राज्य सरकारने एलबीटीला दिलेला पूर्णविराम, मालमत्ता कराची रखडलेली वसुली, निवडणूक काळात काढलेली कोटय़वधीची नागरी कामे, जुन्या कंत्राटदारांनी बिलांसाठी लावलेला तगादा, अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त केलेला खर्च या सर्व कारणांमुळे नवी मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व नवीन नागरी कामांना चाप लावण्यात आला आहे. कधी काळी नागरी कामांचा सुकाळ असलेल्या नवी मुंबईत सध्या कामे ठप्प असल्याचे चित्र आहे.जलसंपदा विभागाकडून ४५० कोटी रुपयांनी विकत घेतलेले मोरबे धरण, पिण्याचे पाणी २४ तास देण्याच्या प्रयत्नात जलवाहिनीवर २५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा केलेला खर्च, त्याच्याच जोडीला सिडकोने टाकलेल्या मलनि:सारण वाहिन्या बदलून खर्च करण्यात आलेले ४५० कोटी रुपये, दोनशे कोटी रुपयांचे मुख्यालय, एमआयडीसीतील २५० कोटी रुपयांचे सीमेंट क्राँक्रिटीकरण रस्ते, ४५ कोटींचे वंडर पार्क, स्कूल व्हिजनच्या नावाखाली पालिकेच्या इमारतींना दिलेला चकचकीत मुलामा अशा शेकडो कामांवर पालिकेने गेल्या १५ वर्षांत करोडो रुपयांची दौलतजादा केली. त्यामुळे आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपया, अशी स्थिती निर्माण झाली होती.पालिकेचा वास्तविक अर्थसंकल्प १४०० कोटी रुपयांवर जात नसताना तो जेएनआरयूएम व उपकराच्या नियोजित उत्पनांवर अडीच हजार कोटींपर्यंत नेऊन ठेवला जात होता. त्यामुळे होऊ द्या खर्च अशा तोऱ्यात पालिकेने कमाईपेक्षा जास्त खर्च केल्याचे आज आढळून येत आहे. त्याचे दृश्यपरिणाम आता जाणवू लागले असून तीन निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेल्या सुमारे एक हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांची बिले मागण्यास कंत्राटदार लेखा विभागाच्या बाहेर ठाण मांडून बसल्याचे दिसून येते. त्यात एक ऑगस्टपासून एलबीटी बंद झाल्याने पालिकेला ६०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे. सरकारने दिलेली रक्कम ही अत्यंत तुटपुंजी असून ती वेतनावर खर्च करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. पालिकेला दरवर्षी ४०० कोटी रुपये केवळ वेतन, भत्ते, वाढ या अस्थापनावर खर्च करावे लागत आहेत. सुदैवाने हा खर्च प्रशासनाने गेली वीस वर्षे १८ टक्क्य़ांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने आज कर्मचाऱ्यांना निदान पालिका पगार तरी वेळेवर देऊ शकत आहे.राज्यात इतर पालिकेत हा खर्च ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने पालिका प्रशासनांची कंबर मोडत असल्याचे चित्र आहे. नवी मुंबई पालिकेत पहिल्यापासून कायमस्वरूपी कर्मचारी (एकूण २३००) कमी प्रमाणात ठेवण्यात आले असून समान काम समान वेतनामुळे पालिकेचा अस्थापनावर होणारा खर्च टाळता आला आहे. पालिकेच्या आजच्या आर्थिक स्थितीत हा खर्च जास्त असता तर पालिकेत यादवी निर्माण झाली असती अशी चर्चा आहे. अस्थापनावर वर्षांला होणारा ४०० कोटी खर्चाबरोबरच १०० कोटी परिवहनच्या पदरात टाकावे लागत आहेत तर १०० कोटी शिक्षण विभागाला द्यावे लागत आहेत. वीज बील, पाणी बील आणि इतर देयकापोटी पालिकेला दरवर्षी २५० कोटी रुपये अदा करावे लागत आहेत. त्यामुळे पालिकेचे सरळ ८५० कोटी रुपये अगत्याचा खर्च असल्याने यातून पालिकेची सुटका नाही. अशा वातावरणात नवीन कामे काढण्याची प्रशासनाची हिंमत होत नाही. त्यामुळे पालिकेत नवीन कामे ठप्प झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.पालिकेच्या लेखाजोख्यावर चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने विशेष महासभेचे आयोजन केले आहे. यापूर्वी ती १९ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आली होती, पण ती आता २१ ऑगस्टला होणार आहे. पालिकेत गेली वीस वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळे पालिकेतील अर्थव्यवस्था डबघाईला जाण्यात या पक्षाचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या या महाचर्चेत विरोधक राष्ट्रवादीची पिसे बाहेर काढणार असल्याचे दिसून येते. या सभेचे आयोजन करून राष्ट्रवादीने विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिले आहे.
