खासगी डॉक्टरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व रुग्णहितासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या रुग्ण हक्क कायद्याला (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट) खासगी डॉक्टरांचाच तीव्र विरोध होत असल्याने हा कायदा अद्याप अंमलात येऊ शकलेला नाही. त्यामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना अनेक चांगल्या वैद्यकीय सोयींपासून वंचित राहावे लागत आहे. हा कायदा अंमलात आला तर छोटी व मध्यम रुग्णालये बंद पडतील, असा दावा खासगी डॉक्टर करीत आहेत, पण अशा कुठल्याही तरतुदी या कायद्यात नाहीत. या कायद्यान्वये रुग्णाला तातडीची सेवा देणे बंधनकारक आहे. दुसरे म्हणजे, त्या त्या रुग्णालयात असलेले मनुष्यबळ व सुविधांच्या मर्यादेतच ही सेवा देणे अपेक्षित आहे. सुरुवातीला एका वर्षांसाठीच तात्पुरती परवानगी दिली जाणार आहे. अर्जामध्ये डॉक्टरने दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्या रुग्णालयाची स्थिती योग्य आहे, अटींची पूर्तता केली आहे, असे आढळून आल्यासच पाच वर्षांसाठी कायम परवाना दिला जाणार आहे. एक वर्षांच्या मुदतीत नोंदणी केली नाही तर त्यासाठी ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. हाच गुन्हा तिसऱ्यांदा केला तर पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे, परंतु खासगी डॉक्टरांची संघटना आयएमए या तरतुदीचा विरोध करत आहेत. डॉक्टरांनी अनावश्यक औषधोपचार, तपासण्या, शस्त्रक्रियांना फाटा द्यावा. तातडीच्या प्रसंगी रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक असलेली औषधे रुग्णालयात ठेवावी, रुग्णाच्या नातेवाईकांना संभाव्य खर्चाची पूर्वकल्पना यावी, यासाठी रुग्णालयातील सेवेचे दरपत्रक (उदा-खाटेचे भाडे, तपासणी शुल्क, प्रयोगशाळा तपासणी, प्रमुख शस्त्रक्रिया, आयसीयू, एक्स-रे व विविध चाचण्यांचे दर) दर्शनी भागात लावण्याची महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात आहे. यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल व बिलावरून नंतर होणारे वादविवाद टाळता येतील, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्याचा गैरवापर होईल, अशी नकारात्मक भूमिका डॉक्टरांची आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा डॉक्टरांना लागू करण्यास आयएमएने विरोध केला होता, पण तो निष्फळ ठरला. आताही या कायद्याला होत असलेला विरोध निष्फळ ठरेल, असे बोलले जात आहे. यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने हे विधेयक रुग्ण व नातेवाईकांच्या हिताचे असल्याचे म्हटले होते, परंतु ते विधिमंडळात पारित करून घेतले नाही. सध्याचे युती शासन हा कायदा मंजूर करतात की, डॉक्टरांच्या दबावाखाली येऊन त्यात सुधारणा करतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. .. ही तर डॉक्टरांची मुस्कटदाबी या कायद्याला खासगी डॉक्टरांचा कुठलाही विरोध नाही, परंतु त्यातील जाचक तरतुदींना आमचा विरोध आहे. एका जखमेच्या ड्रेसिंगचे पाच रुपये बिल कसे आकारणार?. जखम मोठी असेल तर त्याची मोजपट्टी कशी करणार व त्याचे शुल्क कसे आकारणार? केंद्र व राज्य सरकार बाकीच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देत असताना वैद्यकीय व्यवसायावर बंधने आणू बघत आहेत. आरोग्यावर शासन फार कमी खर्च करते. खासगी डॉक्टर जवळचा पैसा ओतून चांगल्या आरोग्य सेवा नागरिकांना देण्याचा प्रयत्न करतात. असे असताना त्यांच्यावर अटी लादल्या जातात. सर्वच न्यायालयातील प्रत्येक वकिलाचे शुल्क वेगवेगळे असते. तोच न्याय डॉक्टरांनाही लागू होतो. त्यांचे शुल्क एकसमान करा. शासकीय रुग्णालये अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने आधी शासकीय रुग्णालये सुधारावीत व तेथे योग्य सेवा द्याव्यात. यानंतरच खाजगी डॉक्टरांना बंधनात अडकावे. हा कायदा लागू झाला तर खासगी डॉक्टरांना रुग्णसेवा देणे फार कठीण होणार आहे. डॉ. संजय देशपांडे (अध्यक्ष-आयएमए, नागपूर शाखा)
