मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर खडबडून जागे झालेल्या सोलापूर महापालिकेच्या प्रशासनाने संथगतीने का होईना शहरातील रस्त्यांवर अतिक्रमण करून थाटलेले डिजिटल फलक काढून टाकण्याची मोहीम हाती घेतली व नंतर ही मोहीम शिथिलही झाली. शनिवारी तिसऱ्या दिवशी एकही डिजिटल फलक काढण्यात आला नाही. पोलीस मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्याने ही कारवाई पुढे चालू ठेवता आली नसल्याचे स्पष्टीकरण पालिकेच्या सूत्रांनी दिले आहे.
शहराचे सौंदर्य बिघडवून विद्रुपीकरणास हातभार लावणारे डिजिटल फलक चोवीस तासात काढून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिका प्रशासन खडबडून जागे होत कामाला लागले. पहिल्या दिवशी सायंकाळी उशिरा एकदाच डिजिटल फलक काढून टाकण्यात कारवाई हाती घेण्यात आली. यात ३७ डिजिटल फलकांवरील दादा, बाबा, आप्पा, आण्णा, साहेब, तात्या ही मंडळी जमिनीवर आली. नंतर दुसऱ्या दिवशी ही कारवाई एकदम शिथील झाली. शहरात अद्याप मोठय़ा प्रमाणात डिजिटल फलक उभारले गेले आहेत. थोर पुरूषांच्या जयंती-स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने उभारण्यात येत असलेल्या डिजिटल फलकांवर कारवाई करून मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याची हिंमत पालिका प्रशासनाकडून दाखविली जात नाही.
यासंदर्भात पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाचे प्रमुख अविनाश कामत यांच्याशी संपर्क साधला असता, शनिवारी पोलीस बळ उपलब्ध न झाल्याने डिजिटल फलक काढून टाकण्याची कारवाई होऊ शकली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागात एक पोलीस निरीक्षक, एक सहायक पोलीस निरीक्षक, तीन महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसह १८ पोलीस कर्मचारी असे मनुष्यबळ आहे. या पोलीस मनुष्यबळाचा खर्च पालिका प्रशासनच सोसते. परंतु डिजिटल फलक काढण्याच्या कारवाईच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवण्याची भीती असते. अशावेळी संबंधित पोलीसठाण्याशी समन्वय साधून आणखी पोलीस बळ घ्यावे लागते. मात्र शनिवारी जादा पोलीस बळ उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे डिजिटल फलक काढण्याची कारवाई बाजूला ठेवावी लागल्याचे कामत यांनी सांगितले.