जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीसमोर दाखल असलेल्या १७ तक्रारींपैकी केवळ काही प्रकरणाचा अपवाद वगळता अनेक तक्रारींविषयी समितीने वेगवेगळ्या कारणास्तव अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे लक्षात येते. जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारेच्या पश्चिम विभागात बोगस कामे दाखवून अपहार केल्या प्रकरणी दोषी अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार अशा १५ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काही तक्रारींबद्दल चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला नाही तर काही तक्रारीत तथ्य आढळून आले नसल्याचे दिसून येते.
जिल्हा भ्रष्ट्राचार निर्मूलन समितीची त्रमासिक बैठकीच्या अहवालावरून सद्यस्थिती पुढे आली आहे. या समितीसमोर सध्या वेगवेगळ्या कथित भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराच्या १७ तक्रारी दाखल असून त्यात चौकशी अहवाल येत नसल्याने पुढील कारवाई होत नसल्याचे दिसून येते. तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. डी. पी. काटकर यांच्या घरभाडे भत्ता तक्रारीबाबत समितीला अहवाल प्राप्त झाला आहे. काटकर यांनी ४३ महिने जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील परिषद भवन येथे वास्तव्य केले होते. या काळात त्यांनी घरभाडे भत्ताही दिला गेला. या संदर्भात त्यांच्या वेतनातून ३२ महिन्यांच्या घरभाडय़ाची कपात करण्यात आली. तसेच ऑगस्ट २००२ चे भाडे नोव्हेंबर २०१३ मध्ये १७४४ रुपये भरणा केले आहे. याच महिन्यात २६ हजार ३३२ रुपयांची ही रक्कम कोषागार कार्यालयात भरणा करण्यात आल्याचा अहवाल समितीला प्राप्त झाला आहे. आपल्या मागणीवर मात्र समितीने कोणतीही कारवाई केली नसल्याची तक्रार राजेंद्र नानकर यांनी केली. जिल्हा रुग्णालयातील पीएलए स्वीय प्रपंजी प्रकरणात दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. मूळ रकमेतून देयके मंजूर करून स्वीयप्रपंजी खात्यात जमा करण्यात आली. लेख्याबाहेर असणारी साडे आठ लाख रुपये या खात्यात जमा करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागातील तक्रारीविषयी संबंधित विभागाने दिलेल्या पत्रात निवृत्त लेखाधिकारी एस. एल. वाघ हे कार्यरत असताना सुरगाणा तालुक्यातील ९ गावतळे व १ सिमेंट बंधारा या कामात अनियमितता झाल्याचे म्हटले आहे. संबंधितांच्या निवृत्ती वेतनातून ५ टक्के निवृत्ती वेतन कायमस्वरुपी बंद करण्याचे निर्देश अपर विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. या प्रकरणी अहवालाच्या आधारे दोषी अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार अशा एकूण १५ जणांविरुध्द भद्रकाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती केवळ या प्रकरणात काही निर्णय घेऊ शकल्याचे दिसते.
आदिवासी जमिनीचा गैरमार्गाने झालेल्या खरेदीच्या तक्रारीवर प्राप्त अहवालात महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करण्यासाठी अधिनियमातील तरतुदीनुसार मूळ आदिवासी खातेदारांना प्रत्यार्पित करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. नाशिक पंचायत समिती, त्र्यंबकेश्वर शिक्षक वेतन, भत्ते व रोख रकमेच्या अपहाराच्या तक्रारीवर दोषींकडून वसुलीची कार्यवाही सुरू असल्याचा उल्लेख आहे. पेठ तालुक्यात राष्ट्रीय वृध्दापकाळ, श्रावणबाळ योजना, निवृत्ती वेतन योजना गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीत चौकशी अहवालात लाभार्थ्यांना दिलेली रकममेचा कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांना कोणताी लाभ झाला नसल्याचे म्हटले आहे. पण, संबंधितांनी कार्यालयीन कामात निष्काळजीपणा केल्याचे नमूद आहे. खतांची बोगस खरेदी करून इतर देशात विक्री करण्यात आल्याच्या तक्रारीत कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी प्राप्त होणारी रासायनिक खते कंपनी मार्फत विक्रेत्यांना पुरवठा होऊन ते परस्पर शेतकऱ्यांना विक्री करतात, या व्यवहारात कृषी विभागाचा प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. सनियंत्रण करण्याचे काम कृषी विभागाचे असल्याचे म्हटले आहे. २००९-१० मध्ये जिल्ह्यात २१,८९३ एमऑपी खतांची नियमबाह्य विक्री झाली होती. त्यात तपासासाठी निफाड व दिंडोरी पोलीस ठाण्यात १४ संशयितांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्याचे म्हटले आहे.
अनेक तक्रारीत चौकशी अहवाल अप्राप्त, काही प्रकरणात अवास्तव व दिशाभूल करणाऱ्या बाबी असे नमूद असल्याचे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.