परीक्षांवर बहिष्कार टाकलेल्या काळातील संबंधित प्राध्यापकांचे वेतन थांबविण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. काम नाही, पगार नाही (नो वर्क, नो पे) या तत्त्वावर सरकारने कडक भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे.उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले की, विद्यापीठ परीक्षांवर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापकांचा त्या काळातील पगार देऊ नये, असा निर्णय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पातळीवर घेण्यात आला. परंपरागत विद्यापीठांतील सर्वच नव्हे, तर त्यापैकी १५ ते २० टक्के प्राध्यापकांचा हा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, प्राध्यापकांच्या ‘एम. फुक्टो’ संघटनेने मंत्री टोपे यांना दिलेल्या निवेदनात परीक्षेचे काम मानधन देऊन करून घेण्यात असल्यामुळे त्याबद्दल पगार थांबविता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. परीक्षेवर बहिष्कार टाकला, तरी त्या काळात प्राध्यापक महाविद्यालयात जाऊन अन्य कामे करीत होते. पगार थांबविण्यासंदर्भात परीक्षेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या कोणत्याही प्राध्यापकास संबंधित प्राचार्यानी नोटीस दिली नाही. त्यामुळे थांबविलेले पगार त्वरित देण्याची मागणी एम.फुक्टोने केली.सहाव्या वित्त आयोगाची थकबाकी व अन्य मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी प्राध्यापकांनी मागील ४ फेब्रुवारी ते १० मे दरम्यान जवळपास सव्वा तीन महिने विद्यापीठ परीक्षांवर बहिष्कार टाकला होता. ‘नो वर्क नो पे’ तत्त्वानुसार बहिष्कार काळातील पगार संबंधित प्राध्यापकांना देऊ नये, असे सरकारकडून उच्च शिक्षण संचालकांना कळविण्यात आल्यामुळे संबंधित प्राध्यापकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. पगार थांबविण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याची टीका एम.फुक्टोने केली. या संदर्भात राज्य सरकारकडे निवेदन पाठविले आहे.
