विजेअभावी हक्काच्या घरात राहण्यापासून वंचित होण्याची वेळ आलेल्या कंळबोली येथील नीलसिद्धी अमेरांत गृहसंकुलातील सदनिकाधारकांनी शुक्रवारपासून महावितरणच्या कारभाराविरोधात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. कळंबोली पोलिसांनी विकासक आणि महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत सदनिकाधारकांची संयुक्त बैठक बोलावत यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात काहीच ठोस आश्वासन न मिळाल्याने अखेर सदनिकाधारकांनी उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या वर्षभरापासून नीलसिद्धी गृहप्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील ५०० सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र येथे वीज नसल्याने अनेक रहिवाशांना गृहप्रवेश करता आलेला नसून, भाडय़ाच्या घरात राहावे लागत आहे. काहींना नाइलाजास्तव या वीज नसलेल्या घरांतच राहावे लागत आहे. नीलसिद्धीचे विकासक आणि महावितरण कंपनी यांच्यातील तांत्रिक मतभेदाचा फटका येथील सदनिकाधारकांना बसत आहे. सीजीआरएफने दिलेल्या निकालावरून या गृहप्रकल्पातील विजग्राहकांना वीज जोडणी देणे बंधनकारक आहे. मात्र तरीही महावितरणने वीज जोडणी न दिल्याने हा तिढा वाढला आहे. महावितरण कंपनी तळोजा येथून वीजवाहिनी टाकल्यानंतर या गृहप्रकल्पाला वीज देण्याच्या विचारात आहे. मात्र त्यात अजून कालावधी जाणार आहे. तोपर्यंत घरासाठी बॅंकांमधून कर्ज काढलेल्या सदनिकाधारक दर महिना ३० ते ३५ हजार रुपये व्याज आणि भाडय़ाच्या घराचे दरमहा भाडे यामुळे मेटाकुटीला आले आहेत. या सदनिकाधारकांना सरकारी पातळीवर न्याय न मिळाल्याने अखेर उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले आहे. गणरायाच्या आगमनासोबत सदनिकाधारक उपोषणाला बसणार होते. यावेळी गणरायाला नैवेद्य न दाखविण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यां सदनिकाधारकांनी घेतला होता. मात्र पोलिसांच्या विनंतीनंतर हा निर्णय मागे घेत शुक्रवारपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. महावितरणला अद्याप वीज जोडणी देता आलेली नाही. रहिवाशांची व्यथा महावितरणचे संचालक मेहता यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न रहिवाशांनी केला. मात्र त्यांनी भेटणे टाळल्याचे येथील सदनिकाधारक कल्पेश वैद्य यांनी सांगितले. गृहप्रकल्पाला वीज द्या, असा कायदेशीर आदेश असतानाही मेहता यांनी तांत्रिक बाब पुढे करून हा तिढा वाढविला असून, माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून तरी ही घरे गणेशोत्सवापूर्वी उजळतील अशी आशा येथील रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. महावितरण अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचणार - विकासक निलसिद्धी अमेरांत गृहप्रकल्पाचे विकसक संदीप संपत यांचे म्हणाले आहे की, सुरुवातीला महावितरण कपंनीने विजेची परवानगी दिली. मात्र गृहप्रकल्पाचे काम पुर्ण झाल्यावर महावितरणने कायदा व नियमांचे बोट पुढे करत विजजोडणी देण्यास नकार दिला. महावितरण कंपनीच्या या विरोधात सदनिकाधारकांनी सीजीआरआफ आयोगाकडे दाद मागितली. यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने मे महिन्यामध्ये या प्रकरणी ५ कोटी ६४ लाख रुपये सुरक्षा ठेव जमा करुन विज देण्याचा निर्णय दिला. आम्ही त्यानुसार सूरक्षा ठेव जमाही केली. या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयाने महावितरण कंपनीला कधी विज पुरवठा करणार असे विचारले होते. यावर महावितरण कंपनीने ३ महिन्याच्या आत तळोजा उपकेंद्रातून विज पुरवठा देण्याचे लेखी उच्च न्यायालयात कळविले होते. याची पुर्तता महावितरण कंपनीने केली नाही. तसेच उच्च न्यायालयाने विकासकाने जमा केलेल्या सुरक्षा ठेवीवर महावितरणचा हक्क आहे की नाही याचा निवाडा करण्याचे अधिकार सीजीआरएफ आयोगाला दिला होता. आयोगाने ही रक्कमही आकारण्याचा महावितरणचा हक्क नसल्याचा निर्णय दिला आहे. सीजीआरएफ ने तळोजा व कळंबोली उपकेंद्राची पाहणी करुन कळंबोली येथील २ एमव्हीए अतिरीक्त विजेपैकी १.२ एमव्हीए विज देण्याच्या आदेश महावितरण कंपनीला दिला आहे. तसे महावितरण कंपनीने मान्य केले होते. मात्र तरीही विविध न्यायालये आणि आयोगांचे निर्णय महावितरण कंपनी प्रशासन मान्य करत नसल्याने सदनिकाधारकांनी आज उपोषणाचे गांधीगिरीच्या माध्यमातून महावितरणला जागविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विकासक म्हणून आम्ही न्यायालये व आयोगाच्या निर्णयाची अमंलबजावणी न करणाऱ्यां अधिकाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईसाठी न्यायालयात धाव घेणार आहोत. वीज लवकरच देऊ - महावितरण तळोजा उपकेंद्रातून दोन विज वाहिन्या टाकण्याच्या कामासाठी कंत्राटदार नेमला आहे. या कंपनीचे नाव शिवा असे आहे. या कामाच्या खोदकाम परवानगीसाठी एमआयडीसी, एमएसआरडीसी आणि सिडको यांच्याकडे हरकत परवानगीसाठी पत्रव्यवहार केलेला आहे. हरकती न मिळाल्यामुळे गेल्या महिन्याभरापासून संबंधित विभागाला तीनवेळा स्मरणपत्रे पाठविली आहेत. संबंधित विभागांकडून हरकतीच्या परवानग्या आल्यानंतर लगेचच कामाला सुरुवात होईल. तळोजाहून विज वाहिनी जोडल्यानंतर कळंबोली वसाहतीमधील उपकेंद्राची या विज वाहिनीमुळे विजेची क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे निलसिद्धी गृहप्रकल्पासोबत सद्यस्थितीमध्ये कळंबोलीतील २५ हजार विजग्राहकांना वीज जोडणी देणे शक्य होणार असल्याची माहिती महावितरण कंपनीचे अधिक्षक अभियंता अरुण थोरात यांनी दिली आहे.
