१९ मार्चपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देशपुणे येथील राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (खंडपीठ) राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचा ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड व महाजेनकोला नोटीस बजावून १९ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. महादुला (कोराडी) येथील सामाजिक कार्यकर्ते रत्नदीप रंगारी यांनी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्राधिकरणाने ही नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, कोळसा आणि वीज निर्मिती कंपन्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. या कंपन्या वायू आणि परिसरातील पाणी दूषित करीत आहेत. कोराडी, खापरखेडा व चंद्रपूर परिसरातील प्रदूषणात फार मोठी वाढ झाली आहे. विदर्भातील नागपूर व चंद्रपूर या शहराचे तापमान तर ४८ अंश सेल्सिअसच्या वर जाते. विदर्भातील दोन कोटी नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. त्यामुळे कोळसा व वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना पर्यावरण व वन मंत्रालयांच्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून अर्पित रतन काम बघत आहे.
