प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा केल्यानंतर शुक्रवारी कोपरखैरणे येथे होणारी सिडकोची कारवाई पुढे ढकलण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांची काळजी घेण्यात आपण कुठेही कमी पडता कामा नये म्हणून सिडकोची कारवाई थांबविण्यासाठी सर्व प्रकल्पग्रस्त नेते एकत्र आले असून प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली भूमाफियांनी चालवलेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या उच्छादाचे चांगभले झाले आहे. अगोदर सव्‍‌र्हेक्षण करून गावांची चतु:सीमा निश्चित करून दोनशे मीटरची मर्यादा स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे व संदीप नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली आहे.सिडकोला ३० जूनपूर्वी अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे सिडकोने फणसपाडा, गोठवली, घणसोली आणि आता कोपरखैरणे येथील काही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करीत आहे. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केल्याने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही राधा यांनी शुक्रवारी सर्वपक्षीय आमदार व प्रकल्पग्रस्त नेत्यांची एक बैठक सिडकोत आयोजित केली होती. अस्ताव्यस्त अनधिकृत बांधकामांमुळे प्रकल्पग्रस्तांचे जीवन अस्ताव्यस्त होण्याची वेळ आली असून एखादी जीवितहानी झाल्यास शासकीय मदत पोहोचण्यास अडचण होणार आहे. त्याचबरोबर ही बांधकामे कोणत्याही स्थापत्यशास्त्राचे नियम पाळून करण्यात आली नसल्याने त्यांचा मुंब्रा होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे वगळून भूमफियांना बांधलेले बांधकामे तोडली जात असल्याचे सिडकोने सांगितले. या कारवाई काही जुनी बांधकामे तोडली जाण्याची शक्यता प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी वर्तवली. त्यामुळे सर्वेक्षण करून दोनशे मीटरची हद्द निश्चित करण्यात यावी असे या नेत्यांनी सांगितले. इतकी वर्षे एकमेकांना पाण्यात पाहणारे स्थानिक नेते या समस्येवर का होईना एकत्र आले असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या आडून भूमाफियांना मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे केली आहे. गरजेपोटी ही घरे बांधणारे प्रकल्पग्रस्तांची गरज किती आहे हा प्रश्न सिडकोला पडला आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांनी या भूमाफियांना हाताशी धरून सिडकोच्या जागेवर या चाळी व इमारती उभ्या केल्या असून त्यातून करोडो रुपये रोख रक्कम जमा केली आहे तर भाडय़ाने दिलेल्या घरातून पाच ते सहा लाख रुपये महिना भाडे येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांची गरज इतकी मोठी आहे का असाही एक सवाल उपस्थित केला जात आहे. सर्वपक्षीय नेते व्होट बँक म्हणून एकत्र आल्याने या भूमफियांनी दिवाळी साजरी केल्याचे समजते.
