इचलकरंजी येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दुय्यम निबंधक श्रेणी दोनचे अधिकारी विलास संभाजी चव्हाण (रा.कात्रज) यांना शुक्रवारी एक  हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पथकाने रंगेहात ताब्यात घेतले. उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू असल्याने शुक्रवारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले होते. कारवाईनंतर कार्यालय परिसरात नागरिक व पक्षकारांची मोठी गर्दी झाली होती.
इचलकरंजी येथील राजाराम मैदानाच्या पहिल्या मजल्यावर सह दुय्यम निबंधक वर्ग दोन व विवाहनिबंधक कार्यालय आहे. प्रदीप मळगे (रा. शांतीनगर) हे विक्रमनगरातील सर्जेराव कारंडे यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक ५८० जागेची खरेदी करणार होते. त्यासाठी या कार्यालयात चौकशी केली असता स्टॅम्पदुटी १४ हजार रुपये, रजिस्टर फी २ हजार ८०० रुपये, पेजिंग फी २२० रुपये आणि दुय्यम निबंधक विलास चव्हाण यांनी स्वतसाठी १ हजार ४०० रुपये मागितले होते. या सर्व व्यवहारासाठी मळगे यांनी १ हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. जागा खरेदीचा व्यवहार रीतसर असतानाही चव्हाण यांनी लाच मागितल्याने मळगे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार नोंदविली होती. त्यानुसार पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक सारंग आव्हाड, अप्पर पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय दातार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचण्यात आला. पोलीस उपअधीक्षक एस.जी.गडदे, शिवाजी कोळी यांच्या पथकाने गेल्या तीन दिवसांपासून या कार्यालयात पाळत ठेवली होती. मळगे यांनी दिलेल्या तक्रारीची पथकाने खात्री केली. शुक्रवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास मळगे यांनी पावडर लावलेल्या १ हजार २२० रुपयांच्या नोटा विलास चव्हाण यांना दिल्या. चव्हाण यांनी त्या स्वीकारल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे जागा खरेदी विक्री दस्त करण्यासाठी आलेल्या पक्षकार व नागरिकांत खळबळ उडाली. मध्यवर्ती ठिकाणी कारवाई झाल्याने बघ्यांचीही गर्दी झाली होती. या कार्यालयात शहर व परिसरातील पंधरा गावातील जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतात. दररोज ४० ते ५० दस्त होत असतात. अलीकडे शासनाने इ सरिता ही आधुनिक सेवा ऑनलाईन पध्दतीने सुरू केली आहे. त्याचे काम मंदगतीने होत असल्याने दिवसभरात केवळ दहा ते पंधरा दस्तांचे काम पूर्ण होत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची दस्त करण्याची वरकमाई वाढली आहे. गेली ९ वर्षे या कार्यालयात दुय्यम निबंधक अधिकारी हे प्रभारी म्हणून काम करीत आहे. कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून मनमानी रकमेची मागणी केली जात आहे, असा पक्षकारांचा तक्रारीचा सूर आहे. शहर व परिसराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन शहरात दोन कार्यालये असावीत, अशी मागणीही होत आहे.