय जागा महामार्गाला योग्य असल्याचे म्हटले होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून गावठाणातील राहती घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या ठिकाणी शासकीय जागेचा पर्याय उपलब्ध असून प्रशासनाने त्याचा विचार करावा, अशी मागणी शिंदे गावातील ग्रामस्थांसह अ‍ॅड. बोराडे यांनी केली. चिंचोली, पळसे, मोहदरी आदी गावातील शेतकऱ्यांनी याच मुद्यावरून संपादनास विरोध दर्शविला. विस्तारीकरणात दोन्ही बाजूकडील जमीन अधिग्रहीत का केली गेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण, त्याची उत्तरे अधिकारी देऊ शकत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
